मुंबईतील जैन मंदिर पाडण्याच्या महापालिकेच्या कारवाई विरोधात सध्या मुंबईचे वातावरण अधिकच गरम झाले आहे. जैन समाजाने काढलेल्या अहिंसक रॅली मुळे हा आता सर्वत्र चर्चेचा विषय झाला आहे. खरेतर संबंधित जैन मंदिर पाडकामासाठी मुंबई महानगरपालिकेने तब्बल नऊवेळा नोटीस बजावली होती. नोव्हेंबर 2020 पासून या मंदिरावर कारवाई प्रस्तावित होती. विविध न्यायालयांचे निकालही पालिकेच्या बाजूने लागले होते. तसेच हे जैन मंदिर 90 वर्षे जुने असल्याचे खोटे सांगण्यात आले आहे. या जागेवर आधी एका बंगाली कुटुंबाचे घर होते. 1976 मध्ये इमारतीचे बांधकाम झाल्यावर विकासकाने हे बांधकाम हटवणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता या जागेत आधी कार्यालय मग मंदिर बांधण्यात आले, अशी माहिती नेमिनाथ सोसायटीचे सदस्य नरेंद्र कनाकिया यांनी दिली.
मात्र या प्रकरणी सहा.अभियंत्याला निलंबित करून महापालिकेने आपण संबंधितांवर कारवाई करत असल्याचे दाखवले आहे. परंतु या कारवाईच्या विरोधात बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राजकीय प्रतिनिधीच्या दबावाला बळी पडून सदर अनधिकृत बांधकाम तोडण्याच्या कारवाईला स्थगिती देऊन सहाय्यक आयुक्त नवनाथ घाडगे यांची करण्यात आलेली तडकाफडकी बदली ही बाब अत्यंत निषेधार्य आहे. पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त पदावरील अधिकारी आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करीत असतानाही त्यांच्यावर बदलीचा अन्यायकारक बडगा प्रशासनाने उगारणे हे त्या कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणारे असल्याचे स्पष्ट मत युनियनने मुंबई महापालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे.
मुंबई महानगर पालिकेच्या हद्दीतील, परिक्षेत्रातील दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांचे प्रकार आणि त्या अनधिकृत बांधकामाचे निर्मूलन करताना पालिकेला येणारे अडथळे, दबावाखाली पालिका अधिकारी वर्गाची बदली करणे, अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन करताना अभियंते । कर्मचारी, कामगार यांना होणारी मारहाण, आणि उच्च पदस्थ अधिका-यांचे मौन है आता नित्याचेच झाले आहे. मुंबईतील अनधिकृत बांधकामाबाबत न्यायालयाने आदेश देऊन पालिकेने बांधकाम पाडले नाही तर न्यायालयाचा अवमान होतो आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आणि अनधिकृत बांधकाम पाडले तर लोकक्षोभास आणि समाज विघातक समूहाच्या रोषाला पालिका अधिका-यांना सामोरे जावे लागते. अशी व्दीधा मनस्थिती पालिका अधिका-यांची झालेली आहे.
अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन करण्याचे आदेश देणारे वरिष्ठ पालिका अधिकारी आपल्या निर्णयावर ठाम असतात, पण प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाल्यानंतर मध्येच काम थांबविले जाते किंवा अधिकाऱ्यांची काही चूक नसताना त्यांची बदली केली जाते, त्यांच्यावर अवमानकारक कारवाई केली जाते, त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण केले जात आहे. वरिष्ठ अधिकान्यांनी आपल्या निर्णयाशी ठाम राहून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे अपेक्षित आहे. पण मागील दोन दशकांपासून पालिकेच्या कामातील वाढता राजकिय हस्तक्षेप प्रशासनातील वरीष्ठांची संभ्रमात टाकणारी भूमिका यामुळे अनधिकृत बांधकामावर प्रत्यक्ष हजर राहून कारवाई करणा-या अधिका-यांचे मानोधैर्य खचत चालले आहे. परिणामी दिवसेंदिवस मुंबई बकाल होत चालली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन आयुक्त सिताराम कुंटे साहेब यांच्या काळात 64 सहायक अभियंता (स्थापत्य) यांची पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून आणि कालांतराने ती पदे रद्द करून 24 कार्यकारी अभियंता यांची विभागनिहाय पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी नेमणूक केलेली असतांनाही स्थानिक आणि राजकिय वाढल्या हस्तक्षेपामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात पालिका प्रशासनाला म्हणावे तितके यश आलेले नाही. याबाबत न्यायालयाने सुध्दा वारंवार ताशेरे ओढलेले आहेत. यापुढेही अशीच परिस्थिती जर राहणार असेल तर या एका चांगल्या जागतिक दर्जाच्या शहराला मुंबापुरीला अनधिकृत बांधकामाचे शहर म्हणून ओळखले जाईल हे सर्वच राजकीय आणि सामाजिक धुरिणांनी समजून असावे. एका चांगल्या शहराची भारताच्या आर्थिक राजधानीची भविष्यात अशा प्रकारे बजबजपुरी होईल अशी शंकाही या पत्रकाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. .
मुंबई महापालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन यांनी दखल घेऊन या अति महत्वाच्या शहराला अनधिकृत बांधकाम, अनधिकृत फेरीवाले व अशा कितीतरी अनधिकृत असलेल्या इतर अनेक गोष्टी पासून वाचवावे आणि जगातील एक उत्तम शहरात या मुंबई नगरीचे नाव व्हावे यासाठी आपले प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. मा. आयुक्त आणि सर्व अतिरिक्त आयुक्तांना विनंती आहे की, राजकीय दबावाला बळी न पडला आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकारी आणि अभियंता यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे राहणे आवश्यक भारे अन्यथा मंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि अभियंता अनधिकत बांधकामे पाडायला धजावणार नाहीत. आपण न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करून प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडणार, की राजकीय दबावाला बळी पडणार? हे ठरविणे आता आवश्यक झाले असल्याचे ठाम मत या पत्रामध्ये बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनने व्यक्त केले आहे.
यशवंत धुरी ....मो.क्र.- 9819739639
सरचिटणीस- बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियन
मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांना जैन मंदिरावर कारवाई होणार हे माहीत असताना त्यांनी कारवाई आयुक्तांची चर्चा करून का थांबवली नाही ? असा सवाल म्युन्सिपल इंजिनियर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
विलेपार्ले हा एकेकाळी मराठी संस्कृतीचा अभेद्य गड, तेथील एका जैन मंदिरावर महापालिकेची कारवाई होताच काही क्षणांत हजारो जैन बांधव एकवटले व त्यांनी महापालिकेवर मोर्चा काढून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली करायला भाग पाडले. मुंबईत इतर जातीय व धर्मीय बांधव एकजुटीने राहतात आणि भाजपसारख्या व्यापारी वृत्तीच्या पक्षांना पाठबळ देतात. हे महाराष्ट्राच्या पर्यायाने मराठी माणसांच्या मुळावर येणारे आहे, - संजय राऊत (शिवसेना)
.jpg)
0 टिप्पण्या