धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी ‘सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन’ने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. मात्र नोटीस बजावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला प्रकल्पासाठी एकाच बँक खात्यातून पैसे देण्याचे निर्देश दिले. वकील सुंदरम यांनी सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन ७ हजार २०० कोटी रुपयांच्या बोलीमध्ये २० टक्क्यांनी वाढ करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयास सांगितले . म्हणजे सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन या निविदेसाठी ८ हजार ६४० रुपये बोली लावेल. यानंतर न्यायालयाने या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्याला दाखल करण्यास सांगितले.
अदानी समूह सर्व देयके एकाच एस्क्रो खात्यातून करेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाशी सहमत आहोत, कारण असे वाटले होते की रेल्वेमार्गही विकसित केला जाईल आणि करारात समाविष्ट केला जाईल. यावेळी अदानी समूहाच्यावतीने वरिष्ठ वकील रोहतगी म्हणाले की, काम आधीच सुरू झाले आहे, कोट्यवधी किमतीची यंत्रे आणि उपकरणे आधीच बसवण्यात आली आहेत. येथे सुमारे २००० लोक काम करतात आणि अशा हालचालीमुळे कधीही भरून न येणारे, अपरिवर्तनीय नुकसान होईल. दरम्यान, या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत, धारावी पुनर्विकास अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे महिन्यात होईल. यावेळी, याचिकाकर्त्याने सध्या ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली, पण सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. तेथे काम सुरू झाले असून रेल्वेच्या सदनिकाही पाडण्यात आल्या आहेत.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी आणि दाटीवाटीची झोपडपट्टी असलेल्या धारावीतील जवळपास ८४ हजार झोपड्यांचे नंबरिंग, तर ५३ हजारांहून अधिकचा घरोघर सव्हें धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने पूर्ण केले असल्याचा दावा केला आहे. त्यानुसार धारावीतील ९५ टक्के घर, दुकान, व्यावसायिक जागेचे स्ट्रक्चरचे क्षेत्रफळ ३०० चौरस फुटांपेक्षा कमी असल्याचेही अदानी समूहाकडून सांगण्यात येते, तर त्याहून मोठ्या स्ट्रक्चरची संख्या पाच टक्क्यांच्या जवळपास आहे. धारावी सुमारे सहाशे एकर जागेवर पसरली असून, त्याचा पुनर्विकास अदानी समुहाच्या माध्यमातून करण्यात येण्याचे प्रयोजन सरकारने केले आहे.
मुंबईचा विचार करता प्रतिचौरस किलोमीटरला येथे सुमारे २३ हजार एवढे दाट लोकसंख्येचे प्रमाण आहे, तर धारावीचा विचार करता प्रतिचौरस किलोमीटरमधील लोकसंख्येचे प्रमाण दोन लाख २० हजार एवढे आहे. यावरून लहान घरांचे प्रमाण जास्त असून, त्यामध्ये वास्तव्य करणाऱ्यांची संख्या अफाट आहे. आतापर्यंतच्या सर्वेनूसार ९५ टक्के झोपड्या, स्ट्रक्चरचे क्षेत्रफळ तीनशे चौरस फुटांपेक्षा कमी आहे, मात्र स्ट्रक्चर कितीही लहान असले तरी पात्र. झोपडीधारकांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत ३५० चौरस फुटांचे घर दिले जाणार असल्याचे डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवासन यांनी सांगितले. अदानी समूह धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील तरतुदीनुसार पात्र रहिवाशांना ३५० चौरस फुटांचे घर देता येते. त्यामुळे जास्त क्षेत्रफळ असलेल्यांकडून मोठ्या घरांची मागणी केली जात आहे. त्यावर राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे सरकार काय निर्णय घेईल त्यानुसार संबंधितांना घर देण्यात येईल.
0 टिप्पण्या