ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
सरकारमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी १२३ कोटी ७५ लाखाच्या निधीची तरतुद
August 4, 2020 • JANATA xPRESS

महाराष्ट्रातील सरकारमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या सहाय्यक अनुदानासाठी
२०२०-२१ या वर्षात सरकारची १२३ कोटी ७५ लाख निधीची तरतुद

मुंबई

राज्यात ३६ जिल्ह्यांपैकी सात जिल्ह्यातील सार्वजनिक वाचनालयांना सरकारकडून अनुदान मिळाले नव्हते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती. लॉकडाऊनच्या आधी बिले सादर केलेल्या २९ जिल्ह्यांना अनुदान मिळाले होते. अखेर महाराष्ट्रातील सरकारमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या सहाय्यक अनुदानासाठी २०२०-२१ या वर्षात सरकारने १२३ कोटी ७५ लाख निधीची तरतुद केली आहे. २०१९- २० या वर्षाचे ३२ कोटी २९ लाख अनुदान थकीत आहे. ते अनुदान वितरीत करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली असून ३० कोटी ९३ लाख ७५ हजाराचा निधी खर्च करण्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी यांना मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात अमरावती विभागात २०४१, औरंगाबाद विभागात ४२६९, नागपूर विभागात ११०८, नाशिक विभागात १६७०, पुणे विभागात ३१४५ व मुंबई विभागात ६२२ सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. याचे वर्गीकरण सरकारने 'अ', 'ब', 'क' व 'ड' या गटात केले आहे. त्याच्या दर्जानुसार सरकार अनुदान देते. गाव तिथे वाचनालय असा उद्देश सरकारचा असला तरी २०११-१२ पासन नवीन वाचनालयांना राज्यात मान्यताही मिळालेली नाही.याबरोबर आहे त्या वाचनालयांना दर्जावाढही मिळालेला नाही. राज्यात 'अ' दर्जाची ३३४ ग्रंथालये आहेत. 'ब' दर्जाची दोन हजार १२० वाचनालये आहेत. 'क' दर्जाची ४१५३ वाचनालये आहेत. तर 'ड' दर्जाची पाच हजार ५४१ वाचनालये आहेत. वर्षातून दोनवेळा असे त्यांना अनुदान वितरीत केले जाते. यावर्षी यातील दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. दुसरा हप्ता हा वाचनालयाची तपासणी करुन दिला जातो. अनुदान न मिळाल्याने वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांचा खर्च कसा करायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.