ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
 विभागवार औद्योगिक धोरणाची आवश्यकता - नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
May 14, 2020 • JANATA exPRESS

नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला  कोव्हिडोत्तर विकासाचा रोडमॅप

एमएमआर, पीएमआर केंद्रित अर्थव्यवस्थेऐवजी विकेंद्रित विकासासाठी मंत्री गट, टास्क फोर्स नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांना विनंती

 विभागवार औद्योगिक धोरणाची आवश्यकता

 नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या उपयुक्ततेकडे वेधले लक्ष

 विकेंद्रित विकासाच्या मॉडेलमुळे करोनासारख्या परिस्थितीतही अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुरू राहील

मुंबई

करोनामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प असून एमएमआर आणि पीएमआर या प्रदेशांमध्ये करोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव आहे. हेच दोन प्रदेश राज्यातील उद्योगांचे व अर्थव्यवस्थेचे केंद्र असून राज्याच्या जीडीपीचा तब्बल ५० टक्के वाटा हा एमएमआर आणि पीएमआर या दोन प्रदेशांमधून येतो. त्यामुळे अन्य प्रदेशांमध्ये लॉकडाउनमधून सवलत देऊन काही उद्योगधंदे सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे गाडे खऱ्या अर्थाने रुळावर यायचे असेल तर या दोन प्रदेशांमधील उद्योगधंदे लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे. करोनाच्या या अनुभवाचा विचार करून भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती पुन्हा उद्भवल्यास राज्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प होऊ नये, यासाठी विकेंद्रित विकासाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती करावी, अशी विनंती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे.

राज्याचा बव्हंशी विकास एमएमआर आणि पीएमआर या प्रदेशांमध्ये केंद्रित झाला आहे. विशेषत: सेवा क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा ५२ टक्के असून याच दोन प्रदेशांमध्ये सेवा क्षेत्र केंद्रित झाले आहे. याच दोन प्रदेशांना करोनाचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच गोत्यात आली आहे. या अनुभवाचा विचार करून भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी आतापासूनच विकेंद्रित विकासासाठी जाणीवपूर्वक पावले उचलावी लागतील. यासाठी राज्य सरकारकडून बांधण्यात येत असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा फायदा करून घ्यायला हवा. तब्बल २४ जिल्ह्यांना या महामार्गाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ होणार असून अवघ्या ४ ते ६ तासांत मुंबईला पोहोचणे शक्य होणार असल्याने निर्यातप्रधान उद्योगांनाही त्याचा लाभ होईल. त्यामुळे भविष्यात येणारे अधिकाधिक उद्योग या २४ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी ठोस धोरण तयार करण्यासाठी नगरविकास, उद्योग, वित्त, महसूल आणि पर्यटन विभाग आदी प्रमुख विभागांच्या मंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करावा, तसेच या विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा टास्क फोर्स नेमून त्यात निवृत्त सनदी अधिकारी, नामवंत अर्थतज्ज्ञ यांचाही समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी शिंदे यांनी केली आहे.

महाराष्ट्राने औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील विविध विभागांची स्थानिक परिस्थिती वेगळी आहे. या परिस्थितीनुसार विविध विभागांसाठी विभागवार औद्योगिक धोरण निश्चित करण्याची गरज असून प्रत्येक ठिकाणी सवलतींचे प्रकार आणि प्रमाणही वेगवेगळे ठेवावे लागेल,  अशा प्रकारे विकेंद्रित विकासाचा रोडमॅप आखून त्याची निर्धारपूर्वक अमलबजावणी केल्यास भविष्यात पुन्हा कधी करोनासारखी आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्था बंद ठेवावी लागणार नाही आणि अर्थव्यवस्थेचे चक्र काही प्रमाणात तरी सुरू ठेवणे शक्य होईल. त्यामुळे आर्थिक नुकसान, बेरोजगारी, वेतनकपात, उपासमार आदी प्रश्नांचे स्वरुप मर्यादित ठेवण्यात आपल्याला यश येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनाही एकनाथ शिंदे यांनी पत्र लिहिले आहे.