धारावीकरांसाठी आता देवनार डम्पिंगचा पर्याय ? ... १ मे रोजी धारावीत जनआक्रोश

पुनर्वसनाचे आमिष दाखवून धारावीतील लोकांकडून  अदानी समूहाने धमकावून घराची कागदपत्रे बळकावण्याचा डाव अवलंबला. इतकेच नव्हे तर अॅफिडेव्हीट करण्याचा छुपा कार्यक्रमही सुरु केल्याचे अनेक नागरिकांनी सांगितले. कधी मुलुंड डम्पिंग तर कधी कांजूरमार्ग येथे आणि आता चक्क देवनार डम्पिंगचे नाव समोर येत आहे. याला स्थानिक धाराविकरांचा प्रचंड विरोध आहे. मात्र सरकार आणि अदानि मिळून धारावीकरांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कोणत्याही प्रकारे धारावीची संपूर्ण जागा रिकामी करून अदानिच्या खिशात घालण्याचा सरकारी डाव आहे. या विरोधात पुन्हा एकदा धारावी बचाव आंदोलनातर्फे जनजागृती सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. एन शिवराज मैदानावर १ मे रोजी सायंकाळी ६ वाजता ही सभा होणार असून ज्यांना आपले हक्काचे घर धारावीतच मिळावे असे वाटत असेल त्यांनी या सभेला प्रचंड संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे.  कामगार दिनी धारावीतील जनता सरकार आणि अदानी विरोधात मैदानात उतरली आहे.

 धारावी पुनर्वसनाची जबाबदारी गौतम अदानी यांच्याकडे दिल्याने धारावीतील जनता केवळ सरकारवर संतापली नाही, तर पुनर्वसनाच्या नावाखाली धारावीतील जनतेला देवनार डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये टाकण्यात आल्याच्या बातम्यांनी आगीत आणखीनच भर पडल्यासारखी झाली आहे. कामगार दिनी धारावीतील जनता रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध करणार आहे. धारावीतील जनता वर्षानुवर्षे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहे, हे सर्वश्रुत आहे, मात्र काँग्रेसचे सरकार असो अथवा इतर कोणतेही सरकार असो, सर्वांनी धारावीतील जनतेची निव्वळ फसवणूक केली आहे. २० वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून धारावीचे नेतृत्व करणाऱ्यांना कधी धारावीकरांबद्दल आस्था वाटली नाही मात्र पुतणामावशीचे प्रेम निर्माण झाले असल्याची खंत धारावीकरांनी व्यक्त केली. सद्यस्थितीत केवळ अदानी समूहच धारावीच्या जनतेशी खोटे बोलत नाही. तर सरकार देखील राजकारण करून धारावीतील जनतेची फसवणूक करत आहे.   सरकार आणि अदानी समूहाला धारावीतील अपात्र रहिवाशांना देवनार डम्पिंगमध्ये टाकायचे आहे आणि पात्र रहिवाशांना रेल्वेच्या जमिनीवर निर्वासित म्हणून ठेवायचे आणि जेव्हा गरज पडेल तेव्हा रेल्वे ती जागा तो रिकामी करून घ्यायची असा उद्योग आता शासनाच्या माध्यमातून होत आहे.

 भाजपचे सरकार आल्यावर  सर्व नियम बाजूला ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मित्र गौतम अदानी यांना ते देण्यात आले. केवळ अदानि समुहाकडे हा प्रकल्प कसा जाईल याकरिता सर्व नियम अटी शर्ती निर्माण करण्यात आल्या. हे आता प्रसारमाध्यमातून उघड झाले आहे.  त्यामुळे धारावीतील लोक संतप्त झाले आणि त्यांनी आंदोलनाची मालिका सुरू केली.  मात्र काहीही झाले तरी धारावी अदानीला दिली जाईल, असे सरकारचे स्पष्ट धोरण वारंवार दिसून येत आहे,  राज्य सरकार अजूनही जनतेला या प्रकल्पाबाबत स्पष्ट भूमिका सांगत नाही किंवा लिखित स्वरूपात मांडत नाही. कधी मुलुंड डम्पिंग तर कधी कांजूरमार्ग इतकेच नव्हे तर आता अदानी समूहाला धारावीतील एक लाख रहिवाशांना कचराकुंडी असलेल्या देवनार डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये टाकायचे असल्याची चर्चा धारावीत रंगली आहे. या सर्व गोष्टींचा धारावीकर नेहमीच विरोध करीत आले आहेत. यासाठी वेळोवेळी जनआंदोलने होत आहेत. धारावी वाचवा चळवळीतील जनता नेहमीच एकजूटीने याचा विरोध करीत आहे. मात्र  अदानी गटाने दुफळीचे तत्व पाळले आणि लुडबुड करण्याचे धोरण जोमाने पाळले. धारावीतील जनचळवळीत फूट पाडण्याचे काम अद्यापही अदानि समुहाकडून सुरू आहे. मात्र ज्यांना फितूर करण्यात आले होते. त्यांनाही आता कळून चुकले आहे की, हा धारावीचा विकास नाही तर धारावीकरांना भकास करण्याचा कार्यक्रम आहे. इतर रहिवाशांनाही जातीसह त्यांचे नाव, ते कोणत्या पक्षाचे आहेत, अशी विचारणा केली जात आहे, म्हणूनच हे आंदोलन अडाणी भगाओ, धारावी बचाओ असे असल्याचे धारावी बचाव आंदोलनाचे उन्मेष गजकोश, राजेंद्र कोरडे यांनी स्पष्ट केले आहे..

दरम्यान झोपडीचे दोन भाग करून एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्ती पुनर्वसनासाठी पात्र ठरू शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पश्चिम उपनगरांच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. झोपडीचे दोन भाग करणाऱ्या व्यक्तीला झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा लाभ देण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. त्या व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. वास्तविक, झोपडीचे दोन भाग मुलगा आणि वडिलांनी केले होते. वडिलांना पुनर्वसनासाठी पात्र ठरवण्यात आले, तर पुत्राला अपात्र घोषित करण्यात आले. न्यायमूर्तीना वडिलांचे नाव पुनर्वसनासाठी तयार केल्याचे आढळून आले. परिशिष्ट II मध्ये समाविष्ट केले आहे. झोपडीचे नुसते विभाजन केल्याने मुलगा पुनर्वसनासाठी पात्र ठरत नाही. तो पुरावा म्हणून वडिलांच्या नावावरील वीजबिल दाखवू शकत नाही. अशी टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आमच्यासमोर नाही आणि याचिका फेटाळून लावली..