ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
हथरस प्रकरणी अकोला सम्यकचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन 
October 2, 2020 • JANATA xPRESS
हथरस प्रकरणी अकोला सम्यकचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन 
 
अकोला
उत्तरप्रदेशातील हाथरस येथील 19 वर्षीय वाल्मिकी समाजातील तरुणीवर क्रूर अमानुष अत्याचाराची घटना आंणि त्यानंतर संपूर्ण शासन व्यवस्थेने तिला मदत देण्यासाठी केलेले असहकार्य आपल्या संपूर्ण समाजाला आणि भारतीय राज्य व्यवस्थेला लज्जास्पद अशी घटना आहे. सम्यक विद्यार्थी आंदोलनने या  घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी याची मागणी सम्यक विद्यार्थी आंदोलन अकोला जिल्ह्याच्या वतीने करण्यात आली असून सदर प्रकरणी मा. प्रधानमंत्री, मा.मुख्यमंत्री व मा. राज्यपाल यांना जिल्हाधिकारी अकोला मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.
 
 
यावेळी पश्चिम विदर्भ विभागीय समन्वयक नितेश किर्तक, अकोला जिल्हाध्यक्ष राजकुमार दामोदर, जिल्हा महासचिव हर्षदा डोंगरे ,प्रतुल विरघट,धिरज पांडे,जिल्हा संघटक आकाश गवई,जिल्हा प्रवक्ता विशाल नंदागवळी,जिल्हा उपाध्यक्ष मिलींद वानखडे,आदीत्य बावनगडे,मा.जिल्हा महासचिव भाग्यश्री इंगळे,जिल्हा सचिव सुमित वाकोडे.  सुम्मया शौकत अली,मिनल मेंढे,स्वपनाली बंड,राणी सुरडकर,राखी सुरडकर,अनामिका बेलसरे,नेहा वारूळे,कोमल इंगळे,उज्वल तायडे,सुबोध गवई,गुणरत्न खंडारे,राहुल बामने,अनंत कुमार सरकटे,सुरज राऊत,शुक्लोधन वानखडे,राजदिप वानखडे,गोलू भाऊ तायडे,राहुल इंगळे, प्रथमेश गोपनारायन आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
 
मनुस्मृतीच्या व्यवस्थेचा पगडा भारतीय समाजातील उच्चवर्णियांवर आजही कायम आहे त्या मुळे महिला आणि शूद्रातिशूद्रांच्या वरील अत्याचार वाढत चालले आहे. परंतू मनुस्मृतीच्या व्यवस्थेला नकार देऊन डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय समाजाला समतेचे अधिकार देणारे संविधान दिलेले आहे आणि नागरिकांच्या या समतेच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य व्यवस्थेला दिलेली आहे. ही संवैधानिक जबाबदारी पार पाडण्यास नकार देऊन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार व पोलिस संविधानाशी सातत्याने द्रोह करीत आहेत व मनुस्मृतीची व्यवस्था राबवत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.