ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
देशात आर्थिक आणीबाणी लागू शकते - प्रकाश आंबेडकर
April 10, 2020 • प्रजासत्ताक जनता

... तर ६६ टक्के मजूर आपले घर चालवू शकणार नाहीत

    मुंबई

देशात आर्थिक आणीबाणी लागू शकते - प्रकाश आंबेडकर

जागतिक पातळीवर आर्थिक मंदी आली असून येत्या मे महिन्यात कधीही आर्थिक आणीबाणी भारतात लागू शकते, 14 एप्रिल रोजी आंबेडकर जयंती असल्याने सर्वजण आंबेडकर जयंती तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती घरीच साजरी करतील अशी आशा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.
      भारतासह जगात कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यावर अद्यापही योग्य ते उपचार मिळालेले नाहीत. मात्र कोरोनाला थांबवण्यासाठी सरकारला जे पर्याय सुचले आहेत, त्या पर्यायाचा वापर केला जातोय. लॉक डाऊन हा त्यापैकीच एक पर्याय आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी शासनाला जे काय सहकार्य पाहिजे आहे ते सहकार्य आम्ही द्यायला तयार आहोत. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. इस्लामपूरा येथे अचानक 25 कोरूना बाधित रुग्ण आढळून आले. इस्लामपुरामध्ये कोरोनाचा जो पहिला रूग्ण होता तो काही दिवसांपूर्वी हज यात्रा करून आला होता. त्याला तपासणी न करता इस्लामपूराला जाऊ द्यावे, यासाठी सरकारमधील एका मंत्र्याने फोन केला होता, त्या मंत्र्यांचे नाव प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केले नसले तरी त्या व्यक्तीने इस्लामपुरा मध्ये कोरोना पसरविला, ही अतिशय गंभीर बाब आहे, म्हणजेच काय तर नियम तुम्हीच बनवायचे आणि तुम्हीच तोडायचे हे योग्य नसल्याचे ही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
      येत्या महिन्यात शेतीचे काम सुरु होणार असून सरकारने शेतकऱ्यांचा सर्व माल ताब्यात घेऊन त्याची त्यांना पावती द्यावी, त्या पावतीच्या आधारे त्यांना बँकेतून पैसे वितरित करावे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार नाही. ज्यांचे हातावर पोट आहे,त्यांचाही सरकारने विचार करावा.                   लोकांमध्ये आत्मविश्वास वाढावा म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी टाळ्या,ताट वाजविण्याचे आवाहन केले होते, ते योग्य होते. मात्र मेणबत्ती लावण्याचा कार्यक्रम हा केवळ टीआरपी साठी करण्यात आला होता. देशात आर्थिक मंदी चालू असून मे महिन्यात कधी ही आर्थिक आणीबाणी लागू शकते. ही गंभीर बाब असून भारताकडे फार्मासिटिकल्स कंपन्या आहेत तरीही औषध निर्मितीतील नेतृत्व भारताला घेता येत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. लोकांच्या आरोग्यासाठी लॉकडाऊन  वाढला पाहिजे या मताचा मी आहे, यासाठी शासनाला आपले सहकार्य असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले असल्याची माहिती वबआचे प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी दिली आहे.

 

लाॅकडाउन काळात हातावर पोट असलेल्या ४०% जनतेला सरकारने सर्व प्रकारची मदत करावी.

" कोरोना संकटातून केलेल्या लाॅकडाउन मुळे हातावर पोट असलेल्या देशातील ४०% जनतेला (५२ कोटी) सरकारने सर्व प्रकारची मदत करावी.या जनतेला जगवावे. हे लोक जेंव्हा दिवसभर काम करतात तेंव्हा राञी यांची चूल पेटते अशी परिस्थिती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी नोटबंदी करून या लोकांकडून पैसा आधीच काढून घेतला आहे.लाॅकडाउनमुळे त्यांच्याजवळ जमा असलेला पैसा संपला आहे. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. जनतेकडे सरकार दान मागत आहे.
अशा परिस्थितीत सरकार मे महिन्यात कधीही देशात आर्थिक आणिबाणी जाहीर करू शकते."

जेव्हा लॉकडाऊन पुकारण्यात आला त्यानंतर सुमारे एक तृतीयांश स्थलांतरित मजूर शहरात फसले असून त्यांना अन्नपाण्याविना राहावे लागत आहे, अनेकांचे जवळचे पैसे संपले आहेत. सरकारने जर लॉकडाऊन २१ दिवसांपेक्षा अधिक काळ लांबल्यास यातील ६६ टक्के मजूर आपले घर चालवू शकणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.  जे स्थलांतरित आपल्या घरी दरमजल करत पोहोचले आहेत तेही अन्नधान्याच्या पुरवठा संपत असल्याने हवालदिल झाले आहेत.या मजुरांमधील ३१ टक्के मजुरांनी त्यांच्यावर कर्ज असून आता लॉकडाऊनमुळे रोजगार गेल्यामुळे कर्ज कसे फेडायची याची चिंता सतावत असल्याची माहिती दिली.

कारण बर्याच मजुरांनी कर्ज स्थानिक सावकाराकडून घेतले आहे त्यांचे व्याजदर अधिक आहेत. बँकांच्या तुलनेत सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण तिप्पट आहे. ७९ टक्के मजुरांनी भविष्यात आपण हे कर्जच फेडू शकणार असल्याचे सांगितले. तर ५० टक्के मजुरांनी आपण वेळेत कर्ज न फेडल्यास सावकारांच्या गुंडांकडून मारहाण होईल अशी भीती वाटत आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे ९५ टक्के कर्मचारी वर्ग हा असंघटित क्षेत्रात काम करतो तर सुमारे ५० टक्क्याहून अधिक वर्ग हा स्वयंरोजगारीत आहे. ह्या  वर्गाने पंतप्रधान मोदींनी आवाहन केलेल्या जनता कर्फ्यूत थाळ्या, ग्लास वाजवताना न्यूज चॅनेलमध्ये दिसला नाही. जो वर्ग चॅनेलमधून दिसला, बाल्कनीत उभे राहून नारे देत होता त्याच्या एकूण जीवनशैलीकडे पाहता या वर्गाला पुढील काही दिवसांची चिंता दिसत नसावी. त्यांना दोन महिन्यांनी आपल्या जेवण मिळेल का, किंवा आपल्या मुलांची फी भरता येईल का असे प्रश्न पडलेले नसावेत.

जर्मनीत दररोज ५०,०००हून अधिक कोरोना चाचण्या घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे रुग्ण ओळखून त्यांना क्वारंटाइन करण्याचे काम प्रभावीरित्या होत आहे. जर्मनीतील आरोग्यसेवा प्रणाली आधीपासूनच विकेंद्रीकृत (डिसेंट्रलाइझ्ड) असल्याने देशाच्या सर्व भागात चाचण्या घेतल्या गेल्या आणि जात आहेत. याशिवाय, चाचण्या पॉझिटिव ठरलेल्यांना त्वरित क्वारंटाइन करण्याची प्रक्रियाही प्रभावीरित्या होत आहे.भारतात जर अधिक लोकांची चाचणी केल्यास अधिक पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडतील व या सर्वांचे विलगीकरण करणे सरकारपुढे अशक्यप्राय होऊन जाईल. म्हणून प्रयोगशाळेत चाचण्या घेण्यास सुरवात करा अशा सूचना सरकारकडून दिलेल्या नाहीत.आणखी एक म्हणजे नर्सेस, मदत करणारे सहाय्यक यांचा अतोनात तुटवडा आहे. पॅथॉलॉजी, रेडियोलॉजी, शस्त्रक्रिया इत्यादी ठिकाणी तांत्रीक कसब असणारी माणसं फार कमी आहेत. भारताला ९ लाख नर्सेसची आवश्यकता असताना फक्त २ लाख नर्सेस उपलब्ध आहेत यावरून आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था लक्षात येते.
१३० कोटींचा आपला देश ५००/१००० कोरोना टेस्ट करत आहे हि कोरोना टेस्टची परिस्थिती राहिली तर कोरोना विरूद्धच युद्ध आपण कसे काय जिंकणार सरकारने खाजगी लॅब, हॉस्पिटले ताब्यात घेऊन जास्तीत जास्त लोकांच्या कोरोना टेस्ट करण्यास सुरुवात करावी.

(झी २४ तास मुलाखत दि.१२ एप्रील२०२०)