ALL E-पेपर Article : साहित्य Your Advertise : जाहिरात
व्ही पी सिंग सरकार की जरा याद करो कुर्बानी!
March 16, 2020 • प्रजासत्ताक जनता • Article : साहित्य

व्ही पी सिंग सरकार की जरा याद करो कुर्बानी!

■ दिवाकर शेजवळ ■

■ बौद्धांना सवलती देण्याची दिवंगत पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांनी केलेली महान कामगिरी धम्मक्रांतीच्या संदर्भात आंबेडकरी समाजाने समजून घेतली पाहिजे। सिंग यांच्या निर्णयामुळे दोन गोष्टी घडल्या। त्यातली पहिली म्हणजे धर्म परिवर्तनानंतर केंद्रातील सवलती गमावण्याच्या मिळालेल्या शिक्षेतून बौद्धांची सुटका झाली। अन दुसरी गोष्ट म्हणजे, तशी शिक्षा मिळण्याची इतर अनुसूचित जातींना वाटणारी रास्त भीती संपुष्टात येऊन त्यांच्यासाठी धम्माचे महाद्वार खुले झाले। धम्म क्रांतीच्या चक्राला गतिमान करणारे हे नवे परिवर्तन नव्हते असे कोण म्हणू शकेल? त्यामुळे बौद्धांना सवलती मिळाल्यानंतर बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानिक अधिकारांचा लाभ घेऊन अभ्युदय साधत इतर अनुसूचित जातीही धम्म पथावर येऊन आपले जीवन प्रकाशमान करण्याच्या मार्गावर होत्या। तोच महाराष्ट्रातील हरामखोर नोकरशाहीने अनेक कावे- कारनामे करत व्ही पी सिंग यांनी 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशात केलेली दुरुस्ती हाणून पाडली आणि बौद्धांना सवलतींपासून वंचित ठेवणारी परिस्थिती ‘ जैसे थे’ राहील याची पुरेपूर व्यवस्था करून टाकली ! नागपूरच्या ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तनाला शह देणारी ही ‘ प्रतिक्रांती’ नव्हे काय? ‘केवळ माझ्या नावाचा जयजयकार करण्यापेक्षा माझ्यादृष्टीने समाजाच्या हिताच्या असलेल्या गोष्टी करण्यासाठी तुम्ही झटा’ असे आपल्याला बाबासाहेबांनी बजावले होते। मग इंदू मिलपासून लंडनपर्यंतच्या त्यांच्या टोलेजंग स्मारकांसाठी जिवाचे रान करणारा आंबेडकरी समाज प्रतिक्रांतीला चिरडण्यासाठी कधी मैदानात उतरणार? 

दिवंगत माजी पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांच्या जनता दलाच्या सरकारने 1956 पासून तब्बल 34 वर्षे केंद्रातील सवलतींपासून वंचित राहिलेल्या बौद्ध समाजाला न्याय दिला होता। त्यासाठी त्यांनी 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशात दुरुस्ती केली होती। त्यानुसार, परिच्छेद 3 मध्ये हिंदू, शीख या दोन धर्माच्या पुढे बौद्ध या आणखी तिसऱ्या शब्दाची,धर्माची भर घातली गेली। अन बौद्धांना 1956 पासून गमवाव्या लागलेल्या सवलती एका झटक्यात बहाल केल्या होत्या।

1950 चा अनुसूचित जाती आदेश डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे हयात असतांना कसा होता? त्यावेळी त्यात हिंदुईझम हा शब्द आणि पंजाब तसेच पतियाळातील शीख धर्म मानणाऱ्या रामदासी,कबिरपंथी,मजहबी, सिकलगीर या जातींचा उल्लेख होता। त्याचा अर्थ शीख धर्मातील आणि संबंधीत प्रांतातील त्या जाती आणि हिंदू धर्मातील अनुसूचित जातींना सवलतींसाठी पात्र ठरवले होते। अर्थातच, बाबासाहेबांनी तोपर्यंत धर्म परिवर्तन केलेले नव्हते।

पण अनुसूचित जाती आदेशामध्ये शीख धर्माची भर घालणारी दुरुस्ती झाल्यानंतर जेमतेम तीन आठवड्यांनी बाबासाहेबांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपुरात ऐतिहासिक धम्म क्रांती केली। अन त्यानंतर अवघ्या अडीच महिन्यांतच बाबासाहेबांचे महापरिनिर्वाण झाले। मग त्यांच्या पश्चात बौद्धांच्या सवलतींचा प्रश्न उभा राहिला।

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शीख धर्मातील अनुसूचित जातींना देशभरात सवलती लागू करण्यासाठी 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशात दुरुस्ती करण्याचा जो मार्ग अवलंबला होता, तोच मार्ग उपलब्ध होता। पण तशी नेमकी मागणी त्यावेळी सरकारकडे केली गेली नाही। शिवाय, रिपब्लिकन पक्षाच्या गटबाजीमुळे या प्रश्नावर ठोस मागणी वा प्रस्तावावर नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नव्हती। ऍड बी सी कांबळे हे बौद्धांनी राजकीय आरक्षणाच्या त्याग केला आहे, असे पत्र पंतप्रधान नेहरू यांना देवून बसले होते। बौद्धांना मागास म्हणून शिक्षण आणि नोकऱयांतील आरक्षण हवे। मात्र ते अल्पसंख्याक म्हणून मिळावे, असा त्यांचा आग्रह होता। तर, बौद्धांना सवलती मिळाल्याचं पाहिजेत, यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड, भय्यासाहेब आंबेडकर यांच्यापाठी रा सु गवई हेसुद्धा संघर्ष करत राहिले। त्यांनी तर एन एच कुंभारे, अरुमुगम या रिपब्लिकन नेत्यांसोबत दिल्लीत संसद भवनासमोर बेमुदत उपोषणही केले होते। पण 1978 सालात मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा प्रश्न उभा राहिल्यानंतर बौद्धांच्या सवलतींचा ज्वलंत प्रश्न बाजूला फेकला गेला होता।

त्यानंतर बौद्धांच्या सवलतींचा प्रश्न सुटण्यासाठी 1990 साल उजाडेपर्यंत आणि केंद्रात सत्तांतर घडेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली। व्ही पी सिंग यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च किताब देतानाच बौद्धांच्या सवलतींचा प्रश्नही चुटकीसरशी सोडवून टाकला होता। इतकेच नव्हे तर, ओबीसींच्या मंडल आयोग शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा धाडसी निर्णय घेऊन व्ही पी सिंग यांनी आपले सरकार कुर्बान केले होते!

आता 2020 साल उजाडले आहे। पण व्ही पी सिंग यांच्या सरकारने देशातील बौद्धांना दिलेल्या केंद्रातील सवलती गेल्या 30 वर्षात महाराष्ट्रातील बौद्धांना मिळू शकल्या नाहीत।

खरे तर, व्ही पी सिंग यांनी अनुसूचित जाती आदेशात हिंदू,शीख या धर्माच्या पुढे बौद्ध या शब्दाची भर घातल्यामुळे बौद्ध समाज फक्त अनुसूचित जातींच्या सवलतींनाच पात्र ठरला असे नव्हे। त्यातून धर्म परिवर्तनानंतर सवलती गमावण्याची बौद्धांना मिळणारी शिक्षा थांबली। तसेच तशी शिक्षा मिळण्याची भीती वाटत असलेल्या उर्वरित अनुसूचित जातींची होणारी कोंडीही फोडली। त्यांच्यासाठी धर्म परिवर्तनाचे महाद्वार खुले केले। व्ही पी सिंग सरकारची ही कामगिरी राज्यघटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याची बुज राखणारीच आहे।

असे असतानाही धर्म परिवर्तनानंतर सवलती गमावण्याची मिळणारी शिक्षा महाराष्ट्रात कायम कशी राहिली?
ही प्रतिक्रांती कोणी आणि कशी घडवली?
हे बौद्ध- आंबेडकरी समाजाने जाणून घेण्याची नितांत गरज आहे। एक तर, बौद्ध समाज हा 1956 पासून 1990 म्हणजे तब्बल 34 वर्षे केंद्र सरकारच्या सवलतींना मुकला होता। अन त्यानंतर व्ही पी सिंग यांनी त्या सवलती दिल्यानंतरही बौद्धांना गेली 30 वर्षे त्या सवलतींपासून वंचित केले गेले। हा दुष्ट कारनामा कोणी केला ?

व्ही पी सिंग सरकारने 1990 सालात बौद्धांना केंद्रातही अनुसूचित जातीच्या सवलतींना पात्र ठरवल्यापासून देशभरात त्यासाठी जात प्रमाणपत्राचा एकच नमुना ( क्रमांक : 6) लागू केलेला आहे. मात्र एकट्या महाराष्ट्रातच तो नमुना धाब्यावर बसवून बौद्धांसाठी स्वतंत्र नमुना (क्रमांक: 7) लागू करण्यात आला. बौद्धांना केंद्रातील सवलतींपासून पुन्हा गेली 30 वर्षे वंचित करून टाकणाऱ्या ‘कास्ट नंबर : 37’ या नमुन्यातील जात प्रमाणपत्राचा जनक अखेर ‘ कुऱ्हाडीचा दांडा’ निघाला आहे.

जातींवर आधारित आरक्षण हा अनुसूचित जातींना देण्यात आलेला संविधानिक अधिकार असून जात प्रमाणपत्राचे प्रयोजन त्यासाठीच आहे. त्यामुळे केंद्राच्या विहित नमुन्यातील जात प्रमाणपत्रावर सर्वच राज्यांत कुठल्याही धर्माशिवाय फक्त आणि फक्त जातीचाच उल्लेख असतो. त्यानुसार, महाराष्ट्रात धर्म परिवर्तन केलेल्या बौद्धांच्या जात प्रमाणपत्रावर त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जातीचा उल्लेख असणे क्रमप्राप्त ठरते. तसे आदेश केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारतर्फे अवर सचिव एम एच कांबळे यांनी 14 जानेवारी 1991 रोजी काढलेही होते.

असे असतानाही राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन उपसचिव एम एम कांबळे यांनी मात्र तेकेंद्र सरकारच्या निर्णयात मनमानीपणे बदल केला. जात प्रमाणपत्राचा केंद्राचा विहित नमुना ( क्रमांक:6) बाजूला सारून त्यांनी राज्यात नवा नमुना (क्रमांक :7) लागू केला.

बौद्धांच्या त्या जात प्रमाणपत्रावर त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जातीचा अनुसूचित जातींच्या यादीतील अनुक्रमांक: 37 टाकण्याचे आदेश कांबळे यांनी 24 सप्टेंबर 1991 रोजी एका साध्या पत्राद्वारे दिले होते. त्याचा क्रमांक : सीबीसी – 1091/24672 (213) मावक : 5 समाजकल्याण ) असा होता . कांबळे यांचा हा कारनामा गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे.

उपसचिव कांबळे यांनी लागू केलेल्या स्वतंत्र नमुन्यातील कास्ट नंबर:37 असा उल्लेख असलेल्या प्रमाणपत्रांबरोबरच बौद्धांना सेतू केंद्रातून परस्परविरोधी प्रमाणपत्रे आजवर दिली जात आहेत. त्यात नवबौद्ध, हिंदू महार, धर्म आणि जातही बौद्ध अशा प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. देशभरातील विहित नमुन्याशी विसंगत असलेली महाराष्ट्रातील बौद्धांची प्रमाणपत्रे केंद्र सरकारने धुडकावून लावली आहेत.

जात प्रमाणपत्रे ही केंद्र सरकारच्या विहित नमुन्यातच द्यावीत, असे महाराष्ट्र सरकारला 17 नोव्हेंबर 2017 रोजी पत्र पाठवून सामाजिक न्याय खात्याचे संचालक अरविंद कुमार यांनी बजावले आहे . इतकेच नव्हे तर, बौद्धांना दिल्या जाणाऱ्या ‘कास्ट नंबर :37’ या प्रमाणपत्राला मान्यता देण्याची राज्याच्या
सामाजिक न्याय सचिवांनी दि 21 एप्रिल 2017 रोजी पत्र ( सीबीसी-2016 सी आर-151 मावक ) सादर करून केलेली मागणीही फेटाळून लावली आहे.

देशभरातील जात प्रमाणपत्रांमध्ये समानता, स्पष्टता आणि अपरिवर्तनीयता असली पाहिजे, अशी केंद्र सरकारची ठाम भूमिका आहे. तरीही राज्यातील सामाजिक न्याय खात्याने बौद्धांसाठी वेगळ्या नमुन्यातील प्रमाणपत्रे कायम ठेवली आहेत. मात्र त्यामुळे बौद्ध समाजाला गेली तीन दशके व्ही पी सिंग यांनी दिलेल्या सवलतींना मुकावे लागले आहे.

आता किमान या पुढच्या काळात तरी त्या सवलतींचा लाभ मिळवायचा की त्यावर कायमचे स्वहस्ते पाणी सोडायचे, एवढेच आता बौद्ध समाजाने ठरवायचे आहे।

1990 पर्यंत एका हतबलतेतून बौद्ध बांधवांना शिक्षण आणि नोकरीसाठी हिंदू-महार अशी जात प्रमाणपत्रे स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतरच उरले नव्हते ही गोष्ट खरी आहे। पण व्ही पी सिंग यांनी 1950 च्या अनुसूचित जाती आदेशामध्ये दुरुस्ती केल्यापासून परिस्थिती बदलली आहे। बौद्धांना त्यांनी त्याग केलेला हिंदू धर्म जात प्रमाणपत्रावर त्यांना आता चिकटत नाही। पण सवलती या जातीवर आधारित असून जात प्रमाणपत्राचे प्रयोजनच त्यासाठी आहे। मग त्यावर पूर्वाश्रमीच्या जातीचा उल्लेख कसा टाळता येईल? जात नाकारण्याची भूमिका घ्यायची झाली तर सवलतीचा लाभ कसा मिळवता येईल?

अशा परिस्थितीत बौद्ध समाजाला धार्मिक अभिनिवेश आणि दुराभिमान यांच्या अधीन न जाता व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवण्यावाचून पर्याय नाही। पण दुर्दैवाने भावनिक प्रश्नांकडे अधिक ओढल्या जाणाऱ्या या समाजापुढे बौद्धांच्या सवलतींच्या मुद्यावरूनही काही लोक भावनेच्या आहारी जाऊन अव्यवहार्य तोडगे सुचवू लागले आहेत। त्यातून प्रत्यक्षात न उतरणाऱ्या मागण्या पुढे आणल्या जात आहेत। त्यातून आंबेडकरी समाजावर दशको न दशके चालणारे आणि नाहक शक्तिपात करणारे नवे लढे लादले जाण्याचा धोका संभवतो आहे। त्यामुळे या मुद्यावर केल्या जाणाऱ्या मागण्या संविधानिक चौकटीत, कायद्यात आणि तर्कात बसणाऱ्या आहेत, काय यावर गँभीरपणे विचार होण्याची गरज आहे।

■ दिवाकर शेजवळ ■
divakarshejwal1@gmail.com