ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
आम्हाला मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा आहे - खा.शरद पवार
September 11, 2020 • JANATA xPRESS

 आम्हाला मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा आहे - खा.शरद पवार

नवी दिल्ली 
 फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचं सांगत अध्यादेश काढला तर मराठा आंदोलन होणार नाही. असे स्पष्ट मत  मराठा आरक्षण स्थगितीवर बोलताना शरद पवार यांनी मांडले. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या प्रकरणावरून विरोधकांना राजकारण करायचं आहे, आम्हाला मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा आहे असंही ते म्हणाले. मराठा आरक्षणावरुन केंद्र-राज्य असा वाद नको असं आवाहन त्यांनी केले. मला जिथपर्यंत कायदा कळतो त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणा संदर्भात अध्यादेश आणू शकतो. फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. काहींना मराठा समाजात प्रक्षोभ वाढावा असं वाटत असेल अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली.

बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना रानावतने मुंबईची तुलना पाक-व्याप्त काश्मीरशी केल्याने शिवसेना प्रवक्ते खा.संजय राऊत यांनी तीला प्रतित्तुर दिले. त्याचाच धागा पकडत तीने आणखी मुंबई आणि महाराष्ट्राविषयी टिका करणारे ट्विट केले. त्यामुळे त्यात आणखीनच भर पडत या प्रकरणाला राजकिय वळण मिळाले. त्यातच भाजपाने कंगनाला पाठिंबा देत तीचे उघड समर्थन करण्यास सुरुवात केले. यात भरीस भर म्हणजे केंद्राने तीला वायप्लस या दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था पुरविली आणि या गोष्टीचे आणखी राजकियीकरण झाले.  मुंबई महापालिकेने केलेल्या कारवाईशी राज्य सरकारचा संबध नसल्याचे सांगत या प्रकरणापासून सरकार लांब असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्नही पवार यांनी यावेळी केला.  कंगना प्रकरणाशी सरकारचा काही संबंध नसून कार्यालयावर मुंबई पालिकेने कारवाई केली. परंतु, शिवसेनेच्या भूमिकेवर बोलण्यास नकार देत कंगना प्रकरणाचा सरकारशी काही संबंध नाही. कार्यालयावर कारवाई मुंबई पालिकेने केली आहे. पालिकेचे काही नियम असून त्यानुसार ते कारवाई करत असतात. कारवाईचा निर्णय सरकारचा नाही तर पालिकेचा आहे. सर्व जबाबदारी पालिकेची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

"मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. हा लढा आपल्या सर्वांचा आहे. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते सर्व करू. यासंदर्भात आम्ही सर्व संबंधितांनाही विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सूचनांचा विचार करणार आहोत.  विरोधी पक्ष नेत्यांशी देखील या विषयावर सविस्तर बोलण्यात येईल. सरकार या प्रश्नी सुरुवातीपासून प्रामाणिक आहे आणि तळमळीने हा प्रश्न सोडवू इच्छिते पण राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकविण्याचे आणि आगी लावण्याचे काम आपण सहन करता कामा नये." - -  -मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीबाबत गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार, तसेच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील उपस्थित होते. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती दिली. त्यावर बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष श्री. चव्हाण आणि उपस्थितांनी मराठा आरक्षणाबाबत ठामपणे बाजू मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल व वन विभागाचे सचिव किशोर राजे- निंबाळकर उपस्थित होते.

 
 

.