ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
भटके विमुक्त, बारा बलुतेदार, ओबीसी समाजाला भरीव पॅकेज जाहीर करा- हरिभाऊ राठोड
September 23, 2020 • JANATA xPRESS

मराठा आरक्षण : मोदी-फडणवीस यांची घोडचूक
ओबीसी समाजाचे नेते हरीभाऊ राठोड यांचा आरोप

ठाणे
भटके विमुक्त, बारा बलुतेदार, ओबीसी समाजाला भरीव पॅकेज जाहीर करा अशी मागणी हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे, कारण हा समाज वंचित आणि खर्‍या अर्थाने ज्यांना मदतीची गरज आहे अशा मागासवर्गीय समाजासाठी शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 1200 कोटी, वसतिगृह निर्वाहभत्ता करिता 160 कोटी, महाज्योती योजनेला 500 कोटी, वसंतराव नाईक महामंडळाला 80 कोटी रु. त्वरित जाहीर करावे, अशी मागणी भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते  तथा मा. खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केली आहे.

सुप्रिम कोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भात विनंती अर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, मूळात जो संविधान संशोधन कायदा पास केला होता. तो चुकीच्या पद्धतीने पास करण्यात आला होता. त्यानंतर मराठा तत्कालीन  फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. राज्याला अधिकार नसताना मराठा आरक्षण विधेयक पारीत करुन घेतले. त्याचाच फटका आता मराठा आरक्षणाला बसला आहे. एकूणच मोदी आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या घोडचुकीमुळे मराठा आरक्षण लटकले असल्याचा आरोप देखील राठोड यांनी केला आहे.

हरीभाऊ राठोड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की,   11 ऑगस्ट 2018 रोजी  संविधान संशोधन कायदा 102 हा केंद्र ससरकारने अमलात आणला,तेव्हापासून राज्याला संविधानाचे कलम 16 (4) नुसार मिळालेले अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम 342 (अ) तरतुदीमुळे हिरावून घेतले व त्यामुळे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडून हिरावून घेण्यात आलेले आहेत.   एसईबीसी चे आरक्षण दयायचे झाल्यास तो अधिकार संसदेला दिला गेला. याचा अर्थ असा की यानंतर कुठल्याही राज्याला एखाद्या मागासवर्गाला आरक्षण दयायचे झाल्यास संसदेमध्ये बील पास करावे लागेल. याचा अर्थ असा की ज्या प्रमाणे आदिवासीसाठी आरक्षण देण्याबाबत तरतूद आहे तशीच तरतूद एसईबीसी बाबतही करण्यात आली आहे.

केंद्रांने विनाकारण संविधानामध्ये दुरुस्ती करून 342 (अ) कलम घातले व त्यामुळे राज्यातील अधिकार काढून घेतले. हा कायदा 11 ऑगस्ट 2018 पासून लागू झाला असतांना सुद्धा व राज्याला अधिकार नसताना तत्कालिन भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी संमत केला. या दोन्ही सरकारने म्हणजेच भाजपच्या मोदी सरकारने चूक केली आणि राज्यातील भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने घोडचूक केली. या संदर्भात योग्य ती दुरुस्ती मी सुचविली होती. परंतु राज्यसभेच्या सिलेक्ट कमिटीने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संविधानासारख्या दस्ताऐवजामध्ये आज जी चूक झाली आहे. याचा अर्थबोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला घटनापीठाकडे जावे लागत आहे हे आपले दुर्दव्य आहे.

दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अडगळीत आणण्याचे काम केंद्र सरकारने केले हे स्पष्ट दिसत आहे, आता योगायोगाने लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन चालू आहे, तेव्हा झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी संविधान संशोधन वील आणुन परत राज्याला अधिकार बहाल करावे, अशी मागणी माजी खासदार तथा माजी आमदार भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.