ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
बेरोजगारी आणि गरीबीवर मात करण्यासाठी धर्मजातीनिरपैक्ष एकजूट हवी
October 4, 2020 • JANATA xPRESS
बेरोजगारी आणि गरीबीवर मात करण्यासाठी धर्मजातीनिरपैक्ष एकजूट हवी
 
 
कोपर्डीच्या घटनेनंतर महाराष्ट्रभर या अमानवीय अत्याचार व हिंसेचे सर्वथरातून निषेध करण्यात आले. दलित संघटनांनी देखिल आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. कोणत्याही स्त्रीवरील अत्याचार हा निंदनीय आहे, मग ती कोणत्याही जातीची असेल. आज विविध क्षेत्रात स्त्रियांना सवलती असल्या किंवा पुरूषांच्या बरोबरीने कर्तृत्व सिध्द करीत असल्या तरी स्त्री ही उपभोगवस्तू असल्याची पुरूषांची मानसिकता काही कमी झालेली दिसत नाही.
*मनुस्मृतीपासूनच "ढोल, शूद्र, पशु और नारी ये सब ताडन के अधिकारी "* अशी मानसिकता समाजात रूजविली गेली आहे. आणि त्याप्रमाणे आजही स्त्रिया आणि दलितांवरील अत्याचार सुरू आहेत.
भारत हे लोकशाही राज्य असून कोपर्डी येथिल घटनेत अन्याय करणारा हा दलित असला तरी भारतीय दंडसंहितेपुढे त्याला शिक्षा ही कायद्यानुरूप समान आहे. अॅट्राॅसिटी कायद्याचा या आरोपींनी वापर केला तरी देखिल त्यातून त्याची सुटका होणार नाही. आणि अश्या नराधमांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. अशी सर्वांची मागणी आहे. गरज आहे फक्त सरकारने खरी बाजू सक्षमपणे न्यायालयात मांडण्याची.
 
आजही २१व्या शतकात जातीनुरूप व्यवसाय करण्याची सक्ती काही जनसमूहांवर केली जाते. मानवी मलसफाईचे अमानवीय काम हे कायद्याने बंदी असताना एका विशिष्ट अनुसूचित जातीची लोकांना जातीगत व्यवसाय म्हणूनच राबवून घेतले जात आहे. अस्पृयता निर्मूलन कायदा करून देखिल जातीय अहंकार व उच्चनीचतेची भावना ही जन मानसात खोलवर रूजली अाहे. दलितांमधील काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके संपन्न लोकांना पाहून संपूर्ण दलित समाजाचा विकास झाला असे समजणे हे एक मृगजळच आहे.
आज अस्पृश्यता पाळली जात नाही असाही अनेकांचा सूर असतो पण भारतातील प्रत्येक चवथा माणूस अस्पृश्यता पाळतो असे नैशनल काउंसिल ऑफ अप्लाईड इकनॉमिक रिसर्च (NCAER) आणि अमेरिकेच्या मैरिलैंड युनिवर्सिटी यानी २०११-१२ साली केलेल्या पहाणीतून पुढे आले आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, दलित-आदिवासी स्त्रियांवर रोज कुठे ना कुठे देशभरात अमानवीय अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत.
 
उना (गुजराथ) येथिल मृत जनावरांची कातडी सोलणार्या तरूणांना मारहाण झाल्यानंतर झालेला आक्रोष व अन्याय-अत्याचार असह्य झाल्याने आता मृत जनावरे न उचलण्याची त्या समुदायाची क्रांतीकारी व निर्भय भूमिका ही पिढ्यांपिढ्याचे हे तथाकथित लादलेले आरक्षण नाकारण्याचीच आहे. मात्र जातीय गुलामगिरीतून त्यांची सुटका करण्यास सरकारची ही साथ मिळत नाहीये. किंवा दलितेतर जनसमूहांनी त्यांच्या जातीय व्यवसाय सोडण्याचे समर्थन केल्याचे ऐकिवात नाही. उलट ठिकठकाणी जबरदस्तीने ही कामे करण्याचे दबाव आणले जात आहेत. (कालच गुजराथ मध्ये मृत जनावर उचलण्यास नकार देणार्या गरोदर असलेल्या महिलांना मारहाण करण्यात आली) मृत जनावरे उचलणे किंवा मैलासफाईचे अप्रतिष्ठित व्यवसाय व रोजगार स्वीकारण्याचे धाडस जातीपलिकडे येऊन कोणी का स्वीकारत नाहीये?
महाराष्ट्रात देखिल आंतरजातीय प्रेमप्रकरणाना विरोध म्हणून जातीय अहंकारापोटी अनुसूचित जातीचे तरूणांचे घडलेले अनेक हत्यासत्र अजून ताजे आहेत. त्यामुळे अॅट्रासिटी कायदा रद्द करण्याची भूमिका ही किती न्याय्य आहे ? याचा निष्पक्ष विचार करण्याची गरज आहे.
 
आज जागतिकीकरण आणि खासगीकरणाने सरकारी- निमसरकारी रोजगाराबरोबरच खासगी क्षेत्रातील संगठित रोजगार देखिल आता असुरक्षित आणि कंत्राटी झाला आहे. देशभरातील उपलब्ध नोकर्यांपैकी शासकीय नोकर्या केवळ २% आहेत. उरलेल्या ९८ टक्के नोकर्यापैकी ९३ टक्कै या असुरक्षित व असंगठित, कंत्राटी आहेत. खासगी क्षेत्रातील उरल्या सुरल्या नोकर्यात कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नाही व तिथे आरक्षण लागू जरी केले तरी सर्व दलिताना नोकर्या मिळू शकत नाही. किंवा नव्याने इतर समुहाना आरक्षण दिल्याने नोकरीचा प्रश्न सुटणार नाही. ही वस्तुस्थिती आरक्षण समर्थक- विरोधक आणि नव्याने आरक्षण मागणारे या सर्वानी समजून घेणे आवश्यक आहे. आज अॅट्राॅसिटी आणि आरक्षण मागणीसाठी - विरोध - समर्थनासाठी जितक्या ताकदीने एकजूट होतेय. ती सर्वांच्या हिताच्या प्रश्णांसाठी क्ष झाली तर देशाच्या राजकारणाचा चेहरा मोहराच बदलून जाईल.
 
जागतिकीकरणाने वाढणारी शहरीकरणाची हाव आणि नवे उपभोगवादी जगणं या शर्यतीत आपण इतके व्यक्तीवादी-स्वयंकेंद्रीत बनत आहोत की, आधुनिक व झगमगाटाच्या दुष्चक्रात 'मी' च्या पलिकडे लोकांना काहीही दिसत नाहीे. गावातील शेतकरी, शेतमजूर व छोटे व्यवसायिक सुध्दा रोजगारहीन झाले आहेत. शहरांमध्ये गरीबांची संख्या तीव्रतेने वाढून आर्थिक विषमतेची दरी प्रचंड गतीने वाढत आहे. अशावेळी जात आणि धर्माचे राजकारण करू पाहणार्या संधीसाधूना बाजूला सारून " सर्वाना समान, सुलभ व मोफत शिक्षण, ज्याच्या त्याच्या क्षमतेनुसार सर्वाना रोजगार, आणि योग्य निवारा " यासाठी एकजूट करून लढा उभारणे हेच सर्वांच्या हिताचे ठरेल !
 
जगदीश खैरालिया