ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होणार- आयुक्तांची सकारात्मक भूमिका

ठाण्यातील जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न हा नागरिकांच्या जिव्हाळयाचा विषय आहे. पुनर्विकासासंदर्भात शहर विकास विभागाकडे अनेक प्रस्ताव सादर होत असतात. परंतु मनुष्यबळाअभावी यासाठी विलंब होत असतो, यामध्ये आवश्यक शुल्क भरुन बांधकाम परवाना मिळण्यासाठी विलंब होत असल्याने या विभागाकडे अतिरिक्त मनुष्यबळ द्यावे अशी मागणी आज महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत करण्यात आली.  यास आयुक्तांनी संमती दर्शविली. ठाणे शहरातील जीर्ण इमारतीचा पुनर्विकास विनाविलंब व जलदगतीने व्हावा यासाठी आज झालेल्या बैठकीत आयुक्त सौरभ राव यांच्यासमवेत शिष्टमंडळासह खासदार नरेश म्हस्के यांनी सविस्तर चर्चा केली. शहरातील जुन्या इमारतींमध्ये अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील सर्वसामान्य कुटुंबे राहत आहेत, या नागरिकांना पुनर्विकासामध्ये मोफत घरे दिली जातात, त्यासाठी संबंधित विकासाला कमीत कमी नफ्यामध्ये सदरचे काम करावे लागते त्यामुळे या पुनर्विकासासाठी सद्यस्थितीत अस्त‍ित्वात असलेल्या अटी जाचक असल्याने बहुतांश प्रकल्प मार्गी लागत नाही, 

  त्यामुळे याबाबत काही अटींमध्ये शिथिलता देणे गरजेचे आहे या पार्श्वभूमीवर आजची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका घेवून तसे आदेश शहरविकास विभागास दिले आहेत त्यामुळे आता जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न जलदगतीने मार्गी लागणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.  यामध्ये अतिरिक्त मनुष्यबळासह आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींची मंजुरी देण्याबाबत आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. यामुळे आता ठाण्यातील धोकादायक इमारतीचा पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर होणार आहे. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, सहाय्यक संचालक नगररचना संग्राम कानडे, उपनगरअभियंता सुनील पाटील, कार्यकारी अभियंता महेश रावळ, रविशंकर शिंदे, संगीता सामंत, ठाणे शहर पुनर्विकास समिती (टीसीआरए)चे विद्याधर वैंशपायन, महेश बोरकर, जतीन शहा, सुमेध पाटणकर, सचिन भोसले, आशुतोष म्हस्के, आदित्य वैंशपायन, ऋषिकेश दंडे, सचिन म्हात्रे, उमंग सावला आदी उपस्थित होते.

 विकास प्रस्तावास मंजुरी देत असताना मेट्रो उपकर लागू करण्यात येतो, यासाठीचा देय असलेला एफएसआय यूडीसीपीआर 2020 मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी या मागणीवर त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या. जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मान्यता देत असताना यूडीसीपीआर 2020 नुसार आधारभूत एफएसआयची गणना करण्यासाठी टॅक्स असेसमेंटचे वर्ष आणि क्षेत्र प्रमाणित करण्यासाठी पुरावा म्हणून मुल्यांकन नोंदी विचारात घेतल्या जातात, परंतु त्या ठिकाणी अनधिकृत इमारत नसताना देखील केवळ क्षेत्रफळाचा आकार जास्त असल्यामुळे यावर अधिकचा आकार लावण्यात येतो, याबाबत दप्तरी नोंदीनुसार आकारणी करण्यात यावी असेही आयुक्तांनी नमूद केले.   विकासप्रस्तावामध्ये यूडीसीपीआर 2020 अंतर्गत टेलीकॉम रुम, ड्रायव्हर रुम यासाठी जागा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, परंतु कमी जागेमुळे हे शक्य होत नाही तरी 2 हजार चौ.मी पर्यतच्या भूखंडाना यामध्ये सूट देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे आवश्यक पत्रव्यवहार करुन निर्णय घेण्यात येईल असे आयुक्तांनी नमूद केले. तसेच प्रस्तावित भूखंडाच्या मागे व लगत असलेल्या मोकळ्या जागेसंदर्भात आयुक्त स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल असेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.

            विकासप्रस्तावातंर्गत येणारे रस्ते व प्रॉपर्टी कार्ड हस्तांतरणाबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. याबाबतचे शुल्क विकासकाकडून घेतल्यानंतर याबाबतची कार्यवाही महापालिका स्वत: करेल असा निर्णय आयुक्तांनी घेतला असून यामुळे विकासकांना दिलासा मिळणार आहे. पुनर्विकासाचे काम जलदगतीने व्हावी यासाठी यूडीसीपीआर 2020 मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार ठाणे शहरातील विकासकाची संयुक्त समिती गठीत करणेबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.             तसेच प्रस्तावित भूखंडामध्ये डीपी रोडसाठी जागा बाधित होत असेल तर यासाठीचा डीआर सदरच्याच इमारतीसाठी वापरण्यासाठी परवानगी मिळावी याबाबतची चर्चा देखील बैठकीत करण्यात आली,  जर डीआर त्याच विकास प्रस्तावात वापरला जाणार असेल तर त्याला त्वरीत परवानगी देण्यात यावी असेही आयुक्तांनी नमूद केले. तसेच ड्रेनेज, पाणी, उद्यान या आवश्यक बाबींसाठी लागणारा ना-हरकत दाखला एक खिडकी योजनेतंर्गत देण्यात यावा अशीही सूचना आयुक्त राव यांनी यावेळी दिली.