त्या सफाई कामगारांना महानगर पालिकेत कायम करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

देशाच्या स्वातंत्र्याला ५० वर्षे पूर्ण होत असताना १९९६-१९९७ मध्ये या ५८० सफाई कामगारांना मुंबई म.न.पा. ने नोकरीवर रुजू केले. आज अमृतकाल संपून गेल्यानंतर त्यांना न्याय मिळाला. २८ वर्षे मुंबई शहराची सफाई करताना सुमारे ७० कामगारांचा मृत्यू झाला तर सुमारे ५६ कामगार वय परत्वे निवृत्त झालेत. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने चिकाटीने केलेल्या लढ्याला यश आले. संविधान, मानवाधिकार, कामगार कायदे, हक्क सगळे पुस्तकात. सर्व पक्षीय राज्यकर्त्या पुढाऱ्यांनी "सुंदर मुंबई स्वच्छ मुंबई" च्या घोषणा केल्या आणि हे कामगार धारावी, चेंबूर, गोवंडी, कुर्ला, बेहरामपाडा, भांडुप इत्यादी विभागात तेथील रस्ते, गटारे, माती, गाळ साफ करत होते. मुंबई यांनी स्वच्छ ठेवली. अशावेळी १९९६ नंतर कॉ मिलिंद रानडे, कॉ शिवाजी पवार, काँ जानबा गावकर, कॉ विजय दळवी, कॉ दीपक भालेराव, कॉ भारती शर्मा यांनी या कामगारांना संघटित करायला सुरुवात केली.

  १९९९ ते २००४ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात केस चालली, त्यानंतर २००५ मध्ये न्यायालयाने मुंबईच्या औद्योगिक प्राधिकरणाकडे सदर प्रकरण निर्णयासाठी पाठवले. २००५ ते २०२१ असा प्रदीर्घ काळ प्राधिकरणात केस चालली, युनियनचे अध्यक्ष कॉ दीपक भालेराव यांनी ही केस लिहिण्यापासून ते युक्तिवाद करण्याची जबाबदारी पार पाडली. न्यायमूर्ती श्री. एस.व्ही. सूर्यवंशी यांनी दि.२२/०३/२०२१ रोजी निकाल दिला की, म.न.पा.ने कागदोपत्री दाखवलेली कंत्राटी पद्धत ही बोगस, खोटी, दिखाऊ आणि न्यायव्यवस्थेच्या डोळ्ळ्यात धूळफेक करून कामगारांची पिळवणूक करणारी आहे. कंत्राटदार हे या कामगारांचे मालक नसून पालिकाच या कामगारांची मालक आहे. सदरचे कामगार आणि मुंबई म.न.पा. यांच्यामध्ये कामगार आणि मालक असे संबध आहेत. त्यामुळे ज्या दिवशी या कामगारांनी २४० दिवस पूर्ण केले त्या दिवसापासून ते म.न.पा.चे कायम कामगार आहेत आणि त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पगारातील फरक द्या असा महत्वपूर्ण निकाल दिला. 

या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता त्या विरोधात महानगर पालिका मुंबई उच्च न्यायालयात गेली. (Writ Petition No. 5357/2021) कामगारांतर्फे वरीष्ठ वकील संजय सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला आणि तो न्या. मिलिंद जाधव यांनी मान्य केला आणि पालिकेची याचिका फेटाळली आणि मूळ निवाडा कायम केला. हा निकाल देत असताना न्या. मिलिंद जाधव यांनी नमूद केले की "समाजातल्या एका विभागाला त्यांच्या हक्काचा स्वच्छ परिसर देत असताना दुसऱ्या बाजूला तो हक्क देणाऱ्या कामगारांवर अन्याय करायचा अशी समाज व्यवस्था असू शकत नाही." सफाई कामगारांना सुद्धा न्यायपूर्ण आयुष्य मिळण्याचा अधिकार आहे. असे नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाचे सन्मा. न्यायमूर्ती  मिलिंद जाधव यांनी त्यांच्या दिनांक ०८/११/२०२३ रोजीच्या निवाड्याद्वारेला अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. तरीही मुंबई म.न.पा. ने अंमलबजावणी केली नाही म्हणून म.न.पा. आयुक्तांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt Petion No. 665/2024) दाखल करावी लागली. यानंतर पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

गेली २८ वर्षे कंत्राटी सफाई कामगारांसाठी सातत्याने लढणाऱ्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने २००६ मध्ये १२४०, २०१७ मध्ये २७०० आणि आज ५८० असे एकूण ४५२० कंत्राटी सफाई कामगारांना मुंबई मनपा मध्ये कायम केले आहे. दोन निवाडे कामगारांच्या बाजूने लागून सुद्धा यावेळेला पालिकेने एक वर्षापेक्षा जास्त काळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी मुंबई मनपा करत नाही म्हणून औद्योगिक न्यायालयामध्ये अनुचित कामगार प्रथा कायद्याखाली दाद मागितली आणि तेथेही कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या बाजूने निकाल लागला आणि मनपा अवमान करून शेवटी परत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली. दिनांक ०३/०३/२०२५ रोजीच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ऐहसनुद्दीन अमानुल्लाह व न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंड पीठाच्या आदेशाने पालिकेची याचिका रद्द केली आणि ५८० कामगारांना पालिकेच्या सेवेमध्ये १९९८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा आदेश कायम केला. कामगारांची बाजू अतिशय प्रभावीपणे देशातील जेष्ठ वकील  कपिल सिबल आणि त्यांच्या टीमने मांडली. पालिकेच्या वतीने जेष्ठ वकील  नीरज कौल यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.

 सर्व कामगारांना १९९८ ते २००६ पर्यंत त्यांच्या वेतनात ८ नोशनल (Notional) वेतनवाढी देऊन तयार होणाऱ्या सुधारित पगारावर दि.१३/१०/२००६ पासून ते आजपर्यंतची किमान वेतन आणि पालिकेचे वेतन यातील प्रत्यक्ष थकबाकी आणि सर्व कामगारांना १९९८ पासून पालिकेचे कायम कामगार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच जे कामगार मृत, अपघाते जयबंदी आणि निवृत्त झाले असतील त्यांचासुद्धा अधिकार कोर्टाने मान्य केला आहे. एकेकाळी ३० रुपये रोजावर राबलेल्या या कामगारांना आता रु.७० हजार रूपये पेक्षा जास्त मासिक पगार मिळणार आहे. जनेतेच्या पैश्यातून न्यायालयीन कारवाईसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करणाऱ्या पालिकेच्या मुजोर अधिकाऱ्यांचे पितळ पुन्हा एकदा उघडे पडले. सफाई कामगारांचा हा संघर्ष आणि विजय देशातील सर्व कामगार कष्टकर्यांना त्यांच्या हक्कांच्या संघर्षांसाठी सुद्धा प्रेरणादायी ठरेल.

ह्या स्थलांतरीत सफाई कामगारांना कोणत्याही प्रकारे कधीच न्याय मिळू नये म्हणून पालिकेने त्यांना कंत्राटी कामगार म्हणून नाकारले आणि त्यांना एन.जी.ओ.चे व्होलेंटियर असे संबोधले. पगाराला मानधन म्हटले आणि ते ही किमान वेतनापेक्षा निम्मे आणि तेही रोकडा ! ३६५ दिवस काम ! रजा नाही! हजेरी कार्ड नाही! कोणताही पूरवा नाही! कोणताही कामगार कायदा लागू होऊ नये म्हणून प्रत्येक कंत्राटदाराकडे २० पेक्षा कमी कामगार लावले, प्यायला पाणी नाही. घाणीने माखलेले शरीर त्यामुळे बसमध्ये कंडक्टर घेत नाही. शिक्षण फार अल्प आणि दारिद्य. सगळे कामगार दलित. दुष्काळात मुंबईत आलेले. अनधिकृत झोपड्यात राहणारे. देश स्वातंत्र्याची ५० वर्षे साजरी करत होता पण जाती व्यवस्थेने ज्यांना गावाबाहेर ठेवले होते त्यांना तेव्हा मुंबई म.न.पा.ने जाणीव पूर्वक कामगार कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले होते.