महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद करण्याचा शासनाचा प्रयत्न..... महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्रेता संघटनेचा आरोप

आकर्षक रोख बक्षिसे, विक्रेत्यांना चांगले कमिशन आणि महत्वाचे म्हणजे राज्य सरकारला यातून विकासकामासाठी महसुल उपलब्ध होतोय. राज्य लॉटरीच्या उद्योगापासून राज्याला दरवर्षी जीएसटी व इतर मार्गाने अंदाजे २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. असे असताना देखील महाराष्ट्र शासन हा उद्योग बंद करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्रेता संघटनेने केला आहे.  महाराष्ट्र राज्य लॉटरी जर बंद करण्याचा सरकारचा इरादा असेल तर विक्रेते एकत्रिपणे सहकारी तत्वावर ही लॉटरी चालविण्यास तयार आहेत. बंद करण्यापेक्षा विक्रेतेच संचालकांच्या नव्या भूमिकेत शिरतील.  विक्रेत्यांना विश्वासात घेऊन राज्य शासनाने लॉटरी उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी एका उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकारी यांची बैठक आयोजित करावी. लॉटरी उद्योग वाचविण्यासाठी सर्व घटकांना निमंत्रित करावे जेणेकरून हे संकट टळू शकेल, कुणातरी यंत्रणेकडे महाराष्ट्र राज्य लॉटरी चालविण्यास देण्यास विक्रेत्यांसह सर्वांचाच विरोध आहे. दुसऱ्या कुणाला चालविण्यास देण्यापेक्षा आम्ही विक्रेतेच हा उद्योग चालविण्यास  निश्चित समर्थ असल्याचे ठाम मत महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष विलास सातार्डेकर यांनी व्यक्त केले. शासन महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी संघटनेच्या वतीने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधण्यात आला. 

 महाराष्ट्र राज्य लॉटरी या उपक्रमाचा प्रारंभ ५५ वर्षापूर्वी १२ एप्रिल १९६९ रोजी करण्यात आला. त्यापैकी मटका, जुगार, अशा बेकायदा चंदयाचा राज्यभरात घुमाकुळ होता. त्यावर चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आणि शासनाने कमी गुंतवणुकीतून मोठे आर्थिक बक्षिस जाहिर केले. परिणामी बेकायदा धंदयावर अंकुश बसला आणि हजारो विक्रेत्यांना रोजगारही उपलब्ध झाला. विशेषतः अपंग, विधवा, अंध सेवानिवृत्त यांना आधार मिळाला, परिणामी हजारो कुटंबे सावरली गेली. उभ्या देशभरातील विश्वसनीय, गौरवशाली लॉटरी अशी ओळख महाराष्ट्र राज्य लॉटरी काही वर्षातच झाली. अनेक राज्यांनी राज्य लॉटरीचा गौरवही केला आहे. अगदी गेल्या पाच वर्षाची आकडेवारी नजरेखालून घातली तर पाच वर्षात ६५० ग्राहक हे लाखोपती तर १० ग्राहक करोडपती झाले आहेत. शासकीय लॉटरी असल्याने ग्राहकांना विश्वासही त्यावर आहे. लॉटरीमुळे फसवणुक झाल्याची एकही तक्रार, खटला हा झाला नाही येवढी पारदर्शकता या छपाईपासून ते निकालापर्यतच्या प्रक्रीयेत आहे. 

महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्री वाढविण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर काही महत्वाचे निर्णय हे बदल्यात काळाला अनुसरुन घेणे आवश्यक आहेत. आकर्षक जाहिराती, अद्यावत प्रचार मंत्रणा, सर्वाधिक विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना पुरस्कार, बक्षिसे, परराज्यातील महाराष्ट्राची लॉटरी विक्रीसाठी प्रयत्न, प्रत्येक शासकीय ते जिल्हा व तालुका स्तरावरील कार्यालयाबाहेर लॉटरी स्टॉल, या आणि अन्य काही ठळक बाबींचा विचार केल्यास लॉटरीची विक्री वाढू शकेल. पण शासन त्याऐवजी लॉटरी बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे उपायापेक्षा अपाय त्यामुळे होणार आहे. लॉटरी आयुक्ताकडे अन्य खात्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे परिणामी पूर्णपणे लॉटरी या विषयावर लक्ष केंद्रीत करणे अशक्य होते, तरी स्वतंत्र कारभार सांभाळणारा पूर्णवेळ लॉटरी आयुक्त हे पद असणे गरजेचे असल्याचे सातर्डेकर म्हणाले. .

 ५५ वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या प्रयत्नाने व संकल्पनेतून साकार झालेली ही लॉटरी आज जिवंत राहणे काळाची गरज आहे. स्वतःची सुरळीत सुरु असलेली लॉटरी कुण्या एकाच्या तक्रारीवर बैठका घेऊन बंदीचा प्रस्ताव म्हणजे सरकारची फार मोठी नामुश्की म्हणावी लागेल. लॉटरी बंद करण्याचा निर्णय हा लॉटरी विभाग, विधी विभाग (कायदा) सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या मान्यतेनंतर कॅबीनेट पुढे येईल आणि तो मान्य ही होईल. अंतिम निर्णय हा मंत्री मंडळाचा आहे. तरी असा प्राथमिक मान्यतेसाठी तयार झालेला हा प्रस्ताच तत्काळ रद्द करावा आणि विक्रेत्यांना दिलासा दयावा, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी जर राज्य शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला उभ्या महाराष्ट्रातील हजारो विक्रेत्यांचा विरोध राहील. दुर्दैवाने हा निर्णय झाला तर विक्रेते, प्राहक, वितरक, हितचिंतक पांच्या वतीने  महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष विलास सातार्डेकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व लॉटरी विक्रेते अग्रक्रमाने रस्त्यावर उतरतील. असे आज संघटनेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले.