ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
शाळांच्या फि बाबत तक्रार असेल तर निदर्शनास आणा, योग्य ती कारवाई करू - जिल्हाधिकारी
August 10, 2020 • JANATA xPRESS

शाळांच्या फि बाबत तक्रार असेल तर  निदर्शनास आणा, योग्य ती कारवाई करू - जिल्हाधिकारी

ठाणे

ठाण्यातील शाळा कॉलेज मध्ये शिकणाऱ्या सर्व पालकांना आर्थिक विवेचनेतून जो फी चा प्रश्न सतावतो आहे ती पूर्ण माफ करावी, फी बाबत शक्ती करू नये अशी मागणी केली असता, कोणत्याही पालकाला जर फी भरण्यासाठी तशी जबरदस्ती कोणतीही शाळा किंवा महाविद्यालय करू शकत नाही. तसे आदेश आम्ही सर्व शाळा कॉलेजला दिले आहेत. जर तरी ही कोणाची तक्रार असेल तर आमच्या निदर्शनास आणा आम्ही योग्य ती कारवाई करू,  असे आश्वासन ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी दिले. 

आदिवासी दिन व 9 ऑगस्ट क्रांती दिन या दोन्ही दिवसाचे महत्व ओळखुन देश पातळीवर स्थानिक पातळीवर लोकशाही व संविधानिक मार्गाने जे सर्वसामान्य जनतेला आदिवासी ,मच्छिमार भूमिपुत्रांना या कोरोना काळात ज्या ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे व ज्या समस्या त्यांना दैनंदिन जीवनात सतावत आहेत त्या सर्व समस्यांचे देश पातळीवरील व स्थानिक पातळी वरील मागणीचे निवेदन सोमवार 10 ऑगस्ट रोजी सकाळी 12:30 वाजता ठाण्याचे जिल्हाधिकारी मा. राजेश नार्वेकर यांना ठाण्यातील विविध संस्था संघटनांचे शिष्टमंडळाने भेटून दिले. यावेळी त्यांनी वरील आश्वासन दिले.

यावेळी प्रशासन याबाबत काय काय पाऊले उचलत आहे व भविष्यात काय करणार आहे याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली.जन आंदोलनांचे राष्ट्रीय समन्वयचे डॉ संजय मंगला गोपाळ, श्रमिक जनता संघाचे सचिव कामगारनेते जगदीश खैरालिया, ठाणे शहर गावठाण, कोळीवाडे, पाडे संवर्धन समितीचे डॉ गिरिश साळगावकार, सुरेन कोळी, स्वराज इंडियाचे सुब्रतो भट्टाचार्य , म्युज फाऊंडेशनचे राकेश घोलप, आयटकचे लिलेश्वर बन्सोड, समता विचार प्रसारक संस्थेचे सुनिल दिवेकर, प्रविण खैरालिया, अजय भोसले आदी मान्यवर या शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते. 

कळवा मुंब्रा दिघा या परिसरातील जनतेला टोरंट या वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनी कडून जो वाढीव वीज बिलाचा त्रास सहन करावा लागत आहे व जनतेवर टोरंट कंपनी लादण्यात आली आहे यावर आमचे हे म्हणणं आम्ही वारंवार शासन दरबारी मांडून सुद्धा आज पर्यंत न्याय मिळत नाही तरी आपण ही यासाठी योग्य ती हालचाल करून टोरंट हद्दपार करण्याची जनतेची मागणी शासन स्तरावर पुढे करावी, याला देखील राज्य शासनापर्यंत मी आपले म्हणणे नक्की पोहोचवतो व शासनाचे याबाबत आदेश आल्यावर मी माझ्या स्तरावर लगेच पाऊले उचलली असे आश्वासन दिले 

कोळीवाडे, गावठाण खाडी किनारे क्लस्टर व सीमांकान हा विषय संपूर्ण मला माहीत आहे व याविषयावर मा. महसूल मंत्री व अवर सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या दालनात चर्चेला मी स्वतः उपस्थित होतो व शासन या विषयी गंभीर व सकारात्मक आहे त्याबाबत पाऊले सुद्धा उचलली आहेत आणि मुंबईला या विषयी जी पण पाऊले उचलून शासनाला जो अनुभव येईल त्यानुसार राज्यातील इतर भागात त्याप्रमाणे लवकरच पाऊले उचलण्यात येतील पण शासन सीमांकान ,DCR, आणि क्लस्टर योजनेतून कोळीवाडे गावठाण वगळली आहेत या बाबत चा लेखी शासन निर्णय GR लवकरच निघेल यासर्व विषयावर सकारात्मक आहे पण आता आलेला कोरोना काळ त्यामुळे काही निर्णय घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत पण हा विषय शासनाच्या पटलावर अग्रस्थानी असल्याचे  त्यानी शिष्टमंडळाला सांगितले.

मासे विकणाऱ्या असंघटित व संघटित महिला व मच्छिमार याना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाई वर पण शासनाचे आदेश येताच आपल्याला पण कळविण्यात येईल, केंद्र व राज्य शासनाला दिलेली नावाची यादी देऊन ठेवा असे त्यांनी सांगितले.
संपूर्ण शहराला स्वच्छ ठेवणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांना समान काम समान वेतन लागू करा, किमान वेतन अधिनियम नुसार वेतन न देणार्या प्रशासन विरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करा, आदी मागण्यांसह जिल्ह्यातील सीवर डेथ झालेल्या कामगारांच्या वारसांना तातडीने नुकसानभरपाई द्या. ठाण्यात मे २०१९ मध्ये सेप्टी टँक मध्ये मेलेल्या सफाई कामगारांच्या प्रकरणात अजुनही चार्जशीट दाखल न करणारे सबंधीत पोलीस अधिकारी यांचे विरुद्ध कारवाई करावी अशी ही मागणी या वेळी करण्यात आली.

ठाण्याला जो विस्तृत व सूंदर असा खाडी किनारा लाभला आहे खाडी व समुद्र किनारी शासन व मानव निर्मित चाललेले अतिक्रमण जर असेच चालू ठेवले तर 4 ते 5 दिवसापूर्वी जी पूर परिस्थिती ठाणेकर ,मुंबईकर संपूर्ण महाराष्ट्राने अनुभवली त्यातून बोध घेऊन पर्यावरण पूरक अशीच विकास कामे करावी पर्यावरणाला हानी पोहचविण्याऱ्या सर्व कामांना तात्काळ बंदी घालावी व स्थगिती द्यावी नाहीतर सर्व शहरे व संपूर्ण मानवजात भविष्यात नक्की धोक्यात येणार तर आपण याबाबत कठोर व सकारात्मक पाऊले उचलावी, जनतेला कोरोना काळात सर्वांना आरोग्य व रेशन व्यवस्था मोफत मिळावे. 
अश्या मागण्या ही शिष्टमंडळाने मा. जिल्ह्याधिकारी यांचेकडे केल्या. 

मा. पंतप्रधान यांचे नावे देशभरातील शेतकरी, आदिवासी, श्रमिक- मजूर यांच्या समस्या व पर्यावरण, नैसर्गिक साधन सम्पत्ति, शेतजमिन, समुद्री व खाडी वरिल कॉर्पोरेट्सचे अतिक्रमण आदी राष्ट्रीय समस्या बाबत निवेदन ९ ऑगस्ट रोजी देशभर झालेल्या आन्दोलनाला पाठिंबा म्हणून एक निवेदन ही या वेळी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.