जमीन हस्तांतरण म्हणजे लीज असाईमेंटवर जीएसटी रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय

 अचानकपणे वस्तू व सेवाकर आकारणीबाबत महाराष्ट्र राज्य तसेच केंद्रीय जीएसटी विभागाने घेतलेल्या निर्णयाचा तडाखा लघु उद्योग क्षेत्राला बसला आहे. जीएसटीच्या आकारणीमुळे एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांवर मोठा आर्थिक बोजा पडला. जीएसटी रद्द व्हावा याबाबत कोसिआने तत्कालीन अर्थमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केली होती. जमीन हस्तांतरण हे अचल संपत्तीचे हस्तांतर असल्याने दीर्घ मुदतीच्या असाईमेंटवर ह्यापुढे वस्तू व सेवाकर आकारला जाऊ नये यासाठी गुजरातमधील एका औद्योगिक संघटनेने याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर नुकताच गुजरात उच्च न्यायालयाने जमीन हस्तांतरण म्हणजे लीज असाईमेंटवर जीएसटी रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

  ह्याविषयी चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री असोसिएशन्सने गेल्या २ वर्षापासून अखिल भारतीय स्तरावर जागृती निर्माण केली होती. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री व राज्यांचे अर्थमंत्री व जीएसटी कौन्सिल (वस्तू व सेवा परिषदेकडे) सातत्याने पाठपुरावा करत होती.  तसेच याबाबत जीएसटी कौन्सिलसोबत कोसिआची ऑनलाईन मिटिंग झाली होती. तरीदेखील याबाबत जीएसटी रद्द करणेसाठी काहीही निर्णय होत नव्हता. तसे पाहता राज्य औद्योगिक विकास महामंडळे संपूर्ण भारतात आहेत. ही बाब राष्ट्रीय स्तरावरील असूनदेखील फक्त गुजरात आणि महाराष्ट्रातील वस्तू व सेवाकर खाते नोटीस जारी करीत आहेत. जमिनीच्या लीजचे असाईनमेंट म्हणजे लीज असाईन हे सर्वत्र होत आहे.

वस्तू व सेवाकर लागू झाल्याच्या ४ वर्षानंतर केंद्रीय जीएसटी तसेच राज्य कर विभागातर्फे भूखंडधारकांना समन्स तद्नंतर कारणे दाखवा नोटीस पाठवून दबाव आणण्यास सुरुवात झाली होती. २०१७ आधी सेवा कर असताना अशा प्रकारच्या अचल संपत्ती- जमीन हस्तांतरणावर सेवा कर लागत नव्हता त्यामुळे जीएसटी विभागातर्फे नोटीस आल्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. भूमी हस्तांतरण असाईमेंट ह्यावर जीएसटी भरावा लागणार नाही या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे संपूर्ण देशभरातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी आनंदाची बाब आहे.

 राज्य औद्योगिक विकास महामंडळांच्या भूखंडांवरील बाधित उद्योजकांपैकी जवळ जवळ ८० टक्के बाधित भूखंडधारक एमएसएमई आहेत. जे मोठया प्रमाणात केंद्र तसेच राज्य सरकारांना महसूल मिळवून देत आहेत. जर ह्याबाबतीत शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही तर ह्यातील असंख्य एमएसएमई बंद होतील. त्यामुळे मोठया प्रमाणात बेरोजगारीसुदधा वाढेल व शासनाचा महसूलदेखील बुडेल म्हणून सरकारने याविषयाची निकड बघता सर्वांगीण विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा असे आवाहन कोसिआ तर्फे करण्यात येत आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने लीज असाईमेंटवरील जीएसटी रद्द करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा व त्याअंतर्गत कारवाया लगेच  थांबविण्यात याव्यात असे आवाहन कोसिआतर्फे करण्यात येत आहे.
ह्या अखिल भारतीय उद्योग संघटनेने माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, माननीय उच्च न्यायालय याप्रकरणी आम्हांला दिलासा देईल अशी अपेक्षा आहे - संदीप पारिख... अध्यक्ष- चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री असोसिएशन्स (कोसिआ)