ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
उत्तरप्रदेश मध्ये त्वरीत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, बहुजन प्रबोधन समितीची मागणी
October 1, 2020 • JANATA xPRESS

उत्तरप्रदेश मध्ये त्वरीत राष्ट्रपती राजवट जारी करावी, बहुजन प्रबोधन समितीची मागणी

ठाणे
भारतात आरएसएस प्रणित भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून विषमता डोकं वर काढत आहे, उत्तर प्रदेश मध्ये जातीय हिंसाचारात वाढ होऊन रामराज्य मॉडेल सपशेल फेल ठरले आहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथचे सरकार जातीय कारवाया रोखण्यात असमर्थ ठरले असल्यामुळे यूपीत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी असे निवेदन  बहुजन प्रबोधन समिती  तर्फे ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांंच्यामार्फत राष्ट्रपतींना देण्यात आले. या प्रसंगी सर्वश्री समितीचे पदाधिकारी सुरेशदादा पाटीलखेडे, भास्कर वाघमारे, प्रा. चंद्रभान आझाद, प्रमोद इंगळे, नाना आहिरे, एस  रविराज, नरेंद्र नाशिककर, सुबोध शाक्यरत्न,  प्रभाकर जाधव, किरण कांबळे आदी  उपस्थित होते.   उत्तर प्रदेश येथे दलित मुस्लिम विरोधी अत्याचार वाढले असून जातीय अराजकता निर्माण झाली आहे, महिला असुरक्षित असून मुलींवर सामूहिक बलात्काराच्या घटनेत कमालीची वाढ झाली आहे, ही फार शरमेची बाब आहे. सरकार मध्ये गाय आणि सवर्णांना संरक्षण मिळत असून संविधानाची पायमल्ली होत आहे, जातीचे राजकारण केले जात आहे, आंदोलन करणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्यात येऊन गरीबांचा आवाज दाबला जात आहे. मनुवादी विषमतावादी शक्ती आपले विष पसरवत असल्याचा आरोप यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केला.

        आशिफा झाली आता हाथरस येथे मनीषा वाल्मिकी सारख्या दिन व दुबळ्या जातींतील तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून तिने पोलिसात आवाज उठवू नये म्हणून दाताने तीचि जीभ कापून टाकली जात आहे, तरीही मनीषा ने पोलिसात तक्रार केली मात्र पोलीस यंत्रणा कडून तपास ही पक्षपाती होऊन योग्य उपचाराअभावी तिचे मयत झाले भारतीय लोकशाहीला कालिंबा फासणारी ही बाब आहे, तरीही भारतातील मीडिया लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानली जाणारी गोदी, दलाल मीडिया या प्रकरणाकडे कानाडोळा करत असून या घटनेचा संघटनेच्या वतीने तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात येऊन बलात्कार व जातीय अत्याचारात बळी पडलेल्या मनीषा वाल्मिकी हिला आदरांजली अर्पण करून राष्ट्रपती महोदयांनी याबाबत त्वरीत निर्णय घेऊन त्या ठिकाणी राष्ट्पती राजवट लागू करावी. तसेच दलित मुस्लिम अत्याचाराच्या प्रश्नावर देशातील सर्व सरकारने कठोर भूमिका घ्यावी. मनीषा वाल्मिकी सह सर्वच जातीय अत्याचाराचे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयाद्वारे चालवावेत.  सर्व जातीच्या महिलांना योग्य संरक्षण मिळावे असे शासन व पोलीस यंत्रणा मजबूत करावी.  मनीषा वाल्मिकीच्या वासनांध मनुवादी नराधमांना भर चौकात फाशी द्यावी. अशी मागणी करण्यात आली.