महाराष्ट्र शासनाने नव्याने तयार करू घातलेले 'जनसुरक्षा विधेयक' हे महाराष्ट्रातील नागरिकांना संविधानाने अनुच्छेद १९ नुसार दिलेल्या अधिकारांवर थेट गदा आणणारे विधेयक आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ हा प्रत्येक नागरिकास भाषण व अभिव्यक्ती, एकत्र जमण्याचा, संघटन निर्माण करण्याचा, भारतात मुक्तपणे संचार करण्याचा व भारताच्या राज्यक्षेत्रात कुठेही कोणत्याही भागात स्थायिक होण्याचा असे पाच मूलभूत अधिकार प्रदान करते. प्रस्तावित कायदा भाषण व अभिव्यक्ती, एकत्र येण्याचे व संघटन निर्माण करण्याच्या या संवैधानिक मूलभूत अधिकारास थेट बाधा पोहोचविणारा कायदा आहे.
मेनका गांधी वि. भारत सरकार हे १९७८ सालचे प्रकरण आणि त्यात न्यायालयाने दिलेला निकाल व मत बघितले असता महाराष्ट्र सरकार हे जे जनसुरक्षा विधेयक आणते आहे ते कसे लोकशाहीला मारक आहे आणि कसे संविधान विरोधी आहे हे स्पष्ट करते. हे प्रकरण भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांवरील महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. या प्रकरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याप्ती सांगताना न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात केवळ बोलणे किंवा लिहिणे इतकेच नाही, तर सरकारच्या धोरणांवर आणि निर्णयांवर टीका करण्याचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायाधीश भगवती यांनी या खटल्याचा निकाल देताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ते केवळ सकारात्मक गोष्टींवरच नव्हे, तर नकारात्मक गोष्टींवरही बोलण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले."
याच मेनका गांधी विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने पुढील मत नोंदवले आहे. कलम १९: ही तरतूद भारतातील प्रत्येक नागरिकाला "भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार" हमी देते, सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि राष्ट्रीय एकात्मता राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही वाजवी निर्बंधांशिवाय. समाजात लोकशाहीच्या निरोगी कार्यासाठी हे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, कारण अप्रतिबंधित भाषण आणि अभिव्यक्ती मतभेद दूर करण्यासाठी आणि निरोगी शासन निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहेत. कलम १४ आणि १९ मधील संबंध हे सुनिश्चित करते की प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करताना समान वागणूक दिली जाते. हे नागरिकांना त्यांचे विचार आणि मते व्यक्त करण्यास सक्षम करून एकरूपता राखण्यास मदत करते. दुसरे संविधानाचे कलम २१ हे संवैधानिक संरक्षण जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारापर्यंत विस्तारित आहे आणि जीवन आणि जगण्याच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अधिकारांचा समावेश करते. हे सुवर्ण त्रिकोणाचे मुख्य केंद्र आहे, कारण उर्वरित अधिकार केवळ तेव्हाच प्रकट होऊ शकतात जेव्हा जीवनाचा अधिकार कार्यक्षमतेने संरक्षित केला जातो.
म्हणजेच या खटल्यामध्ये न्यायाधीश भगवती यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे सरकारच्या धोरणावर, निर्णयावर ,योजनांवर मुक्तपणे टीका करण्याचा त्याबाबत लोकांना जागृत करण्याच्या अधिकार असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. हे नवीन येऊ घातलेले जनसुरक्षा विधेयक महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणनावर, निर्णयांवर, योजनांवर मुक्तपणे टीका करण्याचा नागरिकांचा अधिकारच सरसकट काढून घेत आहे. हे असंवैधानिक आहे. हे विधेयक केवळ संशयाच्या आधारावर अनुच्छेद १९ मध्ये असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारा ठरणार आहे. प्रस्तावित अधिनियमामध्ये एखादे बेकायदेशीर कृत्य करण्याकडे ज्याचा कल आहे अशा व्यक्ती/संघटनांवर हा कायदा लागू होईल असे नमूद केलेले आहे याचाच अर्थ एखादी संघटना/ व्यक्ती यांच्या बद्दल त्यांच्या कृत्याबद्दल कुठली शहानिशा न करता हे बेकायदेशीर कृत्य घडू शकते असे संशयाच्या आधारे गृहीत धरून या कायद्यानुसार सरकार कारवाई करण्यास प्रारंभ करेल. म्हणजेच कोणतीच कृती न घडताही सरकारला वाटल्यास/संशय असल्यास त्या संस्था/व्यक्तीवर कारवाई होणार आहे. कोणतीही फौजदारी कारवाई गैर कायदेशीर कृत्य घडल्यानंतरच सुरू होत असते परंतु प्रस्तुत कायदा बेकायदेशीर कृत्य घडण्यापूर्वीच केवळ संशयाच्या आधारावर कारवाई करणार आहे. एकूणच हा कायदा ज्या कोणत्या संघटना/व्यक्ती जर सरकारच्या धोरणांवर/निर्णयावर टीका करणार असतील, विरोध करणार असतील तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो ही बाब पुढे करून त्या त्या संघटनांवर व्यक्तींवर कारवाई करणार आहेत हे स्पष्ट दिसते.
या विधेयकाचा मूळ उद्देश शासनाला कुणीही विरोधकच राहू नये हा स्पष्ट्पणे दिसतो. म्हणजे उद्या विरोधी पक्ष निवडणुकांमध्ये सरकारच्या विरोधात प्रचारही करू शकणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण होईल. जी की लोकशाहीला अत्यंत मारक आहे. या विधेयकाचे जर कायद्यात रूपांतर झाले तर यापुढे या राज्यात शासनाने कोणतेही कायदे/योजना आणल्या त्या नागरिकांसाठी अन्यायकारक असल्या तरीसुद्धा त्याला विरोध करण्याचा नागरिकांचा हक्कच पूर्णपणे काढून घेतला जाणार आहे.
या विधेयकातील कलमानुसार नोंदविलेल्या हरकती.....
कलम २ मधील पोटकलम (च) एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा:- यामध्ये बेकायदेशीर कृत्य याची अत्यंत संदिग्ध व्याख्या दिलेली आहे. यामध्ये प्रत्येक गोष्ट अगदी स्पष्टपणे नमूद पाहिजे. यातील (दोन) मध्ये जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे, याचा सरळ अर्थ होतो की जर तुम्ही सरकारविरोधात एखादे आंदोलन करणार असाल, करण्याकडे कल आहे असे सरकारला वाटल्यास शासन जनतेच्या सुरक्षेला धोका आहे आणून आंदोलनकर्त्यांना कल आहे म्हणून अगोदरच अटक करू शकेल. यातीलच (तीन)मध्ये विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते किंवा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे. म्हणजेच कुण्या व्यक्ती किंवा संघटनेला कुठल्याही दिरंगाईबाबत शासकीय कर्मचाऱ्यांना जाब विचारण्याचा अधिकारच राहणार नाही. यातीलच (पाच) मध्ये रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणाऱ्या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे यांच्यावर हा कायदा लागू होईल. याचाच अर्थ कि आता नागरिकांना आपल्यावर शासनाद्वारे होणाऱ्या अन्यायाविरोधात किंवा कुठल्याही मागण्यांसाठी रास्तारोको, रेलरोको आंदोलने करता येणार नाहीत. या दुसऱ्या कलमातील पोटकलम (च) मधील (सात) नुसार कोणतेही कृत्य ते कृती करून असो, एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले कृत्य बेकायदेशीर कृत्य असेल.
म्हणजेच तुम्ही शासन किंवा शासनाद्वारे स्थापित संस्था, त्यांचे कर्मचारी यांच्याविरोधात कृती करून, बोलून, लिहून, खुणा करून दृश्य सादरीकरण करून त्यांचा निषेध व्यक्त करू शकणार नाही. मग नागरिकांनी निमूटपणे सर्व सहन करत राहावे काय? त्यामुळे या दुसऱ्या कलमातील पोटकलम (च) मध्ये स्पष्टपणे उल्लेख पाहिजे होता की सरकारच्या विरोधात सशस्त्र युद्ध पुकारणे, हिंसक मार्गाने सरकारविरोधी कारवाई करणे हा गुन्हा असेल. पण सरकारच्या धोरणाविरोधात, निर्णयांविरोधात, योजनांविरोधात मौखिक, लिखित आणि संवैधानिक मार्गाने आंदोलन/उपोषण/निषेध करणे हा गुन्हा असणार नाही आणि बेकादेशीर कृत्य असणार नाही. कारण सरकारच्या विरोधात बोलणे किंवा सरकारच्या ध्येयधोरणांविरोधात बोलणे, लिहिणे, निषेध करणे हा कोणत्याच प्रकारे गुन्हा असणार नाही. याच दुसऱ्या कलमातील पोटकलम (छ) नुसार बेकायदेशीर संघटनेचा अर्थ दिलाय पण बेकायदेशीर म्हणजे नेमके काय हे सांगितलेले नाही. बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली किंवा साहाय्य करणारी/मदत करणारी संघटना असे दिले आहे. बेकायदेशीर म्हणजे शासनाच्या निर्णय/योजना/धोरणांवर टीका करणे असे असेल तर उद्या कोणतीही संघटना शेतकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी, महिलांसाठी त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी आंदोलन, उपोषण करू शकणार नाही. बेकायदेशीर संघटना म्हणजे सत्तेत असणाऱ्या सरकारच्या विरोधी विचारांची, पुरोगामी, उदारमतवादी, डाव्या विचारांची संघटना/व्यक्ती असा अर्थ असेल तर हे असंवैधानिक असेल आणि विरोधकांना दडपण्यासाठी सूडबुद्धीने हे विधेयक आणले गेले असा अर्थ होईल. एखाद्या व्यक्तीचे घर किंवा संघटनेची इमारत राज्य शासनाने बुलडोजर लावून पाडून टाकली तरी ते त्याचा कोणत्याही प्रकारे विरोध करू शकणार नाहीत किंवा निषेध नोंदवू शकणार नाहीत.
कलम ३. पोटकलम (१) नुसार कोणतीही संघटना ही बेकायदेशीर संघटना आहे किंवा ती तशी झालेली आहे असे शासनाचे मत झाले असेल तर त्या संस्थेला बेकायदेशीर संघटना असल्याचे शासन घोषित करू शकेल. ही अत्यंत महत्वाची अन चुकीची बाब आहे. या कलमाद्वारे शासनाच्या विरोधातील कोणत्याही संघटनेला शासन बेकायदेशीर ठरवू शकते. त्याला पुराव्याची गरज लागणार नाही. शासनाचे मत झाले म्हणजे ती संघटना बेकायदेशीर घोषित होणार हे कलम अत्यंत असंवैधानिक आहे. उद्या शासनावर टीका करणारी संघटना/व्यक्ती ही बेकायदेशीर आहे असेही शासनाचे मत होऊ शकेल. कलम ३ मधील पोटकलम (२) नुसार एखादी संघटना बेकायदेशीर आहे असे शासनाचे मत झाले आणि तिला शासकीय राजपत्रात बेकायदेशीर घोषित केले तरी त्याबद्दलची वस्तुस्थिती उघड करणे शासनाला आवश्यक असणार नाही. म्हणजे कोणतेही कारण न देता, पुरावे न देता शासन कोणत्याही संघटनेला बेकायदा घोषित करू शकेल आणि त्याचे कारण/माहिती देण्याचेही बंधन शासनावर असणार नाही. म्हणजे शासन संघटनेला बेकायदेशीर ठरवेल, त्याच्या सदस्यांना अटक करेल पण कारण सांगणार नाही, कोणतीही माहिती देणार नाही.
हे कलम लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असे कलम आहे. शासनाचा कारभार पारदर्शक असला पाहिजे पण हे तर कारभार गूढतेकडे नेणारे असंवैधानिक कलम आहे. शासनाला अशा कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवताना त्याची ठोस कारणे देणे बंधनकारक असायला पाहिजे होते जे नाही. त्यासाठी आधी स्पष्ठपणे बेकायदेशीर या शब्दाची व्याख्या या विधेयकात द्यायला हवी होती. कलम ३ मधील पोटकलम (५) नुसार एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरल्याची अधिसूचना काढल्यानंतर दरवेळी ती एक वर्षासाठी शासन वाढवू शकेल. त्याला कोणतीही मर्यादा नाही. मग एक एक वर्ष वाढवून शासन अनेक वर्षांसाठी एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटनेच्या यादीत ठेवू शकेल. कलम ३ मधील पोटकलम (६) नुसार शासनाला वाटलं तर सल्लागार मंडळाने पुष्टी दिलेली असो की नसो शासन या बेकायदेशीर यादीतून संघटनेला काढू शकते. मग सल्लागार मंडळ स्थापनच कशासाठी करायचं? शासनाच्या विरोधात असणारी एखादी संघटना उद्या शासनाच्या बाजूकडून झाली तर विना अडथळा त्या संघटनेला या बेकायदा यादीतून मुक्त करू शकलो पाहिजे असा शासनाचा हेतू दिसतो.
कलम ५. पोटकलम (१) नुसार शासनाला जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा ते एक सल्लागार मंडळ घटित करतील. पोटकलम (२) नुसार सल्लागार मंडळामध्ये जे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत किंवा राहिलेले आहेत किंवा नियुक्त होण्यास अर्ह आहेत अशा तीन व्यक्तींचा समावेश असेल. शासन असे सदस्य नियुक्त करेल आणि त्यांच्यापैकी एकाला अध्यक्ष करेल. म्हणजे शासन हे स्वतःचीच माणसे या सल्लागार मंडळावर नियुक्त करून त्यांच्याकडून स्वतःला हवे तसे निर्णय घ्यायला लावून नागरिक व संघटनांवर अन्याय होण्याची पुरेपूर शक्यता आहे. कारण हे सल्लागार मंडळ घटित करताना त्यात विरोधी पक्षाचा एक प्रतिनिधी नाही, एक कोणत्याही राजकीय, सामाजिक संघटनेशी संबंध नसणारा जनतेचा प्रतिनिधी नाही, हे सल्लागार मंडळ नेमण्याबद्दल कोणतेही मार्गदर्शक तत्व नाही. त्यामुळे शासनावर कोणत्याच प्रकारचे नियंत्रण नाही.
कलम ८. पोटकलम (१) नुसार बेकायदेशीर कृत्य म्हणून उद्या सरकारी कार्यालयाबाहेर किंवा कुठल्याही सार्वजनिक जागी शासनाच्या धोरणांविरोधात/निर्णयाविरोधात/ योजनांविरोधात आंदोलन-उपोषण करणाऱ्या, लिखित किंवा मौखिक रित्या टीका करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना/संघटनांच्या सदस्यांना/ नागरिकांना/शेतकऱ्यांना/मजुरांना/,महिलांना या विधेयकानुसार तीन वर्षांपर्यंत मुदतीची शिक्षा होऊ शकेल आणि तीन लाख रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड होऊ शकेल. याच कलम ८ मधील पोटकलम (२) आणि (३) नुसार जो कोणी एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य नसताना अशा संघटनेला कोणत्याही रीतीने मदत करेल त्यांच्यावर या कायद्यानुसार गुन्हे दाखल होतील. ही अतिशय क्लिष्ट, अन्यायकारक आणि कुण्याही व्यक्तीला सहज या गुन्ह्यात अडकवू शकेल अशी तरतूद आहे. कारण अशी मदत करणाऱ्या व्यक्तीला मदत स्वीकारणारी व्यक्ती कोणत्या संघटनेशी संबंधित आहे हे कसे कळेल? अशी एखादी संघटना रजिस्टरच नसेल तर? कसे माहिती पडेल की आपण ज्याला मदत करतोय तो कुठल्या संघटनेशी संलग्न आहे? आजही असे किती लोक या देशात असतील ज्यांना भारतात बंदी असलेल्या संघटनांबद्दल आणि त्यांच्या सदस्यांबद्दल माहिती असेल? एखाद्या व्यक्तीवर या कलमानुसार मोठा अन्याय सहज होऊ शकतो. जो व्यक्ती अशा संघटनेचा सदस्य नाही पण त्याने नकळत अशा संघटेनच्या सदस्याला मदत केल्यास त्यालाही तीन वर्षांची शिक्षा आणि तीन लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो. जे अन्यायकारक आहे.
कलम ९. पोटकलम (१) अन्वये एखादी संघटना शासनाकडून बेकायदेशीर घोषित झाल्यास त्या संघटनेची मालमत्ता, जागा, घर, इमारत, तिचा भाग किंवा एखादा तंबू किंवा जलयान ताब्यात घेतली जाईल आणि तिथे आढळलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस त्या जागेतून काढून दिले जाईल. आता तर बेकायदेशीर या शब्दाची व्याख्याच स्पष्ट झाली नाही तर शासन स्वतःच्या विरोधातील व्यक्ती/संघटनांना बेकायदेशीर ठरवून त्यांची जागा, मालमत्ता जप्त करू शकेल.
कलम १०. पोटकलम (१) नुसार अधिसूचित जागेचा ताबा घेताना त्याजागी आढळून आलेले पैसे, रोखे, किंवा इतर मत्ता यांसह जंगम मालमत्ता देखील ताब्यात घेईल. यामुळे आम्हाला अशी भीती वाटते की एखाद्या सरकारी कार्यालयातून किंवा एखाद्या सरकारी योजनेतून कुणावर अन्याय झाला आणि असे लोक जर आंदोलनाला बसले तर त्यांना बेकायदेशीर ठरवून ते आंदोलन करत असलेली जागा, किंवा त्यांच्या संघटनेची जागा, त्यांचे पैसे व इतर जंगम मालमत्ता शासन जप्त करून घेईल. किंवा एखाद्या इमारतीमध्ये बसून शासनाच्या एखाद्या धोरणाबाबत/ निर्णयाबाबत/ योजनेबाबत टीकात्मक चर्चा झाली तर इथे बेकायदेशीर कृत्य झाले म्हणून ती इमारतच शासन जप्त करेल. जर असे नसेल तर शासनाने इथे स्पष्ट करायला पाहिजे होते की आमच्या धोरणाविरोधात/निर्णयांविरोधात आणि योजनांविरोधात अहिंसक/संवैधानिक मार्गाने बोलून, लिहून किंवा आंदोलन उपोषण करून निःशेध करणाऱ्या कुणावरही या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होणार नाही व अशा कुणाचीही मालमत्ता जप्त होणार नाही. याच कलम १० मधील पोटकलम (५) नुसार जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीचे निवेदन चिचारात घेईल आणि तास योग्य वाटेल असे आदेश देईल असे नमूद आहे. त्यास योग्य वाटेल तो आदेश देईल याचा अर्थ काय? पुरावे-तथ्य तपासून निर्णय घेईल असे असायला पाहिजे. याच १० व्या कलमातील पोटकलम (८) नुसार जप्त केलेली वस्तू हि जर पशुधन असेल किंवा नाशवंत स्वरूपाची असेल तर ती तात्काळ तिची विक्री करून विल्हेवाट लावता येईल. पशुधन आणि नाशवंत स्वरूपाची वस्तू म्हणजे दूध, भाजीपाला, फळभाज्या, धान्य, फळे हे असू शकतात. हे कलम बघता हे शेतकरी आंदोलकांसाठी किंवा आदिवासी आंदोलकांसाठी बनविलेले कलम आहे अशी खात्री वाटते. यावरून आमची भीती अधिक दाट होते की हा कायदाच शासनाच्या ध्येयधोरणे, निर्णयांना, योजनांवर टीका करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याकरिता आणला जात आहे.
कलम ११. पोटकलम (१) अन्वये शासनाला जर खात्री पटली की कोणतेही पैसे, रोखे किंवा इतर मत्ता यांचा उपयोग बेकायदेशीर संघटनेच्या प्रयोजनासाठी केला जात आहे तर शासन अशी कोणाच्याही मालकीची मत्ता जप्त करता येईल. शासनाला खात्री पटली तर च्या ऐवजी याठिकाणी अशा संघटनविरोधात ठोस आणि न्यायालयात ग्राह्य धरले जातील असे पुरावे मिळाले असतील तर अशी कोणाच्याही मालकीची मत्ता शासन जप्त जर शकेल असे हवे होते जे तसे नाही. शासनाला कोणताही ठोस पुरावा नसताना एखाद्या व्यक्तीच्या तोंडी सांगण्यावरून देखील खात्री पटू शकते. त्यामुळे अशा संघटनेला/व्यक्तीला अन्यायाचा सामना करावा लागू शकतो. याच ११ व्या कलमाच्या पोटकलम (२) नुसार एखाद्या अधिकाऱ्यास असे पैसे किंवा रोखे ज्या कोणत्याही जागेत असल्याचा वाजवी संशय असेल अशा कोणत्याही जागेत प्रवेश करण्याचा व झडती घेण्याचा आणि ते जप्त करण्याचा अधिकार असेल असे नमूद केले आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला नुसता संशय आहे इतक्या कारणाने एखाद्याची मालमत्ता जप्त केली जाईल हे किती अन्यायकारक आहे? हजारो लोकांवर या कलमामुळे सूडबुद्धीने कारवाई होण्याला पुरेपूर वाव आहे. कुठलाही ठोस पुरावा किंवा न्यायालयाचा आदेश नसताना असे झडती घेण्याचे व मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार दिले जाणे हे लोकशाहीला थेट मारक आहे. याच कलम ११ पोटकलम (४) आणि (५) नुसार कोणतेही पैसे रोखे, मत्ता हे एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेसाठी वापरले जात आहे किंवा वापर करण्याचा इरादा आहे यावर विश्वास ठेवण्यास शासनास पुरेसे कारण असेल तर ती मत्ता शासन परत देणार नाही. आता पुरेसे कारण म्हणजे काय? उद्या कुण्यातरी अज्ञात व्यक्तीने आम्हाला असे सांगितले हे देखील पुरेसे कारण आहे असे शासन म्हणू शकते. ठोस पुरावा जो न्यायालयात ग्राह्य धरला जाईल असा पुरावा व ठोस कारण नसताना शासन मनमानी करू शकते.
या विधेयकातील १४ वे कलम लोकशाही संपवून सरळ सरळ हुकूमशाही वृत्तीला प्रेरणा देणारे आहे. यानुसार या अधिनियमान्वये हाती घेतलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीस कोणत्याही न्यायालयात, कोणत्याही दाव्यात किंवा कार्यवाहीत किंवा अर्जात कोणत्याही अपिलाद्वारे किंवा पुनरीक्षणाद्वारे आव्हान देता येणार नाही आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकारानुसार केलेल्या किंवा करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारवाईच्या बाबतीत कोणत्याही न्यायालयाद्वारे किंवा इतर प्राधिकरणाद्वारे कोणताही मनाई हुकूम देण्यात येणार नाही. हे कलमच संविधान विरोधी आहे. संविधानाने व्यक्तीला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालणारे हे कलम आहे. म्हणजे बेकायदेशीर या शब्दाची व्याख्या जर शासनाने शासनावर टीका करणारे व्यक्ती किंवा संघटना अशी केली तर अशा सर्व नागरिक, शेतकरी, कामगार, महिला व व्यक्तींना शासन तुरुंगात टाकेल, उद्या विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी शासनावर टीका केल्यास त्यांनाही तुरुंगात टाकतील. आणि हे लोक ही कारवाई थांबविण्यासाठी कुठल्याही न्यायालयातही जाऊ शकणार नाहीत. म्हणजे शासनाने एखाद्या व्यक्ती/संघटनेला तुरुंगात टाकण्याचे ठरवले तर देशातील कुठलेच न्यायालय त्याला वाचवू शकणार नाही. या अन्यायकारक विधेयकापेक्षा यापेक्षा शासनाने सरळ सरळ आणीबाणी घोषित करायला हवी. किंवा राष्ट्रपती राजवट लावायला हवी.
कलम १६. नुसार तोंडी किंवा लेखी घोषणेद्वारे केवळ विसर्जनाच्या किंवा मालकी हक्क बदलाच्या कोणत्याही औपचारिक कृतीमुळे संघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे असे समजले जाणार नाही. मात्र जोपर्यंत कोणत्याही औपचारिक कृतीमुळे संघटेनचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे असे समजले जाणार नाही. जोपर्यंत अशी संघटना किंवा तिचा कोणताही सदस्य प्रत्यक्ष कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करीत असेल किंवा त्याने कोणत्याही रीतीने ते करण्याचे सुरु ठेवले असेल तोपर्यंत ती अस्तित्वात असल्याचे मानण्यात येईल. हे कलम देखील अतिशय अन्यायकारक आहे. एखाद्या संघटनेने तोंडी किंवा लेखत जाहीर केले की आम्ही आमची संघटना बंद करतो किंवा विसर्जित करतो तरी ती बंद झाली असे शासन मानणार नाही. अशा संघटनचा एखादा सदस्य काही बेकायदेशीर कामात गुंतला असेल तरी संपूर्ण संघटनेवर कारवाई सुरूच राहील. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीमुळे अनेक लोकांना शिक्षा. अशा एखाद्या सदस्यासोबत अन्य सदस्यांचे वाद झाल्यास, फौजदारी गुन्हे घडल्यास त्याला जबाबदार कोण?
कलम १७. हे कलम देखील प्रचंड अन्यायकारक आहे. म्हणजे एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर ठरवून शासनाने मालमत्तेचा ताबा घेतला आणि त्या मालमत्तेचं नुकसान झाले. तर त्या झालेल्या हानीसाठी किंवा नुकसानासाठी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध, किंवा शासनाच्या विरुद्ध किंवा शासनाच्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणतीही दिवाणी अथवा फौजदारी कार्यवाही दाखल केली जाणार नाही. ही म्हणजे अन्यायाची परिसीमा झाली. म्हणजे शासन एखाद्या व्यक्तीवर संशय घेऊन त्याची मालमत्ता जप्त करणार. तिचे नुकसान करणार. मग जर सिद्ध झालं की ती व्यक्ती निर्दोष आहे तर झालेल्या नुकसानाला शासन-प्रशासन नाही तर अन्य कुणाला जबाबदार धरणार? एखाद्यावर संशय घेऊन त्याचे घर पाडणार, ऑफिस पाडणार, संपत्तीचे नुकसान करणार पण नुकसान करणारे शासन-प्रशासन, शासकीय अधिकारी यांच्याविरोधात तुम्ही दिवाणी किंवा फौजदारी तक्रार दाखल करू शकणार नाही. किती हा अन्याय?
एकूणच हे विधेयक म्हणजे देशाच्या संविधानाला बासनात गुंडाळून दडपशाही/हुकूमशाही लागू करण्यासाठी आणलेले विधेयक आहे. शासन-प्रशासनाला अनियंत्रित आणि अमर्याद अधिकार देणारे हे विधेयक आहे. शासनावर टीका करणाऱ्यांना दडपण्याकरिता हे विधेयक आणल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. महाराष्ट्रातील निकोप राजकारणाकरिता आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्याकरिता हे अतिशय संविधानविरोधी विधेयक महाराष्ट्र शासनाने कुठल्याही अटी-शर्तींशिवाय तात्काळ परत घ्यावे.
- चंद्रकांत झटाले,
- दत्त कॉलनी, गोरक्षण रोड, अकोला
- मो- 7769886666
0 टिप्पण्या