ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या परिचारिकांना अद्याप सुरक्षा साधनांचा अभाव
April 6, 2020 • प्रजासत्ताक जनता

कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या परिचारिकांना अद्याप सुरक्षा साधनांचा अभाव

मुंबई

जानेवारी- फेब्रुवारी दरम्यान साऱ्या जगभरात करोनाने थैमान घालण्यास सुरुवात केली. सद्यस्थितीत देशातील इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात करोनाचे रुग्ण जास्त आहेत. मुंबईत तर करोनामुळे २०० हून अधिक विभाग बंदिस्त करण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत महापालिका व राज्य शासनाच्या विविध रुग्णालयात करोनाबाधितांवर उपचार करणाऱ्या परिचारिकांची मात्र पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. राज्यातील विविध शासकीय तसेच पालिका रुग्णालयांमध्ये करोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या परिचारिकांना अजूनही करोना संरक्षित किट पुरेशा प्रमाणात दिले जात नाही. एवढेच नव्हे तर दिवसरात्र काम करणाऱ्या परिचारिकांना सकस जेवणही दिले जात नसून याची तात्काळ व्यवस्था करावी अशी मागणी परिचारिकांच्या विविध संघटनांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच मुंबई महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.

अपुऱ्या सुरक्षा साधनामुळे  जगभरात २०० हून अधिक परिचारिकांना करोनाची लागण झाली असून महाराष्ट्रातही अनेक परिचारिकांना करोनाची लागण लागली आहे. शासन व पालिकेकडून याची नेमकी आकडेवारी जाहीर करण्यात येत नसल्याचे जन स्वास्थ्य अभियान, युनायटेड नर्सिंग असोसिएशन, क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च सोसायटी व नर्सिंग व पॅरामेडिकल स्टाफ युनियन या संघटनांनी काढलेल्या संयुक्त पत्रकात म्हटले आहे. करोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने परिचारिकांवरील कामाचा ताण वाढला आहे. १२ तासांपेक्षा कितीतरी अधिक काळ काम करावे लागत असतांना या परिचारिकांची शासन व पालिकेकडून पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. करोना संरक्षित ड्रेस पुरेशा प्रमाणात रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नाहीत. रुग्णांवर उपचार करताना नेमकी कशी काळजी घ्यायची याचे अनेक ठिकाणी प्रशिक्षण नाही,

परिचारिकांना वेळेवर जेवण मिळत नाही तसेच अतिरिक्त काम करणाऱ्या परिचारिकांना सकस आहार मिळणे अत्यावश्यक असताना त्याचा पत्ताच नसल्याचे परिचारिकांचे म्हणणे आहे. बहुतेक ठिकाणी परिचारिकांना घरी जाण्यासाठी योग्य व्यवस्था नाही. गंभीर बाब म्हणजे उपचार करणाऱ्या परिचारिकांच्या आरोग्याच्या तपासणीबाबत नियमावलीही दिसत नाही. राज्य सरकारने करोनाशी लढा देण्यासाठी तयार केलेल्या व्यवस्थेत परिचारिकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे.