ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
जनगणना: 2021... कांशीरामजीचे आठवावे 'गणित' 
March 19, 2020 • प्रजासत्ताक जनता • Article : साहित्य

जनगणना: 2021... कांशीरामजीचे आठवावे 'गणित' 


--  दिवाकर शेजवळ 

जनगणनेत जे आपला धर्म 'नवबौद्ध' असा सांगतात, त्यांची संख्या 'इतर' मध्ये ढकलली जाते आणि बौद्धांची संख्या घटते। तर, आपला धर्म बौद्ध आणि जातही बौद्ध अशी अजब माहिती देणाऱ्या बौद्धांची संख्या अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येतून बाद होते। जनगणनेतून प्राप्त होणाऱ्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारेच पुढील दशकासाठीच्या योजना आणि धोरणे सरकार आखत असते। त्यात न्याय्य वाटा मिळण्याच्यादृष्टीने जनगणनेला विशेष महत्व आहे। देशात सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी या समाजांनी जनगणनेत गाफील, उदासीन, निष्काळजी राहून कसे चालेल ?
2021ची जनगणना देशात होऊ घातली आहे। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात 'भागीदारी' चा संविधानिक अधिकार मिळवून दिलेला आहे। त्यात शिक्षण आणि नोकऱयांतील आरक्षणाबरोबरच राजकीय पतिनिधींत्व म्हणजे संसदीय राजकारणातील सहभागाचीही हमी आहे। बहुजन समाज पार्टीचे संस्थापक-अध्यक्ष कांशीरामजी यांनी उत्तर प्रदेशवर हुकूमत गाजवण्याआधी ' जीस की जितनी संख्या भारी, उस की उतनी भागीदारी' हा नारा काही  उगाच दिला नव्हता ? पण त्या संविधानिक अधिकारांना आंबेडर अनुयायी धर्म परिवर्तनानंतर 1956 पासून 34 वर्षे मुकले होते। पण 1990 सालात व्ही पी सिंग यांनी बौद्धांना अनुसूचित जातींच्या सर्व सवलतींना पात्र ठरवले। त्यातून बौद्धांची सवलती अभावी आणि इतर अनुसूचित जातींची सवलती गमावण्याच्या भीतीने झालेली कोंडी फोडली। त्यातून अनुसूचित जातींना आरक्षण न गमावता साधी गॅझेटमध्ये घोषणा करूनही धर्म परिवर्तन करण्याचा सोपा मार्ग उपलब्ध झाला। धम्मक्रांतीला गतिमान करणारेच हे परिवर्तन होते। 
त्या पार्श्वभूमीवर, बौद्ध आणि अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात संविधानिक अधिकार आणि प्रतिनिधित्व मिळवण्याच्या दृष्टीने जनगणनेला विशेष महत्व असते। पण दुर्दैवाने दर जनगणनेवेळी प्रामुख्याने बौद्ध समाजातच संभ्रम आणि गोंधळ वाढून त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम पुढची 10 वर्षे भोगावे लागतात।या जनगणनेत त्याची पुनरावृत्ती घडू न देण्याची काळजी घ्यावी लागेल। सरकारी आकडेवारीनुसार देशात अनुसूचित जाती, जमातींची संख्या २५ टक्के आहे तर ओबीसींची संख्या ४१ टक्के आहे. मंडल आयोगाने ही संख्या ५२ टक्के सांगितलेली होती. त्या तीनही अमाजाची एकत्रित लोकसंख्या होते ६६ टक्के तर प्रबळ समाजाची संख्या आहे ३४ टक्के होते। येथील राज्यकर्ते आणि सत्ताधारी पक्ष हे अनुसूचित जाती, आदिवासी  आणि ओबीसी यांच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यास नाखूष असतात। सध्या ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी जीवाचे रान करणारे ओबीसी नेते, माझे मित्र प्रा श्रावण देवरे यांनी उजेडात आणलेली धक्कादायक माहिती पाहा।
महाराष्ट्राच्या 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती, आदिवासी आणि ओबीसी या समाजांना काय मिळाले? 16 टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातींना 19 हजार 167 कोटी मिळायला हवे होते। पण त्यांना 9 हजार 668 कोटी दिले असून 49 टक्के वाटा नाकारला आहे। आदिवासींची संख्या 8 टक्के असून त्यांना 9 हजार 583 कोटी मिळणे भाग होते। पण त्यांच्या पदरात 8 हजार 853 कोटी टाकून 7.61 टक्के वाटा  नाकारला आहे। तर, 52 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना 57 हजार 500 कोटी मिळणे क्रमप्राप्त होते। त्यांचा 94.78 टक्के वाटा नाकारण्यात आला आहे। थोडक्यात, अनुसूचित जाती, आदिवासी आणि ओबीसी या समाजांचे हक्काचे एकूण 64 हजार 729 कोटी रुपये राज्य सरकारने काढून घेतले आहेत। याला सामाजिक न्याय कोण म्हणेल ?

 5 हजार 327 कोटी एका  महिन्यात कसे खर्च करणार ?
महाराष्ट्रात आधीच्या फडणवीस सरकारच्या काळात अनुसूचित जातीच्या विकासासाठीचा विशेष घटक याजनेखालील 14 हजार 198 कोटींचा निधी खर्चच न झाल्याने लॅपज्ड झाला। त्या सरकारने 2019-20 साठी 12304 कोटीची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. प्रत्यक्षात तरतूद मात्र 9802 कोटीचीच केली होती। अन 2502 कोटी नाकारले होते. त्या सरकारने 2020 पर्यंतचा खर्च 4483 कोटी इतकाच केला। आता मार्चच्या एका महिन्यात 5327 कोटी खर्च होतील? तो पैसा आता एक तर अन्यत्र वळवला जाईल किंवा अखर्चित राहील। त्यातून अनुसूचित जातींचेच नुकसान होणार आहे। वळविले जातील किंव्हा अखर्चित राहतील. नुकसान तर अनुसूचित जातींचेच होणार आहे।

केंद्रात वेगळे काय घडतेय ?
केंद्रातील मोदी सरकारची करणीही महाराष्ट्र राज्यातील भाजपच्या फडणवीस सरकारपेक्षा वेगळी नाही।२०२०-२१ चा अर्थसंकल्प ३०,४२,२३० कोटी रूपयांचा आहे. त्यातला अनुसुचित जाती व जमातींच्या विकासासाठी हक्काचा निधी  ३,०४,२२३/- इतका मिळायला हवा होता। पण मोदी सरकारने मात्र केवळ १, ३६, ९१० कोटी रुपये निधी दिला आहे। म्हणजे यावर्षी १, ६७, ३१३ कोटी रुपयांचा निधी कमी दिलेला आहे. स्वतःला ओबीसी म्हणवून घेत निवडणूक प्रचारावेळी फिरणारे पंतप्रधान नरेंद मोदी हे देशाच्या अर्थसंकल्पात ६६% मागासवर्गीयांचा हक्काचा विकास निधी उच्चभ्रूंकडे वळवतात, असा स्पष्ट आरोप ज्येष्ठ विचारवन्त, फुले- आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक प्रा हरी नरके हे करतात।
मोदींनी यांनी  २०१४ सालात सतेवरआल्याआल्या प्लॅन बजेट आणि नॉनप्लॅन बजेट ही मागासवर्गीयांच्या हिताची विभागणी आधी बंद केली. कारण त्यानुसार प्लॅन बजेटमधील २५% निधी अनुसुचित जाती व अनु. जमातींच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रोटी, कपडा, मकान, बिजली, सडक, पाणी यांच्यावर खर्च केला जात असे. हा पैसा गावपातळीपर्यंत पोचत असे. हा उपघटक योजनेचा { श्येड्य़ुल कास्ट सब प्लॅन आणि श्येड्युल ट्राईब सब प्लॅनचा } पैसा निम्म्यापेक्षा कमी केल्यामुळे मुलामुलींचे शिक्षण थांबले आहे. शिष्यवृत्ती मिळत नाही. रोजगार नाही की आरोग्यासाठी निधी मिळत नाही, असे नरके यांनी निदर्शनास आणले आहे।
ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी यावेळी पहिल्यांदाच जोरकसपणे पुढे आली आहे। मात्र त्यावर केंद्र सरकारकडून कोणतीही सकारात्मक हालचाल दिसत नाही। याबाबतीत अनुसूचित जाती आणि जमाती या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उपकारांमुळे ओबीसींपेक्षा नशीबवान ठरल्यात, असेच म्हटले पाहिजे। मात्र त्यांनीही जनगणनेत सजग राहून आपली अचूक लोकसंख्या नोंदली जाईल याची दक्षता घेण्याची नितांत गरज आहे।
बौद्धांसह अनुसूचित जातींना न्याय वाटा मिळवण्यासाठी संसदीय राजकारणातील प्रतिनिधित्व लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढले पाहिजे।  पण  सध्या बौद्धांच्या नुकसानकारक वादग्रस्त प्रमाणपत्रांचा मुद्दा सध्या महाराष्ट्रात तापला आहे। खरे तर, जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा स्वतंत्र असून त्याचा जनगणनेशी तसा काही संबंध नाही। तरीही जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर बौद्ध समाजात व्यक्त होणाऱ्या निरनिराळ्या मतप्रवाहांमुळे आणि सुचवल्या जाणाऱ्या तोडग्यामुळे निर्माण होणारा संभ्रम हा आत्मघातकी आहे। बौद्धांना आपला धर्म बौद्ध हाच सांगून आपली धार्मिक ओळख कायम राखायची आहे, यावर दुमत नाही। पण बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानिक अधिकारांचा लाभ मिळण्यासाठी अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग आणि सवलतींना पात्र असलेली आपली पूर्वाश्रमीची जात नाकारून चालणार नाही। ही व्यावहारिक भूमिका न घेतल्यास राज्यघटनेने अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळण्याचा दिलेला अधिकार व्यर्थ ठरणार आहे।

'नवबौद्ध' सांगणारे होतात बेदखल!
देशात केंद्र सरकारच्या धर्माच्या अधिकृत यादीत सहाच धर्म समाविष्ट आहेत। ते पुढील प्रमाणे: 1) हिंदू, 2) इस्लाम,3) ख्रिशन, 4) शीख,5) बौद्ध,6) जैन। नवबौद्ध नावाचा कुठलाही धर्म अस्तित्वात नाही। केंद्र सरकारकडील यादीतील सहा धर्माच्या पलीकडे जाऊन स्वतःचा वेगळा धर्म सांगणारे काही समूह आहेत जरूर। त्यात लिंगायत,रविदासी, रामदासी,ज्यू, पारसी यांचा समावेश होतो। मात्र त्यांची संख्या अगदीच नगण्य असल्याने त्यांची नोंद 'इतर' मध्ये होऊन ते बेदखल होऊन जातात। जनगणनेवेळी त्यांच्याप्रमाणे जे बौद्ध आपला धर्म नवबौद्ध असा सांगतात, त्यांची संख्या स्वाभाविकपणे इतर मध्ये ढकलली जाते आणि बौद्धांची संख्या घटते। तर, आपला धर्मही बौद्ध आणि जातही बौद्ध असे जनगणनेवेळी सांगणाऱयांची लोकसंख्या अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येतून बाद होते।

-----------  दिवाकर शेजवळ