मंत्रालयातून पत्रकारांना हुसकावण्याचा सरकारी महिमा!

सरकारने एक अजब फतवा काढला आहे—"पत्रकारांनी दुपारी दोनपर्यंत वाट पाहावी, मग आमच्या कृपेनेच मंत्रालयाच्या वेशीवरून आत जाता येईल!" बापरे! सरकारने थेट ‘मंत्रालय दर्शन’ योजनाच सुरू करावी ना? जणू काही पत्रकार मंत्रालयात येत नाहीत, तर गडावर स्वारी करत आहेत!
एकेकाळी मंत्रालयात पत्रकारांना मुक्त प्रवेश असे. निर्णय कसे घेतले जातात, योजना कशा आखल्या जातात, हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे त्यांचे पवित्र कार्य होते. पण हल्ली सरकारला पारदर्शकतेची अॅलर्जी झाल्यासारखी स्थिती आहे. आधी 'फक्त मान्यताप्राप्त' पत्रकारांनाच आत घेण्याची योजना आली, मग ओळखपत्रे आली, आणि आता हा नवा नियम! सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, "तुम्ही पत्रकार असाल, पण सरकारच्या ओळखपत्राशिवाय काहीही नाही!"

  "सरकार, हे मंत्रालय आहे की कोणाचा वाडा? प्रवेशावर सरकारी शिक्का हवा म्हणजे काय? पत्रकारांना आत शिरण्याची परवानगी तुम्ही दान केल्यासारखी का वागता?"
पूर्वी पत्रकार मंत्रालयाच्या दारात उभे राहिले तरी मंत्री आणि अधिकारी त्यांना उत्तर द्यायला धावत. आता मात्र मंत्री 'सुरक्षित' आहेत—पत्रकार मंत्रालयाच्या गेटवरच अडवले की कोणाला उत्तर द्यायची गरजच नाही! सरकारचे हे धोरण म्हणजे "तुम्ही काहीही विचारू नका, आम्ही काहीही सांगणार नाही, आणि जनता बघत राहील!"
हे नवे धोरण म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे सरकारी उपकरणच म्हणायचे! "प्रेस फ्रीडम" नावाचा पक्षी आता सरकारी पिंजऱ्यात टाकला जात आहे. आधी पत्रकार म्हणजे ‘लोकशाहीचे चौथे स्तंभ’ होते, आता मात्र ते सरकारच्या कृपेवर जगणारे शिपाई झाले आहेत!
"अहो सरकार, पत्रकारांना आत सोडणार की त्यांना परत सत्यशोधक समित्या काढाव्या लागतील?"

काही दिवसापूर्वी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बहुधा असा निर्णय झाला असावा—"आपण पत्रकारांपासून बचाव करायचा!" कारण पत्रकारांशी चर्चा टाळणारा, प्रश्नांना उत्तर न देणारा आणि जनतेपासून लपणारा शासन म्हणजे लोकशाहीचा बोगस नमुना ठरतो.
आता पत्रकारांनी मंत्रालयाच्या गेटसमोर मोठमोठे दुर्बीण लावायचे का? की सरकारनेच एक ‘प्रेस झोन’ तयार करावा आणि तिथे फक्त अधिकृत सरकारी माहितीपत्रकच वाचायची परवानगी द्यावी? एक गोष्ट स्पष्ट आहे—सरकार आता पारदर्शकतेला पार तडा देण्याच्या तयारीत आहे!

हे सरकार म्हणतं, "आम्ही पत्रकारांना दुपारी दोननंतर प्रवेश देऊ."
आचार्य अत्रे असते, तर त्यांनी त्यांना विचारले असते—
"मग, सरकार, दुपारी दोनपूर्वी तुम्ही असे काय करीत असता, जे पत्रकारांनी पाहू नये?"

शब्दांकन- राजन देवगडकर

......................................

मंत्रालयात पत्रकारांना प्रवेशबंदी, राज्य सरकारच्या हुकूमशाही वृत्तीचा निषेध.,

पत्रकारांच्या आंदोलनामुळे निर्णय तात्काळ मागे

 राज्य शासनाने मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर घातलेली बंदी ही केवळ अपमानास्पदच नाही, तर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर झालेला थेट आघात आहे. माहिती व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राचे मूलभूत मूल्य आहे. मात्र, राज्य सरकारने पत्रकारांच्या हालचालींवर निर्बंध आणून हाच स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंत्रालय हे जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले जाणारे सर्वोच्च प्रशासकीय केंद्र आहे. इथे काय चालले आहे, कोणते निर्णय घेतले जात आहेत, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम पत्रकार करतात. अशावेळी त्यांच्या हालचालींवर बंदी आणणे म्हणजे पारदर्शकतेला फाटा देण्याचा, जनतेपासून सत्य लपवण्याचा, आणि शासनाच्या अपयशावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसते. ही कारवाई केवळ पत्रकारांच्या हक्कांवरच नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावरदेखील घाला आहे. पत्रकार माध्यमातून प्रश्न विचारतात, सरकारची जबाबदारीची जाणीव करून देतात. त्यांच्यावर बंदी घालणं म्हणजे हुकूमशाही वृत्तीची स्पष्ट लक्षणं आहेत. हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी पत्रकार संघटनांनी व विविध सामाजिक संघटनांनी केली आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभं राहील, याची शासनाने नोंद घ्यावी. लोकशाहीत सरकारपेक्षा मोठा संविधान असतो, आणि पत्रकार हे त्याचे रक्षक असतात. त्यामुळे मंत्रालयात पत्रकारांना प्रवेश नाकारणं म्हणजे राज्य सरकारने स्वतःच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीची कबुलीच दिल्यासारखं आहे. मात्र पत्रकारांच्या जनआंदोलनामुळे हा निर्णय  तात्काळ मागे घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली. आणि पत्रकारांना नेहमीप्रमाणे मंत्रालय प्रवेश सुरु करण्यात आला.