आदिवासी पाड्याच्या जमिनीवर बिल्डरराज... सरकारी धोरणामुळे आदीवासी होणार भूमिहीन

मुंबई उपनगर जिल्हा हा पूर्वीचा ठाणे जिल्ह्याचा भाग होता. बांद्रा ते दहीसर व सायन तें मुलुंड असे पूर्व, पश्चिम पसरलेल्या ह्या मुंबई शहरात २२२ आदिवासी पाडे आहेत. यांचा सर्वे श्रमिक मुक्ती आंदोलन या संघटनेने अनेक प्रयत्ना नंतर सतत पाठवूरावा शासनाकडून करुन घेतला. सरकारच्या या सर्वेमधे काही आदिवासी पाडे राहून ही गेले आहेत. हा सर्वे अहवाल शासनाने प्रकाशितही केला आहे.  आदिवासी पिढ्यान पिढ्या राहात असलेल्या जंगलात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आले. तसेच आरे दूध वसाहत, चित्रनगरी, कृषीउद्योग, कोकण विकास महामंडळ, नुझिलंड हॉस्टेल, एस आर पी बल गट क्रं. ८, फोर्स वन, मॉर्डन बेकरी, केंद्रिय कूकूट पालन केंद्र, मेट्रो कारशेड, गोरेगाव मुलूंड भोगदा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प या जंगलात आलेत. भविष्यात ही बरेच येवू घातले आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व आरे दूग्ध वसाहत येथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे होत आहेत. वाढत्या झोपडपट्यांप्रमाणेच जंगलाच्या जवळपास असलेल्या बिल्डरांनी देखील हे जंगल पोखरलेले आहे. तिथे नैसर्गिक जंगल जावून सिमेंटचे जंगल उभे राहीले आहे. 

  तसेच ज्या झपाट्याने झोपडपट्टया वाढत आहेत ते पाहता काही वर्षा नंतरच्या महाधारावीची पायाभरणी सूरु आहे असे वाटते. एका धारावीच्या विकासाच्या चर्चा होत असताना, दुसऱ्या महाधारावीचा उदय होत आहे. मुंबई शहरातील आदिवासी समाजाने राखलेली ही नैसर्गिक जंगल वाचली पाहिजेत. तिथे राहाणाऱ्या आदिवासींना न्याय मिळाला पाहीजे. असा मुद्दा कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या जाहीरणाम्यात दिसत नाही. जंगलाचा हा विषय आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. इथे राहाणारे आदिवासी स्वतःला सुरक्षित समजत नाहीत. कारण सरकार ज्या प्रकारे विविध प्रकल्पांना जमिनी देत आहे. त्या मूळे आदिवासी विस्तापणाचा गंभिर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात सरळ सरळ आदिवासींचे हक्क नाकारले जात आहेत. आदिवासी हीत-रक्षणासाठी अस्तित्त्वात असलेले कायदे लागू न करता. त्यांना दूर्लक्षून तिथे आदिवासी राहात असताना ही ते इथे राहात नाहीतच अशा प्रकारची आदिवासींवर अन्याय करणारी सरकारची भुमिका दिसते. खुद्द महाराष्ट्राच्या राजधानीत आदिवासींची होणारी परवड थांबली पाहीजे, गावठाणे मंजूर झाली पाहिजेत, शेत जमिनीचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, वन हक्क कायदा २००६ ची अंमल बजावणी झाली पाहिजे, जातीचे दाखले मिळाले पाहिजेत व सर्व मानवी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत या साठी विधानसभेच्या अधिवेशना निमित्त मुंबई शहरातील मुळ निवासी भूमीपुत्र आदिवासी आझाद मैदानात दिनांक २१ मार्च २०२५ रोजी धरणे आंदोलन केले

मुंबई शहराच्या सौंदर्यात प्रमुख वाटा असणारे आदिवासी समाजाने राखलेले जंगल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे दूग्ध वसाहत, चित्रनगरी येथे आहे. तसेच गोराईगाव, मढ आयलंड या परिसरात ही कांदळवणे आहेत, तेही जंगलच आहे. इथे ही आदिवासी समाज मोठ्या संख्येने राहतो. मुंबई शहराला गारवा देणारी व मुबलक ऑक्सीजन पूरवणारी वन संपदा आदिवासी समाजाने या जंगलात राखली आहे. शहरातील निसर्ग प्रेमी लोक बरेचदा वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम करतात हे खरच कौतुकास्पद आहे. पण आदिवासी शेतकरी दरवर्षी लाखो झाडे लावतात आणि ती वाढतात. त्यांचा ही सन्मान व्हायला हवा. त्यांना ही पर्यावरणाचा एखादा पुरस्कार मिळायला हवा. आदिवासीनी लावलेल्या झाडांना ते बेवारस न सोडता ते त्या झाडांचे पालक बनून त्यांना वाढवतात. जंगलात वनवा लागला तर आदिवासी गावकरीच धावतात व वनवा विझवतात. मागील वर्षापासून मुंबईकर उष्णतेने हैराण होत आहेत. हा उन्हाळा असाच वाढत गेला तर मुंबईकरांना मुंबईत राहणे अवघड होईल. मुंबईच्या वनांची काळजी न घेता नवनवे प्रकल्प या जंगलात येत आहेत. त्या मूळे इथली नैसर्गिक वन संपदा नष्ट होत आहे. शहर नियोजनात या जंगलाच्या संवर्धनाचा विचार केला जात नाही. मुंबईला पाणी पुरवठा करणारे सगळे तलाव आदिवासी क्षेत्रात आहेत, त्यामुळे जल आमच, जंगल आमच, जमिन आमची असूनही आम्हाला ती का मिळत नाही असे आदिवासींना वाटते. अलीकडे एका मोर्चाच्या आमच्या शिष्टमंडळाला महसूल मंत्री व दूध विकास मंत्री म्हणाले तुम्ही दापचरी येथे (ता. डाहाणू जिल्हा पालघर) का जात नाही?  म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचे विचार आदिवासी समाजाबध्दलची शासनकर्त्यांची मानसिकता दर्शवते. आमच इथल सगळ सोडून आंम्ही तिकडे का जायच.? हा आदिवासींचा प्रश्न आहे. आपण संकटात आहोत असं आदिवासी समाजाला वाटणे साहाजिक आहे. त्यासाठी आपल्याला हक्काच्या दिवसी सरकारला "जाग" करण्यासाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे.

भविष्यात उष्णतेच्या लाटा अशाच वाढत गेल्या तर मुंबईकरांना "मुंबई बचाव यात्रा" काढण्याची वेळ येवू नये या साठी मुंबईकरांना विनंती आहे की तुम्ही या धरणे आंदोलनात सहभागी होऊन आदिवासी समाजाला पाठींबा द्या. आदिवासी बचाव, मुंबई बचाव चा नारा देऊया.  आदिवासी शहरात आले नाहीत तर शहर आदिवसींच्या दारात आले आहे.  या धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने मुंबईचे मुळ निवासी भूमिपूत्र आदिवासींचे प्रश्न ऐरणीवर यावेत व आदिवासींना न्याय मिळावा या साठी बिगर आदिवासी समाजाने कर्तव्य भावनेने या कष्टकरी शेतकरी संघटना आयोजित  आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन आंदोलकांनी केले.

• विठ्ठल लाड- संस्थापक, अध्यक्ष
• कष्टकरी शेतकरी संघटना