ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
शिक्षण विभागातील गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी - आमदार किसन कथोरे 
March 5, 2020 • प्रजासत्ताक जनता

शिक्षण विभागातील गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी - आमदार किसन कथोरे 


उल्हासनगर : 
उल्हासनगर शहरातील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी महानगरपालिकेच्या २८ शाळा असून अंदाजे ३५०० किसन विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिका प्रत्येक वर्षी साधारण प्रत्येक मुलावर अंदाजे एक लाख रुपये खर्च करते असे भासवत निर्देशानुसार असून मात्र ढिसाळ प्रशासन आणि सत्तारूढ ठेकेदार यांच्या मनमानीमुळे वर्षानुवर्षे या विदयार्थ्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या निधिचा कायम अपहार होत असल्याने गत पाच वर्षात मनपाच्या शाळांमध्ये झालेल्या विनानिविदा शालेय साहित्य खरेदी, साहित्य खरदी, चिक्की घोटाळा, बोगस पटसंख्या व आर्थिक गैरव्यवहारांची त्रयस्थ समितीमार्फत उच्च स्तरावरील चौकशी होण्याची मागणी आमदार किसन कथोरे यांनी राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
 तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार शिक्षण विभाग (उ.म.पा) च्या गैर व्यवहाराची चौकशी होणे बाबत.(श्रीमती विना मोरे, कक्ष अधिकारी यांचे पत्र दि.०८/०१/२०१९ , संदर्भ क्रमांक : व्हीआयपी-२०१९/सक्र.११/नवि २१ नगर विकास विभाग, मुंबई) आयुक्तांना आदेशित केले होते. परंतु सदर आदेशाला संबंधितांनी परतु सदर आदशाला सबाधताना केराची टोपली दाखवल्यामुळे सार्वजनिक हितास्तव आमदार किसन कथोरे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सन २०२० मध्ये या विषयी आवाज उठवला आहे. 
आमदार किसन कथोरेंनी वेधले सभागृहाचे लक्ष श्रीमती नीलम कदम (बोडारे) लिपिक तथा डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची अवैध व नियमबाह्य उपलेखा अधिकारी या पदावरची पदोन्नती रद्द करणे. अर्थ अर्थसंकल्पीय आर्थिक वर्ष २०१८-१९ व २०१९-२० मधील तरतुदीनुसार केलेल्या कामांची माहिती व ५:२:२/ विद्यार्थ्यांनी विनानिविदा/दरपत्रकावर इमारत | विनानावदा/दरपत्रकावर इमारत पुनःबांधणी/शाळा दुरुस्तीची अवैधपणे कामे मंजूर करून प्रयत्क्ष जागेवर कुठल्याही प्रकारचे कामे न करता धनादेश काढले आहेत किंवा कसे या बाबत खुलासा  करणे. तसेच दर महिना शिक्षण  विभागास म.न.पा.मार्फत देण्यात आलेल्या रक्कमेची उपलब्ध करून देणे व शिक्षण विभागाचे  स्वतंत्र बँक खाते न ठेवणे. मंजूर विकास आराखडा २०१३ नुसार रस्त्यान बाधित शाळा क्र.१८ व २४ पूर्णबांधणी निविदा रद्द करून प्रशासन ,कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्यावर कठोरात कठोर कार्यवाही करण्यात यावी. अशी मागणी कथोरे यांनी केली आहे.