ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
"भ्रष्टाचाराची महामारी" चड्डीधारी नव पेशवाईतील शेंडीसंवर्धन !
March 26, 2020 • प्रजासत्ताक जनता

चड्डीधारी नव पेशवाईतील शेंडीसंवर्धन !

 "भ्रष्टाचाराची महामारी"

   महाराष्ट्रात रा.स्व-संघ-भाजपचे सरकार असताना मागील पाच वर्षाच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या स्वयंसेवी संस्थावर शेकडो कोटी रुपयाचा दौलतजादा केल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरु होती. विद्यमान महाविकास आघाडी सरकार अशा सर्व अशासकीय संस्था / एनजीओंच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार असल्याचे वृत्त आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने विविध योजनांच्या नावाने आपल्या जातभाईंना व चड्डीसंलग्न व्यक्ती/संघटनांना मोठ्या प्रमाणात द्रव्य पुरवठा केलेला आहे असे बोलले जाते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करण्यात आल्याचेही आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षांनी व काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी यापूर्वी केलेले आहेत. यामुळेच ज्या कोणत्या संस्थांनी राज्य सरकारकडून विविध योजनांच्या नावाने अर्थ सहाय्य घेतले आहे, ते सर्व नियम आणि अटींना अनुसरुन आहे का ? ज्या प्रमाणात फंड देण्यात आला त्यानुसार त्या संस्थेने काम केले आहे का ? की नुसतीच भटचलाखी करून सरकारी पैसा लाटला आहे ? याची चौकशी करणाऱ्याची तयारी ठाकरे सरकारने केली आहे. सरकारी निधीचा वापर, नियम आणि अटींना अनुसरुन विहित कारणासाठी केलेला नसल्यास दिलेले अर्थसहाय्य संबंधित संस्थांकडून वसूल केले जाऊ शकते  अशीही माहिती मिळते आहे.

 

ब्राह्मणसत्ता, मग ती इतिहासातील असो की, वर्तमानातील असो, त्यात ब्राह्मण हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असते हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. पुराणामध्ये वर्णिलेल्या वेन राजाची कथा ज्यांनी कोणी वाचली असेल त्यांना माहित असेल की, राजा वेन हा प्रजाहित दक्ष राजा होता. त्याने आपल्या राज्यात सर्व लोक समान असतील असे जाहीर केले. श्रम न करता कोणालाही फुकट खाता येणार नाही असे जाहीर केले व ब्राह्मणासहित सर्वांनी शेतीत राबावे म्हणून ब्राह्मण, असुर, निषाद, किरात, भील,अनार्य व इतर सर्वांना भूमी वाटप केली. यामुळे संतापलेल्या ब्राह्मणांनी राजा वेन याचा खून केला व त्याचा पुत्र पृथू यास गादीवर बसविले.  ब्राह्मणांनी पृथू कडून वदवून घेतले की, त्याच्या राज्यात ब्राह्मणांना कोणत्याही गुन्ह्यासाठी शिक्षा केली जाणार नाही,  ब्राह्मणाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यकारभार करणार नाही. त्याच्या राज्यात वर्णसंकर आणि धर्मंसंकर होऊ दिला जाणार नाही आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ब्राह्मणाना कृषिकर्म करण्याची सक्ती केली जाणार नाही व त्यांना  कोणतेही काम न करता थेट राजाच्या खजिन्यातून "धन" दिले जाईल. इतिहासात नमूद प्रत्येक राजाकडून (मग ते राजे क्षत्रिय असोत की मुस्लीम) ब्राह्मणांनी हे जातीय विशेषाधिकार मिळवून घेतल्याचे दिसून येते. निखळ ब्राह्मणसत्तेचे अंमलदार असलेल्या पेशव्यांच्या काळात तर ब्राहमणांवर सरकारी खजिना उधळण्यास कोणताही धरबंद राहिला नव्हता. श्रावण महिन्यात लाखो ब्राह्मणांना भोजन आणि प्रत्येक ब्राह्मणास सोने-रूपे--मोती- जडजवाहीर यांचे मिश्रण करून एकेक मापटे (ओगराळे) भरून दक्षिणा वाटल्याच्या लेखी नोंदी पेशवे दफ्तरात आहेत. हीच "शेंडी संवर्धनाची  परंपरा" चड्डीधारी नव पेशवाईत पुढे चालविण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत ज्या ज्या राज्यात रा.स्व.संघ-भाजपचे राज्य स्थापित झाले आहे तेथे  रा.स्व.संघाशी संलग्न अशासकीय संस्थाच्या एनजीओना मुक्त हस्ताने "सरकारी खजिन्याचे वाटप" करण्यात येत आहे.
 

सन २०१० मध्ये कॉंग्रेस सरकारच्या काळात  परदेशी अर्थसहाय्य नियमन कायदा १९७६ (FCRA) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. यात राजकीय स्वरूपाच्या कामाशी संबंध असलेल्या संस्था अर्थ साह्यास पात्र नसतील अशी तरतूद करण्यात आली होती. सन २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात आणि त्यानंतर अनेक राज्यात रा.स्व.संघ-भाजपप्रणीत ब्राह्मणसत्ता स्थापन झाली. सत्तेवर आल्यानंतर रा.स्व.संघ-भाजपप्रणीत सरकारांनी उपरोक्त कायद्यातील दुरुस्तीचा मनमानी अर्थ लावून अनेक संस्थांना राजकीय स्वरूपाचे काम करणाऱ्या संस्था ठरविले. विविध राज्याच्या संस्था नोंदणी कायद्यात मनमानी दुरुस्त्या करून अनेक संस्थांची नोंदणी रद्द केली . रा.स्व.संघाच्या विचारधारेला न मानणाऱ्या लाखो संस्थांना काळ्या यादीत टाकले व शासकीय अनुदान किंवा अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी अपात्र ठरविले. परदेशातील दानशूर व्यक्ती,संस्था,सरकारे यांच्याकडून अर्थसहाय्य मिळवून लोकोपयोगी धर्मादाय कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांवर ब्राह्मणसत्तेने आपली शेंडी उगारली. शेंडीच्या एका फटकाऱ्यात आतापर्यंत जवळपास २ लाख संस्थांना परदेशी किंवा भारत सरकारतर्फे अर्थसाहाय मिळण्यास ब्राह्मणसत्तेने अपात्र ठरविले आहे. यामध्ये जागतिक स्तरावर मानवाधिकाराच्या रक्षणार्थ कार्य करणारी अॅम्नेस्टी ईंटरनॅशनल, पर्यावरण रक्षणासाठी जागतिक स्तरावर कार्य करणारी ग्रीन पीस,आरोग्य क्षेत्रात उत्तम कार्य करणारी पब्लिक हेल्थ फौंडेशन ऑफ इंडिया, दलित,आदिवासी व मागासवर्गीयांच्या हक्कांसाठी कार्य करणारी नवसर्जन यासारख्या प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था आहेत. या सर्व संस्थांचा एवढाच दोष आहे की त्या संस्था रा.स्व.संघाच्या विचारधारेला मानत नाहीत. 

रा.स्व. संघ-भाजपप्रणीत सरकारांच्या या सूडबुद्धीमुळे या अशासकीय संस्थांमध्ये कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या हजारो लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे.त्याचप्रमाणे दुर्बल घटकांचा विकास,आरोग्यसेवा,शिक्षण,मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण इत्यादी कार्यासाठी परदेशातून मिळणाऱ्या निधीत ४० टक्क्यांची घट झाली आहे.

 

एकीकडे रा.स्व.संघ-भाजप प्रणीत ब्राह्मण सत्तेने आपल्या विरोधी विचारधारेच्या अशासकीय संस्थांचे अशा प्रकारे दमन चालविले आहे तर दुसरीकडे रा.स्व.संघाच्या चड्डीसंलग्न अशासकीय संस्था संघटनांवर सरकारी खजिना तसेच सरकारी नियंत्रणाखालील कंपन्यांचा सामाजिक बांधिलकी निधी उधळण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. सार्वजनिक उपक्रमाच्या सामाजिक बांधिलकी निधीतून  ‘विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थाना’ शी संलग्नित प्रकल्पांना सन २०१७-१८ मध्ये  ८ कोटींचे सहाय्य देण्यात आले आहे. याशिवाय राष्ट्रोत्थान परिषद,भारत लोक शिक्षा परिषद, सेवा आंतरराष्ट्रीय आणि वाराणसी कल्याण आश्रम यांसारख्या संस्थांनादेखील आर्थिक सहाय्य केले आहे. संस्कृत प्रोमोशन फाऊंडेशन, संस्कृत भारती या संस्थांना देखील सार्वजनिक उपक्रमाच्या सामाजिक बांधिलकी निधीतून भरघोस निधी देण्यात आला आहे या सर्व संस्था  संघ परिवार किंवा आर एस एस शी संलग्नित आहेत.

 

आर एस एस शी संलग्नित संस्थांना राज्य सरकारने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून निधी दिला असल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. 

२०१७-१८ मध्ये ओएनजीसीच्या वतीने नागपूरच्या राष्ट्रीय कर्करोग इस्पितळाला १०० कोटी निधी दिला गेला आहे. हे इस्पितळ डॉ. आबाजी थत्ते सेवा व अनुसंधान संस्था ट्रस्टच्या वतीने चालविण्यात येते. याच इस्पितळासाठी भारत सरकार नियंत्रित "कोल इंडिया" या खाण कंपनी कडूनही मोठ्या प्रमाणात निधी दरवर्षी देण्यात येतो. या संस्थेचे एक विश्वस्त संचालक शैलेंद्र जोगळेकर हे नागपूर येथील भेासले मिलीटरी स्कुलचे प्रशासक आहेत तर अन्य एक संचालक अजय संचेती हे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत विशेष निमंत्रक आहेत.  भाजप खासदार हेमामालिनी यांच्या नाट्य विशारद कला-केंद्र चॅरिटी ट्रस्टला देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील ७० कोटी रुपयाची जमीन "केवळ ७० हजार रुपयात" दिली आहे. तसेच या ट्रस्टला “सिनर्जी’ या प्रकल्पासाठी २०१७-१८ मध्ये मोठी आर्थिक मदत दिली गेली. 

 

सन २०१४-१५ ते २०१८-१९ या कालावधीत गोसंवर्धन, गोसेवा, गोशाळांची देखभाल दुरुस्ती, गोशाळा चालविणे यासाठी केंद्र सरकार,राज्य सरकार व सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडून कोट्यवधीचा निधी विविध अशासकीय संस्थांना वाटण्यात आला आहे. या सर्व संस्था संघ परिवार किंवा आर एस एस शी संलग्नित आहेत. विशेष म्हणजे सर्व ब्राह्मण अधिष्टीत संस्था व ब्राह्मणांच्याच गोशाळा यांना हा निधी वाटण्यात आला. याच कालावधीत संयक्त राष्ट्र संघाने जाहीर केलेल्या १७ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (एसडीजी) जे २०३० पर्यंत साध्य करायचे आहेत. त्यातील पाच मुख्य गोल्स म्हणजे दारिद्र्य निर्मुलन,भूखमरी समाप्त करणे,सर्वांसाठी आरोग्य, दर्जेदार शिक्षण,लिंगभेद निर्मुलन यासाठी सरकारतर्फे किंवा सार्वजनिक उपक्रमाच्या सामाजिक बांधिलकी निधीतून केवळ ६ टक्के निधी अशासकीय संस्थांना देण्यात आला आहे.  

महाराष्ट्रातील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना शेकडो कोटी रुपये वाटले आहेत. यात जनकल्याण समिती, वनवासी कल्याण आश्रम, आरोग्य भारती संस्था या आर.एस.एस. शी संलग्न संस्थांना कुपोषणग्रस्त मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्याच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात निधी दिला गेला आहे.

 देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ च्या बैठकीत मुंबईतील सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या शुश्रुषा रुग्णालयास २५ कोटीचे भागभांडवल मंजूर केले. हे रुग्णालय संघ विचारांशी संलग्न मंडळीकडून चालविण्यात येते. याच बैठकीत फडणवीस यांनी रा. संघाशी संबंधित भारतीय शिक्षण मंडळ या संस्थेने नागपूर जवळ काटोल तालुक्यात खरेदी केलेल्या १०५ हेक्टर जमिनीसाठी भरावयाचे  दीड कोटीं रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केले होते. ही संस्था रा. स्व. संघाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणे व तत्संबंधित विषयावर संशोधन करणे यासाठी रिसर्च फॉर रिसर्जन्स या नावाचा प्रोजेक्ट चालविते. अशा प्रकारे रा.स्व.संघ-भाजपप्रणीत ब्राह्मण सत्तेने रा.स्व.संघाच्या चड्डीसंलग्न असलेल्या हजारो अशासकीय संस्था संघटनांना  हजारो कोटी रुपयाची खैरात अधिकाराचा दुरुपयोग करून वाटली आहे. हे पाहता या सर्व निधी वाटपाची सखोल चौकशी करणे अगत्याचे झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेऊन अभिनंदनीय पाऊल उचलले आहे असेच म्हणावे लागेल !


सुनील खोबरागडे 
संपादक, दैनिक जनतेचा महानायक

टिप- हा लेख बहुजन समाजातील लोकांनी जरुर वाचावा...क्रुत्रिम महामारी पेक्षाही ही "भ्रष्टाचाराची महामारी" बहुजनांचे पुढील ५०/६० वर्षाचे प्रगतीचे कंबरडे च मोडेल.....