ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
खासगीकरणात कुणा-कुणाला काय काय गमवावे लागणार
September 27, 2020 • JANATA xPRESS • Article : साहित्य

खासगीकरणात कुणा-कुणाला काय काय गमवावे लागणार

■ दिवाकर शेजवळ ■
divakarshejwal1@gmail.com

केंद्र सरकारने कंपनी- कारखाने बंद करण्याची पूर्ण मुभा मालकांना दिली आहे. अन कायम कामगारांना कंत्राटी बनवण्याचे स्वातंत्र्यही दिले आहे. अशा परिस्थितीत सध्या खासगी बँका आणि कंपन्यांमध्ये दिवसाचे12-14 तास खपणाऱ्या  तरुणांना भेटा आणि त्यांचे मन जाणून घ्या. त्यांची दिनचर्या काय, त्यांचे शारीरिक- मानसिक आरोग्य, खासगी आयुष्यातील ताण- तणाव, त्याचे आयुर्मानावर होणारे परिणाम, वयाच्या चाळीशीत त्यांची गत काय असेल याचा विचार करा!

देशातील सरकारी उपक्रमांच्या खासगीकरणाचा सपाटा केंद्र सरकारने लावला आहे. या कामासाठी वाजपेयी सरकारच्या काळात स्वतंत्र मंत्री आणि निर्गुंतवणूक खातेच तयार करण्यात आले होते.पण खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांच्या युनियन्स आणि दलित- मागासवर्गीय संघटना यांचा लक्षणीय आणि दखलपात्र उठाव गेल्या दोन दशकात होऊ शकला नाही. हे केवळ चिंताजनकच नसून संशयास्पदही आहे. हे असे का घडले, याबाबत त्या संघटनांच्या नेतृत्वानेच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आजही खासगीकरणाच्या विरोधात नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस वेणु पी नायर यांच्यासारखे काही अपवाद सोडले तर अन्य सरकारी उपक्रमांतील युनियन्स आणि नेते उठावासाठी मैदानात उतरताना दिसत नाहीत. त्यांनी खासगीकरणाचा फिरणारा नांगर रोखण्याचा आत्मविश्वास पार गमावला आहे काय?

त्या पार्श्वभूमीवर, काल शनिवारी 'व्हॉईस' या संघटनेतर्फे शरद कांबळे, अरविंद निकाळजे, दिलीप कटारे आदींनी एक झूम मिटिंग घेतली. खासगीकरणाविरोधातील कृती कार्यक्रम  अंमलात आणण्यासाठी 'व्हॉईस' ही सरकारी उपक्रमांतील मागासवर्गीय कर्माचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या स्वरूपात कार्यरत आहे.त्यांच्या बैठकीत माझाही सहभाग होता.खासगीकरणामुळे अनुसूचित जाती जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधींत्व मिळण्यासाठी असलेले आरक्षण नष्ट होत आहे. त्यामुळे ते आरक्षण कायम राखण्यासाठी मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांनी आणि दलित पक्ष- संघटनांनी लढणे नैसर्गिक आहे. पण खासगीकरणाविरोधी लढाई ही खरोखर मागासांचे आरक्षण वाचवण्यापुरतीच आहे काय?

देशातल्या सरकारी उपक्रमांतील तमाम कामगार- कर्मचारी वर्गालाही खासगीकरणामुळे बरेच काही गमवावे लागणार आहे. खासगीकरणाच्या युगात कायम नोकरी या संकल्पनेलाच मूठमाती दिली जाणार आहे. त्यामुळे नोकरीची शाश्वती आणि सुरक्षितताच संपुष्टात येणार आहे. मग नोकरीची शाश्वतीच जिथे उरणार नाही, तिथे घर,संसार,कुटुंबाच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी मिळणारे दीर्घ मुदतीचे होम लोन कुठली बँक कुणाला देईल? पण अशा अनेक धोक्यांबाबत कर्मचारी वर्गात आजही जागृतीचा अभाव आहे.मग तमाम कामगार वर्गाला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मिळवून दिलेल्या हक्क- अधिकारांची माहिती आणि जाणीव त्यांच्यात कुठून असणार?

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगार वर्गाला कायद्याने खालील हक्क अधिकार बहाल केले आहेत. त्याची माहिती किती युनियन्स आणि कामगार नेते आपल्या कामगारांना करून देत असतात? आज खासगीकरणाविरोधात लढतांना कर्मचाऱ्यांना आपल्याला काय काय गमवावे लागणार आहे, हे समजावून सांगण्याची गरज आहे.
1) आठ तास कामाची वेळ निश्चित (Reduction in FactoryWorking Hours 8 hours duty)
2) महिलांना प्रसूती रजा (Mines MaternityBenefit Act)
3) महिला कामगार वेलफेयर फंड (Women Laborwelfare fund)
4) महिला व बालकामगार संरक्षण कायदा (Womenand Child, Labor Protection Act)
5) खाणकामगार यांना सुविधा (Restoration ofBan on Employment of WomenonUnderground Work in Coal Mines)
6) भारतीय फेक्टरी कायदा (Indian Factory Act)
7) Maternity Benefit for women Labor, 5.Restoration of Ban on Employment of Women on Underground Work in CoalMines,
8) National Employment Agency(Employment Exchange):
9) Employment Agency was created.

10) Employees State Insurance (ESI):
11) India’s Water Policy and ElectricPower Planning:
12) Dearness Allowance (DA) to Workers.
13) Leave Benefit to Piece Workers.
14) Revision of Scale of Pay forEmployees.
15) Coal and Mica Mines Provident Fund:
16) Labor Welfare Funds:
17) Post War Economic Planning:
18) Creator of Damodar valley project,Hirakund project, The Sone River valleyproject.
19) The Indian Trade Unions (Amendment) Bill:
20) Indian Statistical Law:
21) Health Insurance Scheme.
22) Provident Fund Act.
23) Factory Amendment Act.
24) Labor Disputes Act.
25) Minimum wage.
26) Right of legal strike.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे दाते नसून समस्त कामगार वर्गाचेही उपकारकर्ते आहेत. त्यांनी देशाला दिलेल्या संविधानाचे रक्षण- जपणूक करण्यातच आपल्या सर्वांचे हित आणि कल्याण सामावलेले आहे हे कामगार- कर्मचाऱ्यांना कधी कळणार?