सेवानिवृत्तांच्या मूळ पेन्शन मध्ये वेळोवेळी, नवीन पगार करारा बरोबरच समयोचीत वाढ व्हावी आय बी ए ने बैंक निवृत्त कर्मचारी संघटना यांचेशी सरळ चर्चा करण्याचा अधिकार मान्य करावा. सेवानिवृत्तांच्या संघटनांचा थेट चर्चा करण्याचा घटनात्मक हक्क हिरावून घेतला जाऊ नये, त्यांना तो मिळालाच पाहिजे. सध्या जे सेवानिवृत्त जीवन जगत आहेत त्यांचे इहलोकीचे वास्तव्य संपण्यापूर्वी तरी त्यांच्या मागण्या विद्यमान सरकारने पुर्ण कराव्यात. आज All India Bank Retirees Federation (ए आय बी आर एफ) ने प्रसिद्धी माध्यमांसमोर आपल्या मागण्यांबाबत संवाद साधला. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला फेडरेशनचे अशोक पाटील, मुकुंद गोखले, एम.के.मुंन्डे, दिनार कविश्वर, राजन चान्दोरकर यांच्यासह अनेक मान्यवर सदस्य उपस्थित होते.
- १) पेन्शन नियमावलीत पेन्शवाढीची तरतूद असूनही त्या तरतुदींचा विपर्यास करून गेली तीस वर्षे आम्हांस पेन्शन वाढ दिली गेलेली नाही. ह्या कालावधीत सक्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगारवाढीचे ५ करार झाले. परंतु बैंक पेन्शनर मात्र, त्याच्या निवृत्तीच्या दिवशीच्या दरानेच आज पेन्शन घेतो आहे.
- २) परिणामतः, २५ वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेला एखादा उच्चपदस्थ अधिकारी, आज निवृत्त झालेल्या अधिनस्थ कर्मचाऱ्यापेक्षा कमी पेन्शन घेत आहे.
- ३) निवृत्तांच्या विविध संघटनांतर्फे गेली तीस वर्षे ह्या विषयाचा पाठपुरावा केला जात आहे. आजपर्यंत निवृत्तांच्या संघटनांनी आंदोलन, मोर्चे, इ. मार्गांनी लढा दिला. लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील सुमारे ४०० खासदारांतर्फे हा प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयन केला. परंतु आजपर्यंत ह्या बाबतीत यश प्राप्त झालेले नाही.
- ४) ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे "निवृत्तांना चर्वेचा अधिकारच नाही हा सक्रिय संघटना आणि आय. बी.ए. यांनी लावलेला अजब शोध।
- ५) जिथे अतिरेक्यांच्या संघटनांबरोबरही बोलणी केली जातात, विमान अपहरणकर्त्यांबरोबरही चर्चा होते, तिथे बैंक रिटायरीजबरोबर चर्चा करायला कुठला कायदा आडवा येतो हे कोडे आहे.
- ६) ह्या अजब आणि गजब नियमामुळे आमचे व्यवस्थापन आमच्या समस्यांसंदर्भातली चर्चा ही केवळ सक्रिय कर्मचान्यांच्या संघटनेबरोबरच करते.
- ७) नियमांसंदर्भात काही शंका असल्यास, रिझर्व्ह बँक, तसेच सरकारी निवृत्तांसाठी असलेले पेन्शन नियम हेच आधारभूत ठरविले जावेत अशी स्पष्ट तरतूद आहे; परंतु सदर तरतूदहीं दुर्लक्षित केली जात आहे.
- ८.) आजच्या मितीस बँकांच्या पेन्शन फंडात सुमारे रु. ४ लाख कोटी एवढा निधी पडून आहे, जो निवृत्तांच्या योगदानातून उभा झालोला आहे आणि आमची न्याय्य मागणी पूर्ण करण्यास सदर निधी समर्थ आहे.
- ९) सन २०२१ मध्ये आय.बी.ए. ह्या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेस संबोधित करताना मा. अर्थमंत्री महोदया यांनी बैंक वावस्थापनेला स्पष्टपणे मार्गदर्शनपर संदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी अजून होऊ शकलेली नाही हे दुर्दैव आहे
0 टिप्पण्या