ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
देश होरपळून निघत आहे.......
March 1, 2020 • प्रजासत्ताक जनता • Article : साहित्य

देश होरपळून निघत आहे.......

साल: 2002      स्थळ: गुजरात 
मुसलमानांना घरात घुसून घुसून मारुन टाकलं गेलं...वस्त्या जाळल्या गेल्या...अनन्वित छळ...
गुजरात पोलीस: हाताची घडी तोंडावर बोट... 
पोलीस मोदीच्या ताब्यात अन मोदी आर.एस.एस च्या...
मुसलमानांच्या या हत्याकांडाला " हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा " हे नाव देण्यात आलं...
अन अशी प्रयोगशाळा भारतभर भरवण्याचं आर.एस.एस ने जाहीर केलं...
.
साल: 2020        स्थळ: दिल्ली 
पुन्हा मुसलमानांचं हत्याकांड...
दिल्ली पोलीस: हाताची घडी तोंडावर बोट... 
पोलीस शाहच्या ताब्यात अन शाह आर.एस.एस च्या...
नव्यानं हिंदुत्वाचा प्रयोग!

"नागरिकत्व कायदा 1955" मधिल सुधारणा आणणाऱ्या CAA 2019 या नवीन कायद्यानं देश अक्षरशः होरपळून निघत आहे...देशभर दिवसरात्र  आंदोलनं सुरु आहेत...आजतागायत कधीही उंबरठा न ओलांडलेल्या  महिला या आंदोलनात अग्रभागी लढताहेत मात्र आंबेडकरी वस्त्या सामसूम आहेत...तर, ज्यांनी या लढ्यात अहम भूमिका घ्यायला पाहिजे ते आंबेडकरी विचारवंत आपल्या मध्यमवर्गीय जाणिवा जपत एक सुरक्षित अंतर ठेवून  या आंदोलना कडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहेत...जे निश्चितच जीवघेणं आहे...
CAA 2019 हा कायदा बनवून, मोदी/ शाहच्या नेतृत्वात आर.एस.एस ने संविधानातील मूलभूत अधिकाराचं कलम 14 (समानतेचा अधिकार) निकालात काढण्याचं  एक ठाम पावूल जोरकसपणे टाकलंय मात्र संविधानाला सर्वस्व मानणारा समाज अजून निद्रिस्तच आहे.
CAA 2019 हा कायदा धार्मिक छळ सोसणा शरणार्थींसाठी आहे असं मोदी/ शाह अन सारा भाजपा पकवतय मात्र या कायद्यात शरणार्थी हा शब्दच नाही...हा कायदा भारतात लपूनछपून बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या घुसखोरांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे..
तुम्हा-आम्हाला नागरिकत्व बहाल करणारा 1955 च्या "नागरिकत्व कायद्यात " आपल्या देशात बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या  घुसखोरांना नागरिकत्व देता येत नाही. मात्र, या कायद्यात सुधारणा करुन मोदी/शाह ने जो नवीन कायदा CAA 2019 आणलाय त्यानुसार आता काही ठराविक देशांतून आलेल्या अन काही ठराविक धर्माच्या बेकायदशीर घुसखोरांना रितसर नागरिकत्व देण्याची सोय करण्यात आली आहे . त्या ठराविक देशांतील (ठराविक धर्माचे) जे घुसखोर आपल्या देशात 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बेकायदेशीररित्या लपूनछपून राहताहेत त्यांना आता नागरिकत्व प्रदान करण्यात येणार आहे.
- 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार कुठल्याही देशातील, कुठल्याही धर्माच्या व्यक्तीला भारतात नागरिकत्व घ्यायचं असेल तर त्याला तसा अर्ज करण्याआधी भारतात 12 वर्ष सलग राहत असल्याची अट पुर्ण करावी लागते. मात्र मोदी/ शाह चा नवीन कायदा ठराविक बेकायदेशीर घुसखोरांना नागरिकत्व मिळविण्यासाठी फक्त 06 वर्ष भारतात राहत असल्याची अट घालतं .
- बेकायदेशीरपणे भारतात घुसल्यामुळे अशा लोकांवर जर काही गुन्हे नोंदले असतील तर ते सर्व गुन्हे या  मोदी/शाहच्या नवीन कायद्यानुसार ताबडतोबीने खारीज करण्यात येणार आहेत...मागे घेतले जाणार आहेत.
- 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार जर दुसऱ्या देशाच्या व्यक्तीनं भारतात सलग 12 वर्ष राहण्याची अट पुर्ण करुन नागरिकत्वासाठी अर्ज केला तर तो अर्ज मंजूर होवून ज्यादिवशी त्या व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व  मिळाल्याचा दाखला दिला जाईल त्या दिवसापासून तो व्यक्ती भारताचा नागरिक गणला जाईल. मात्र, मोदी/ शाह चा नवीन कायदा बेकायदेशीर घुसखोरांना नागरिकत्व तेंव्हापासून देणार ज्यादिवसापासून  ते भारतात बेकायदेशीरपणे घुसलेत.
थोडक्यात काय तर - 
बेकायदशीर घुसखोरांना पकडून त्यांची रवानगी त्यांच्या  मायदेशात वा तुरूंगात करण्याऐवजी त्यांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे  ते ही जलदगतीने (कायदेशीर व्यक्तीला बारा वर्ष तर यांना सहा वर्षांत ).
अशा घुसखोरांना नागरिकत्व तेंव्हा पासून देणार जेव्हापासून ते भारतात घुसलेत ..आता भारतात घुसताना यांच्या कडे कुठलेच कागदपत्रं नाहीत मग हे कधी घुसलेत कसं कळणार..तर ते सांगतील, "अमक्या तमक्या वर्षी घुसलो दहा वर्षांपूर्वी ..बारा वर्षांपूर्वी..पंधरा वर्षांपूर्वी ... जे सांगतील ते ग्राह्य धरलं जाईल. 
या बेकायदेशीर घुसखोरांवर भारतात घुसखोरी करताना यांच्यावर काही गुन्हे दाखल झाले असतील, कोर्टात काही केसेस चालू असतील, तर (त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी) त्यांच्यावरील सर्व केसेस मागे घेण्यात येतील.
पुढे काय - 
बेकायदेशीर घुसखोरांना  नागरिकत्व देण्याचा सदर कायदा संसदेत पारित झालाय त्याला खऱ्या अर्थानं रबरी शिक्का असलेल्या राष्ट्रपतीने मंजुरीही दिलीय म्हणून नागरिकत्वाची खिरापत वाटण्यासाठी आता  बेकायदेशीर घुसखोरांना शोधायचंय...अन तेव्हढ्यासाठीच तुम्हा-आम्हाला सर्वांनाच NRC च्या लाईनीत कागदपत्रं घेवुन उभं करायचा घाट घातलाय मोदी/शाहने. म्हणजे, बेकायदेशीर घुसखोरांना नागरिकत्व देण्याच्या अट्टाहासापायी सर्वसामान्य नागरिकांचं नागरिकत्वच संशयाच्या भोवऱ्यात घातलं जातंय.
नुकतंच झालेल्या अस्सम मधिल NRC ने काय धुमाकूळ घातलाय हे सर्वश्रुतच आहे. देशाचे माजी राष्ट्रपती , अस्सम राज्याचे माजी मुख्यमंत्री , "चांद्रयान 2" या महत्वकांक्षी मोहिमेच्या वैज्ञानिक सल्लगाराचे कुटुंबीय तथा कारगिल युद्धात भाग घेतलेले सैनिक अशी मोठ-मोठाली मंडळी अस्सम मधिल NRC मधुन बाहेर झालेत अर्थात बेकायदेशीर घुसखोर ठरलेत.
प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेल्या अस्सम मधिल NRC साठी सरकारला सोळाशे कोटी रुपये एव्हढा प्रचंड खर्च आलाय तर सामन्यांना दरडोई सरासरी दहा हजार रुपये खर्च आलाय. कित्येक अस्सामी लोकांना आपलं घरदार विकावे लागलंय.
CAA 2019 हा कायदा जरी वरपांगी मुस्लिम विरोधी भासत असलातरी मुळातच हा  सर्व दलित-आदिवासी व गरिबांच्या विरोधात आहे कारण NRC कागदपत्रांतील उणिवा दूर करण्यासाठी कोर्टकचेरीत भरमसाठ खर्च लागणार आहे तर ज्यांचा कुठल्याही कागदपत्रांशी कधी संबंधच आला नाही अशा सर्व आदिवासी, अशिक्षित, गरिबांना सर्वाधिक झळ बसणार आहे.
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच : 
 - भारतीय नागरिकांसाठी नव्हे तर बेकायदेशीर घुसखोरांसाठी कायदा बनलाय. 
- धर्माच्या नावावर नागरिकत्व देणारा कायदा बनलाय.
बेकायदेशीर घुसखोरांना नागरिक बनविण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करणारा हा कायदा म्हणूनच "कायदेशीर नागरिक" विरुध्द  "बेकायदशीर घुसखोर" असा आहे.
CAA 2019 हा विषमतावादी कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी NRC करावी लागणार मात्र सध्या NRC ला देशभर होत असलेला विरोध पाहता भाजपा सरकार त्याच्याजागी NPR आणू पाहतंय म्हणूनच  CAA 2019 ला मोडून काढण्यासाठी NRC व NPR वर बहिष्कार टाकणं गरजेचं आहे. 
धर्माच्या नावावर बनलेल्या CAA 2019 या कायद्याला जर हाणून पाडलं नाही तर उद्या देशातील इत्तर कायद्यातही सुधारणा करुन त्यांनाही असाच धर्माचा मुलामा चढविला जाईल. हिंदूराष्ट्र बनविण्यासाठी  संविधानाला भगवं करणं आवश्यक आहे अन याचं सूतोवाच मोदी/ शाह यानी CAA 2019 आणून केलंय. 
एकीकडं गोरक्षक, हिंदु सेना, सनातनी माकडं, बजरंग दल वगैरे रस्त्यांवर धुमाकूळ घालत आहेत तर त्याचवेळी मोदी/ शाह संसदेला ओलीस धरुन धर्माच्या नावावर कायदे बनवत आहेत. म्हणजेच, 2025 साली, आर.एस.एस च्या शतकपूर्ती निमित्त, हिंदूराष्ट्र बनण्याचा मार्ग सुकर केला जात आहे.
मिलिंद भवार : पँथर्स : 9833830029

टीप: आंबेडकरी समाजातील होतकरू तरुणांनी "नागरिकत्व कायदा १९५५", CAA 2019 हे कायदे अभ्यासून समाजातील झोपलेल्या लोकांना जागं करावं व झोपेचं सोंग घेणाऱ्यांना कानफटावं तरच या बिकट प्रसंगातून संविधान वाचवता येईल... हिंदूराष्ट्र रोखता येईल...नंतर आकांत करुन उपयोग नाही.