ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
जलवाहतूक प्रकल्पातून ठाणे महापालिकेला वगळणे योग्य नाही- डॉ.श्रीकांत शिंदे
October 8, 2020 • JANATA xPRESS

मूळ आराखड्यानुसारच जलवाहतूक प्रकल्प राबवा
जलवाहतूक प्रकल्पातून ठाणे महापालिकेला वगळणे योग्य नाही- डॉ.श्रीकांत शिंदे

ठाणे
 केंद्र सरकारकडून कल्याण-ठाणे-वसई आणि कल्याण-ठाणे-मुंबई जलवाहतूक प्रकल्पाला मंजुरी मिळवली. परंतुआता या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अमलबजावणीला सुरुवात होत असतानाच प्रकल्पाचा मूळ आराखडा बदलून खर्चात कपात करण्याची तयारी केंद्राने चालवली असल्यामुळे खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी हरकत घेत मूळ स्वरुपातच प्रकल्प राबवण्याची आग्रही मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. अधिकाधिक लोकसंख्येला या प्रकल्पाचा फायदा झाला तरच प्रकल्प व्यवहार्य होईल. त्यासाठी ठाणे महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार निश्चित केलेल्या ठिकाणी जेट्टी बांधाव्यातप्रकल्पाच्या अमलबजावणीत ठाणे महापालिकेचाही सहभाग असावा. या प्रकल्पासाठी ठाणे महापालिकेने आजवर मेहनत घेतली असून जवळपास चार कोटी रुपये खर्च देखील केले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकल्पातून महापालिकेला वगळणे योग्य नाहीअसे ठोस प्रतिपादन खा. डॉ. शिंदे यांनी केले.

ठाणे व त्यापुढील उपनगरांमधील लाखो प्रवाशांना वाहतुकीचे सुलभ साधन उपलब्ध व्हावेयासाठी जलवाहतूक विकसित करण्यासाठी खा. डॉ. शिंदे सातत्याने केंद्र सरकारकडे गेली सहा वर्षे पाठपुरावा करत आहेत. त्यासाठी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार आणि तत्कालीन बंदरविकास व जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सूचनेनुसार ठाणे महापालिकेने पुढाकार घेऊन जलवाहतुकीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्र सरकारपुढे सादरीकरण केले. श्री. गडकरी यांनी कल्याण-ठाणे-वसई या पहिल्या टप्प्यासाठी ६५० कोटी रुपये मंजूर करून पुढील टप्प्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेला दिले होते. पहिल्या टप्प्याची अमलबजावणी जेएनपीटीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि ठाणे महापालिकेकडे देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार होती.

यानुसार पहिल्या टप्प्यात १० जेट्टींचे बांधकामजलमार्गाचा विकास आणि प्रत्यक्ष वाहतूक यांचा समावेश होता. मात्रआता केंद्राने यात बदल करत केवळ डोंबिवलीकाल्हेरकोलशेत आणि वसई या चार जेट्टींचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी येणाऱ्या निम्म्या खर्चाचा भार राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. तसेचप्रत्यक्ष जलवाहतूक पीपीपी तत्त्वावर करण्याचे प्रस्तावित असून महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाच्या माध्यमातून प्रकल्पाची अमलबजावणी होणार असल्याचे सोमवारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्यासमेवत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले. या चर्चेत सहभागी होत डॉ. शिंदे यांनी