अनधिकृत इमारतीकरिता उद्यानातील झाडाची छाटणी... लोकमान्य प्रभाग समिती अधिकाऱ्यांची डोळेझाक

 प्रभाग समितीच्या बीट डायरीत नोंदण्यात आलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात सहाय्यक आयुक्तांनी कोणतीही हयगय करू नये. सर्व यंत्रणा आणि मनुष्यबळ लावून ही बांधकामे पूर्णपणे तोडण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्तांच्या दालनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले होते. या बैठकीत, सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या पदावर काम करायचे असेल तर सर्व दबाव दूर सारून काम करावे लागेल. अनधिकृत बांधकामांविषयी न्यायालयाने अतिशय कठोर भूमिका घेण्यात आली आणि कामाच्या पद्धतीवरही टिपणी करण्यात आली. तसेच सबब सांगण्याच्या प्रकारावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला असल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली होती.  या बैठकीस, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, सहाय्यक संचालक नगररचना संग्राम कानडे, विधी अधिकारी मकरंद काळे, उपायुक्त मनीष जोशी, शंकर पाटोळे, दिनेश तायडे, उपनगर अभियंता विनोद पवार, यांच्यासह सर्व सहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते. 

  मात्र केवळ दीड ते दोन महिन्याचा कालावधी उलटत नाही तोच लोकमान्य प्रभाग समिती अंतर्गत आईमातामंदिर समोर अप्पासाहेब उद्यानालगत असलेल्या नाल्याजवळ बिनदिक्कत अनधिकृत बांधकाम जोरात सुरु आहे. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी उद्यानातील झाडाची छाटणी देखील करण्यात येत  असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या बांधकामाबाबत याआधी अनेक वेळा तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर सुमारे तीन ते चार वेळा यावर कारवाई देखील करण्यात आली आहे. तरीही आता हे बांधकाम जोरात सुरू असून दोन मजल्याचे काम पुर्णत्वास आले आहे. यामुळे आयुक्तांनी दिलेले निर्देश हे उप आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांनी केराच्या टोपलीत टाकले हे सिद्ध होत असल्याची चर्चा ठाणेकर करीत आहे. या आधीही अनेक वेळा अनधिकृत बांधकामाबाबत ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्णय महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आले मात्र हे निर्णय ठाणेकरांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी असतात असे खूद्द पालिकेचे अधिकारीच बिनधास्त बोलत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ठाणे हे अनधिकृत बांधकामांचे शहर ही बिरुदावली अधिक घट्ट होत आहे. 

   काही वर्षापूर्वी देखील अशाच प्रकारे सक्तीचे आदेश देण्यात आले होते. प्रत्येक वर्षा दोन वर्षांनी असे आदेश देण्यात येतात. मात्र सहा.आयुक्तांच्या अर्थपूर्ण व्यवहारात अनधिकृत बांधकाम निष्कासन येत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस ही बांधकामे वाढतच आहेत. दस्तुरखूद्द तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील याबाबत सक्त कारवाईचे आदेश दिले आहेत. ठाण्यातील आमदारांनी वेळोवेळी विधानसभेत याबाबत विचारणा केली आहे. मात्र ठाण्यातील अधिकारी वर्ग हा याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे आता नवीन राहिले नाही. याबाबत केवळ तकलादू कारवाई करण्यात येते. आजपर्यंत ठाणे महापालिकेने संपूर्ण निष्कासनाची कारवाई केली आहे. आणि ती इमारत पुन्हा उभी राहिली नाही असे एकही अनधिकृत बांधकाम ठाण्यात नसल्याची चर्चा ठाणेकरांमध्ये रंगली आहे. ठाणेकरांच्या कराच्या पैशाची उधळपट्टी करीत केवळ कारवाईचा तकलादू बडगा उभारणे आता महापालिकेने बंद करावे. यामध्ये जनतेचा पैसा जातो. अधिकारी मात्र मालामाल झालेले पहायला मिळत असल्याचे ठाणेकर दबक्या आवाजात बोलत आहेत.