ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
टोरेंटचा मनमानी कारभार लोकहिताच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब
June 19, 2020 • JANATA xPRESS

टोरेंटचा मनमानी कारभार लोकहिताच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब

ठाणे

  टोरेंटचा मनमानी कारभार लोकहिताच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब असून यावर लवकरच तोडगा निघणे गरजेचे आहे. तसेच जोपर्यंत ग्राहकांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत शिवसेना गप्प बसणार नाही असे जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत सांगितले.    जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या दालनात टोरेंट कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात शुक्रवार १९ जून रोजी बैठक झाली. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील, आमदार शांताराम मोरे, जिल्हापरिषद सदस्य कुंदन पाटील, ग्राहक प्रतिनिधी म्हणून महेंद्र कुंभारे, विष्णू करंडे, शरद पाटील उपस्थित होते. तसेच प्रांताधिकारी नळदकर, महावितरणचे बुलबुले साहेब, टोरेंट कंपनीकडुन कुलकर्णी, देशमुख, बदयानी  आदी अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी  भविष्यात टोरेंट कंपनीची दादागिरी कमी करण्यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधी आणि समाजसेवकांनी टोरंटोलच्या अधिकाऱ्यांना खडसावले. भिवंडीतील ग्राहकांच्या दृष्टीने अतिशय सकारात्मकरित्या बैठक पार पडली. यावेळी नियोजनबद्ध आखणी करुन जिल्हाधिकाऱ्यासमोर स्पष्ट मुद्दे मांडण्यात शिष्टमंडळाला यश आले.

  मे महिन्याच्या जादा बिलावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. खुद्द आमदार शांताराम मोरे आणि कुंदन पाटील यांनाही टोरेंट कंपनीने अव्वाच्या सव्वा बिले पाठविली. आमदारांनी तर आदिवासींना आलेली बिले समोर ठेवली. ज्यांना खायला एकवेळचे अन्न नाही त्यांनाही ८ ते ९ हजार रूपये बिल आले आहे. विशेष म्हणजे रिडिंग मात्र शून्य आहे. यावर टोरेंट अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी लागेल असे उत्तर दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांना खडसावले. आमदार आहेत म्हणून तुम्ही त्यांचे समाधान करणार मग सामान्य जनतेचे काय? हा सर्व काय गौडबंगाल आहे हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्याही लक्षात आले.

टोरेंट अधिकाऱ्यांच्या उडवाउडवीच्या उत्तरावर जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील भडकले आणि त्यांना खोटारडे म्हणून खडसावले. हि मीटिंग जर जनतेसमोर असती तर अाज काय घडले असते अशा शब्दात प्रकाश पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर विजिलन्स केसच्या बाबतीतही ग्राहकांशी तडजोडीचा मुद्दा कुंदन पाटील, शरद पाटील यांनी समोर आणला. एखाद्या ग्राहकावर वीज चोरीची केस झाली असतांना टोरेंट अर्ध्या रक्कमेवर तडजोड का करते? वीजचोर असेल तर त्याला दंड झालेच पाहिजे मग, टोरेंट त्याला पाठीशी का घालते? असा प्रश्नही जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर निर्माण करण्यात आला..

"मे" महिन्याच्या जादा बिलाबाबतचा तांत्रिक अर्थात प्रत्येक घरात २४० व्होल्ट पाॅवरच सप्लाय होणे गरजेचे आहे. त्याहून जादा पाॅवर सप्लाय झाली तर आपोआप मीटर रिडिंग खुप जास्त पडते. आणि टोरेंट कंपनीने  कोणत्याही ट्रान्सफार्मर जवळ APFC Power Control Pannel लावलेले नाही. जे २४० व्होल्ट पाॅवरच ग्राहकांपर्यंत पोहचवते. आणि भिवंडी शहरात कारखाने, दुकाने, घरे यांना एकाच ट्रान्सफार्मरवरुन पाॅवर दिली गेली आहे. त्यामुळे लाॅकडाऊनच्या काळात कारखाने आणि दुकाने बंद असल्यामुळे आणि कंट्रोल पॅनल नसल्यामुळे ग्राहकांचे मिटिर रिडिंग फास्ट फिरुन खुप जादा रिडिंग आले आहे. हा टोरेंट कंपनीचा दोष आहे. यामध्ये टोरेंट कंपनीचा खुप मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी टोरेंट अधिकाऱ्यांना कडे खुलासा मागीतला.

जोपर्यंत महावितरण महाराष्ट्रात मीटर रिडिंग घेऊन ग्राहकांना विज बिल देत नाहीत तोपर्यंत भिवंडीतील ग्राहकांच्या वीज बिलाला स्थगिती देण्याची मागणी महेंद्र कुंभारे यांनी केली. तसेच महावितरणने ग्राहकांना दिलेल्या रिडिंगची आणि टोरेंट कंपनीने ग्राहकांना दिलेल्या रिडिंगची तुलना करुन मगच या वाढीव बिलाचा मुद्दा निकाली काढावा असेही गोविंद भगत यांनी म्हटले. शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमदार शांताराम मोरे आणि जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील यांना सांगितले की, तुम्ही आजच्या मुद्द्यांचे सविस्तर निवेदन मला द्या मी लगेच यावर कार्यवाही करतो. अशी माहिती कामगार नेते महेंद्र कुंभारे यांनी दिली.