देशातील दलित आदिवासी अन्याय अत्याचार प्रकरणांना प्रतिबंध करन्यासाठी व पीड़िताना न्याय देण्यासाठी भारतीय संसदेने एससी, एसटी अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 पास केला. या कायद्यानुसार या कायदयाची अंमलबजावणी करने ही राज्य सरकारांची जवाबदारी आहे. त्या कायद्यात व नियमावलित तशा राज्य सरकारांच्या विवीध जबाबदाऱ्यां निश्चित केल्या आहेत. त्यापैकी 2016 नवीन सुधारित नियमावलीनुसार राज्य सरकारांची प्रमुख जबाबदारी म्हणजे राज्य सरकारच्याच मुख्यमंत्री अध्यक्षते खालिल हायपावर कमिटीने वर्षातुन दोन बैठका घेऊन राज्यातिल अन्याय अत्याचार प्रकरणात आढावा घेऊन परिणामकारक कार्यवाही करने बंधनकारक आहे. अशाच बैठका विभागीय व जिल्हा स्तरावर देखील बंधनकारक आहेत.
याबाबत राज्याचे माजी सनदी अधिकारी ई झेड़ खोबरागडे यानी महाराष्ट्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करुन देखिल कायदा अंमलबजानित राज्याचे मुख्यमंत्री व राज्यशासनाला अपयश आले.
एवढेच नव्हे तर राज्य मुख्यमंत्री अध्यक्षतेखालील शेवटची बैठक ही दिनांक 30/08/2018 रोजी संपन्न झाली त्यानंतर 2019 ते दिसंबर 2024 पर्यन्त मुख्यमंत्री अध्यक्षते खालील एकुन 10 बैठकाच आज पर्यन्त झालेलया नाहींत असे राज्य सरकारच्याच माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत दिलेया दिनांक 30/12/2024 रोजीच्या उत्तरात स्पष्ट करन्यात आलेले आहे. त्यामुळे संविधान अभ्यासक खोब्रागडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नामांकित वकील एडवोकेट डॉ॰ सुरेश माने यांचे मार्फत वर्तमान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे यांना कायदेशीर उल्लंघनाबाबत नोटिसा दिनांक 17/1/2025 रोजी रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट द्वारा पाठविण्यात आल्या आहेत. या कायदेशिर नोटिसा महाराष्ट्र राज्य प्रमुख सचिव व सामाजिक न्याय विभाग सचिव यांना देखिल पाठविण्यात आलेल्या आहेत.शिवाय या नोटिसाची प्रति अनुसूचित जाति जमाति आयोग केंद्र सरकार व अनुसूचित जाति जाती आयोग महाराष्ट्र राज्य याना देखिल माहितीकरिता व यथायोग्य कार्यवाईसाठी पाठविण्यात आलेल्या आहेत. अनुसूचित जाति व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा याचे पालन न करने, उल्लंघन करने, कर्त्तव्य जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करने हे सुध्दा या कायद्यानुसार गुन्ह्या असल्याचे नोटिसमध्ये स्पष्ट करन्यात आलेले असून आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कार्यवाई केली जाईल असेही स्पष्ट केले आहें.
सतीश बनसोडे... 961957444
जिल्हाध्यक्ष, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी
ठाणे जिल्हा
0 टिप्पण्या