ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
रिक्षाचालक सापडले आर्थिक संकटात, सरकार आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
July 27, 2020 • JANATA xPRESS

सरपंच, नगरसेवक, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या कडून तसेच
शासनाकडूनही रिक्षा चालकांना 1 रुपयाचेही मदत नाही.

1 ऑगस्ट 2020 पासून प्रवाशी रिक्षा वाहतुकिस कायदेशीर परवानगी द्यावी.
अन्यथा रस्त्यावर उतरून काळ्या फिती बांधून रिक्षा चालक शासनाचा निषेध नोंदविणार.

नवनिर्माण रिक्षा चालक मालक संघटनेची महाराष्ट्र शासनाकडे रिक्षा वाहतूक परवानगीची मागणी.

उरण

तीन ते चार महिन्यानंतर आर्थिक परिस्थिती ढासळल्यानंतर वारंवार रिक्षा चालकांनी रिक्षा चालविण्यास कायदेशीर परवानगी देण्याची मागणी करूनही परवानगी देण्यात येत नसल्याने रिक्षा चालक मालकांचे संसार उघडयावर आले आहे. उपजिविकेचे एकमेव साधन असलेल्या रिक्षा व्यावसायीकांना 1/8/2020 पासून सर्व रिक्षा चालकांना रिक्षा चालविण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी उरण मधील नवनिर्माण रिक्षा चालक मालक सेनेने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, आरोग्य मंत्री, परिवहन मंत्री, रायगड जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, उरणचे तहसीलदार, उरण पोलिस ठाणे यांच्याकडे रितसर पत्रव्यवहार करून केली आहे .मागणी मान्य न केल्यास १ ऑगस्ट रोजी सर्व रिक्षा चालक काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध नोंदविनार आहेत अशी माहिती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संदेश ठाकुर, यूनियन अध्यक्ष दिनेश हळदनकर यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे. तसेच उरण मधील नवनिर्माण रिक्षा चालक मालक सेनेच्या वतीने संघटनेचे सल्लागार पत्रकार विट्ठल ममताबादे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, आरोग्यमंत्री, परिवहन मंत्री, रायगड जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी या ठिकाणी पत्रव्यवहार करून रिक्षा वाहतुकिस कायदेशीर परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे.

रिक्षा चालका कडून नवीन परवानासाठी 16000 रुपये, पासिंग व पीयूसीसाठी वर्षाला 2500 रुपये, इन्शुरन्ससाठी 8500 रुपये, मीटर टेस्ट फि वेगळी अशी सर्व रक्कम रिक्षा चालकाकडून सरकार वसूल करते. राज्यात अंदाजे 7 ते 8 लाख रिक्षा आहेत. म्हणजे शासनाने रिक्षा चालका कडून अब्जावधी रुपये कमविले. परमिट सरकार देणार, मालकाने व चालकाने कोणते कपडे घालायचे हे सरकार ठरविनार, मीटर दर, शेरिंग दर सरकार ठरविनार.म्हणजे चालकाने व्यवसाय कसा करायचा ?  हे सरकार ठरविनार मात्र हे सर्व करताना लॉकडाउन सारख्या कठिन काळात रिक्षा चालकांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे न राहता रिक्षा चालकांना कोणतेही आर्थिक मदत न करता सक्तिने त्यांची रिक्षा बंद ठेवायला भाग पाडून शासनाने समस्त रिक्षा चालकांवर एक प्रकारचा अन्यायच केला आहे.

 उरण तालुक्या मध्ये स्थानिक भुमीपुत्र असलेल्या मराठी माणसावर, रिक्षा चालकांवर बेकारीची कु-हाड कोसळली आहे.ही परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या या गोरगरिब रिक्षा चालकांना विविध संकटाशी सामना करावे लागत असून आपला संसार चालविताना नाकी नउ आल्याने उरण मधील रिक्षा चालकांनी शासनाकडे तसेच विविध सामाजिक संस्था, सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते पदाधिकारी यांच्याकडे मदतीची अपेक्षा केली होती. मात्र लॉक डाउन काळात ग्रामपंचायत सदस्य,सरपंच,नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार तसेच शासनानेही  रिक्षा चालकांना एक रुपयाचेही मदत केली नाही.

रायगड जिल्ह्यात असलेल्या व नवी मुंबई शहराला लागून असलेल्या उरण तालुक्यामध्ये रिक्षांची संख्या अंदाजे सुमारे 6000 हुन जास्त आहे. अनेक उच्च शिक्षित, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शासकीय किंवा  खाजगी कंपनीत काम न मिळाल्याने स्थानिक बेरोजगार मराठी तरुण रिक्षा व्यवसायात उतरले आहे. निदान रिक्षा चालवुन तरि आपले पोट व कुटुंबाचा चरितार्थ चालविता येईल या आशेने नाइलाजाने स्थानिक मराठी तरुण रिक्षा चालवत आहेत मात्र 22 मार्च पासून करोना रोगामुळे संपूर्ण भारतात व महाराष्ट्रातही लॉक डाउन व संचारबंदी लागू झाल्याने इतर सर्वसामान्यांसह रिक्षा चालकही आर्थिक संकटात सापडले.

लॉक डाउन काळात रिक्षा चालकांना परवानगी नसल्याने त्यांना विविध संकटाना सामोरे जावे लागत आहे. मुलाबाळांचा शिक्षणाचा खर्च, रिक्षा घेतल्याचा बँकेचा कर्ज त्याचे व्याज, हप्ते, आई वडील पत्नी मुलबाळ यांचा पालन पोषणाचा खर्च, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास हॉस्पिटलचा खर्च, गहु तादुळ,रेशन अन्न पाणी आदिचा खर्च भागविण्यासाठी रिक्षा चालकाने पैसे आणायचे कुठून ? या सर्वाचा ताण घरातील कर्ता असलेल्या कुटुंब प्रमुख असलेल्या रिक्षा चालकावर पडत आहे.या रिक्षा चालकांना कोनाचाच आधार नाही. आणि हे स्वाभिमानी रिक्षा चालक प्रामाणिक कष्ट करून आपली गुजराण करत असल्याने कोणापुढे हात पसरु शकत नाही.

मात्र करोना रोगाच्या पार्श्वभूमीवर लॉक डाउन काळात उरण मधील रिक्षा चालकांनी तहसील व पोलिस प्रशासनाला आपले रिक्षा बंद ठेवून सहकार्य केले.मात्र आता लॉक डाउन वरचेवर वाढत जात असल्याने रिक्षा चालकांची चिंता आता जास्त वाढली आहे. सर्व रिक्षा चालक रिक्षा घेताना वेगवेगळे टॅक्स भरतात. शासनाकडे विविध टॅक्स भरतात त्यामुळे शासनाने सामाजिक बांधीलकी जपत कुठेतरी आमचाही विचार करावा. शासनाने विविध सामाजिक संस्थानी रिक्षा चालकांच्या मदतीसाठी पुढे यावे अशी भावना उरण मधील रिक्षा चालक,नागरिक व्यक्त करत आहेत.अनेक रिक्षा संघटनेने शासनाकड़े पत्रव्यवहार करून रिक्षा चालकांना महीना 10,000 रुपये द्यावेत अशी मागणी केली आहे.पण अद्यापही कोणतेही अनुदान किंवा आर्थिक नुकसान भरपाई रिक्षा चालकांना मिळालेले नाही. कोणताही चांगला प्रतिसाद रिक्षा चालकांना मिळालेले नाही.घोर आर्थिक संकटात सापडलेल्या या स्थानिक भुमीपुत्र असलेल्या मराठी बेरोजगार तरुणांना शासना कडून तसेच विविध सामाजिक संस्थेकडूनही मदतीची,सहकार्याची अपेक्षा आहे.

लॉक डाउन काळात शासनाचे बस चालू आहेत, रेल्वे चालू आहेत, विमान सेवा चालू आहेत मग रिक्षा का चालू नाहीत. बस,रेल्वे,विमानात प्रवास केल्याने करोना होत नाही मग रिक्षात बसल्याने, रिक्षातुन प्रवास केल्याने करोना होतो का ? एकाला एक न्याय दुसऱ्याला दूसरा न्याय असे का ? सर्वांना समान न्याय व हक्क द्याना.नक्की शासनाला रिक्षा चालकांना  आर्थिक संकटातुन वाचवायचे आहे की अजुन आर्थिक संकटात जाणून बुजुन लोटायचे आहे ?  शासनाने रिक्षा चालकांना 1/8/2020 पासून प्रवाशी  वाहतूक करण्यास परवानगी द्यावी असे आम्ही सर्व रिक्षा चालक मागणी करित आहोत. 
 -दिनेश हळदनकर  (अध्यक्ष नवनिर्माण रिक्षा चालक मालक सेना,उरण)